सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न आदेश जारी गरेको छ । अदालतले फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न आदेश दिँदै कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा अदालतलाई बुझाउन पनि भनेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा.कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको २६ साउन २०८१ को संयुक्त इजलासको फैसलाको पूर्ण पाठ ११ महिनापछि गएको ३२ साउनमा सार्वजनिक भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले नौ वर्षअघि ६ वैशाख २०७५ मा दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक उत्पादन हुने करिब एक हजारदेखि एक हजार दुई सय टन फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण नगरी सिसडोल–बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा थुपार्ने अभ्यासले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हक प्रभावित भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
सर्वोच्चले फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि जनस्वास्थ्य र वातावरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ । उपत्यकाका पालिकाको अवस्थाको समीक्षा गर्दा स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण नभएको, प्रशोधन पूर्वाधारको अभाव, निजी कम्पनीको मनोमानी तथा कानुन कार्यान्वयन कमजोर रहेको पनि अदालतले औँल्याएको छ ।
फैसलामार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा उपत्यकाका सबै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने ‘काठमाडौं उपत्यका फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग तथा समन्वय समिति’ गठन गर्न पनि आदेश गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न तत्कालै मुख्यसचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए । ‘यो फैसलाले दीर्घकालीन महत्व राख्छ । अक्षरशः कार्यान्वयन भएमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न पालिकालाई पनि सहज हुनेछ । आर्थिक, प्राविधिक र ल्यान्डफि लसाइटको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नु माग पालिकाहरूको थियो । सर्वोच्चले पनि तीन तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय गर्न अनि काठमाडौंका हकमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउन भन्नुको अर्थ अब संघ र प्रदेश सरकारले फोहोर व्यवस्थापन पालिकाहरूको मात्र दायित्व भनेर छोड्न मिल्दैन ।’
त्यस्तै, घर, विद्यालय, कार्यालय र व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने जैविक र अजैविक फोहोर स्रोतमै छुट्याउने व्यवस्था अनिवार्य गर्न, छुट्टाछुट्टै सवारीसाधनबाट फोहोर संकलन गर्न, फोहोर उठाउने निश्चित दिन, समय र स्थान सार्वजनिक गर्न तथा कम्पोस्ट, पुनः प्रयोग र प्रशोधनलाई प्राथमिकता दिन अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले प्रत्येक पालिका, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फोहोरसम्बन्धी गुनासो सम्बोधन संयन्त्र स्थापना गरी त्यसबारे सार्वजनिक जानकारी दिन पनि आदेश दिएको छ ।
साथै, सिसडोल–ओखरपौवा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष संवेदनशील भएर आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न भनिएको छ । आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण प्रत्येक तीन महिनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने निर्देशनालयलाई नियमित अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सर्वोच्चले भन्यो–
फोहोर व्यवस्थापन साझा जिम्मेवारी ः फोहोरमैला व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी प्रचलित कानुन ९फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८० अनुसार स्थानीय तहको भए तापनि यो विषय जनस्वास्थ्य र वातावरणसँग जोडिएको हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको आपसी समन्वय र सहकार्य अनिवार्य छ
कानुन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू :फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९ ले निर्देश गरेका रणनीतिहरूको तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू
विशेष समन्वय समिति गठन : दीर्घकालीन समाधान र जग्गा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव र उपत्यकाका सबै पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखहरू रहेको ‘काठमाडौं उपत्यका फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग र समन्वय समिति’ गठन गर्नू
स्रोतमै अनिवार्य वर्गीकरण र सचेतना :आवास, व्यवसाय, विद्यालय र कार्यालयबाट निस्कने जैविक ९कुहिने० र अजैविक ९नकुहिने० फोहोर स्रोतमै अनिवार्य रूपमा छुट्याउन लगाउने र जनचेतना जगाउनू
छुट्टाछुट्टै ढुवानी र व्यवस्थापन :जैविक र अजैविक फोहोर संकलन गर्न छुट्टाछुट्टै सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने, साथै फोहोर निष्कासनको निश्चित दिन, समय र स्थान यकिन गरी सार्वजनिक गर्नू
पुनः प्रयोग र प्रशोधन : फोहोरको प्रशोधन, मल उत्पादन ९कम्पोस्ट० र पुनः प्रयोगका लागि आवश्यक पहल गर्नू
गुनासो सम्बोधन संयन्त्र :आमनागरिकको फोहोरसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रत्येक पालिकाका प्रमुख, प्रदेश प्रमुख सचिवको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्यसचिवको सचिवालयमा गुनासो सम्बोधन संयन्त्र स्थापना गर्ने र सोको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार गर्नू
स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य सुरक्षा :ओखरपौवा सिसडोल क्षेत्रमा फोहोरमैलाका कारण स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण र उनीहरूको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संरक्षणका लागि संवेदनशील भई कार्य गर्नू
नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन :आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण प्रत्येक तीन महिनामा अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा बुझाउनुपर्ने र निर्देशनालयले सोको निरन्तर अनुगमन गर्नू ।
