बचतकर्ताले गास काटेर जम्मा गरेको रकम हो, अहिले सहकारीमा दुरुपयोग भएको बचत । सहकारीमा राम्रो व्याज र सहज भएको प्रलोभनमा परेर सर्वसाधारणले बचत गरे । त्यही बचत गरेको रकम अर्कैले झ्वाम पारिदिएपछि बचतकर्ताको उठिबास लागेको छ। जे उदेश्यले सहकारी खोलिएका थिए। ती उदेश्य विपरीत जनताको पैसाको चरम दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।
सहकारीभित्रको बेथिति अहिलेको भने होइन। आज भन्दा करिब १५ वर्ष अघिदेखि समस्या हुँदै आएको थियो । सरकारले ७ भन्दा बढी त विभिन्न समिति बनाएको थियो । तर, ती समितिले सुझाएका विषयमा सरकार प्रवेशै गरेन । जसको परिणाम आज सहकारी भयावहको अवस्थामा पुगेको छ। जहाँ झण्डै एक खर्ब बचत रकम अपचलन भएको पाइएको छ।
सहकारी हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ हो, । तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा मुल खाँबो हो । जसबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका अनेक आयामले समाजको मुहार प्रतिविम्बित गर्छ भन्ने विश्वास र भरोसा हो र थियो । व्यक्ति, परिवार तथा समूह मिलेर बन्ने समाजमा अनेक खालका सङ्घसंस्था हुन्छन् । त्यसमध्ये सहकारी सङ्घसंस्थाले व्यक्ति तथा समूहको सामूहिक उत्थानमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएका छन् र आउनुपर्छ पनि । विश्वभर सहकारी अभियानले व्यक्ति, समाज तथा समग्र देशकै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सात दशक हाराहारी पुग्न लागेको नेपालको सन्दर्भमा सहकारी अभियानलाई वर्तमान संविधानले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक मानेको छ । सरकारी, निजीसँगै सहकारीलाई मूल खम्बा संविधानले नै मानेको सन्दर्भमा सहकारीबाटै अर्बौं अपचलन र लाखौँलाई बिचल्ली बनाएका कर्तुत घटनाले सबैलाई लज्जित बनाएको छ, यतिबेला ।
व्यक्ति–व्यक्तिको समूह मिलेर आफ्ना निम्ति आफैँ सञ्चालन गर्ने सहकारी लोकतान्त्रिक विधिविधानले चल्ने संस्था हुन् । पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी रूपमा कतिपयले ठुलो रकम अपचलन गरेर लाखौँलाई सडकमा पुर्याएको घटनाले समग्र देशलाई नै पिरोलिरहेको छ । श्रम पसिनाले आर्जेको आनासुकीदेखि वृद्धवृद्धा, महिला, किसानको निक्षेपमा सीमित टाठाबाठाको गिद्धेदृष्टि र रजाइँलाई विधिपूर्वक निरूपण गर्नैपर्ने चर्को आवाजसँगै संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बन्यो ।
सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धि विशेष छानबिन समितिको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अपराधका डरलाग्दा घटना पटाक्षेप भएका छन् । जहाँ ४० सहकारीबाट ८८ अर्बको बचत झ्वाम पारिएको छ। जसमा नयाँ शक्ति भनिएका रास्वपा सभापति सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका ऋषिकेश पोखरेल नै सहकारी ठगीमा मुछिएका छन्। यस प्रकरणमा रवि बाहेक अन्यलाई पक्राउ गरिएको छैन । रवि मात्रै सहकारी ठग भएको भन्ने जबरजस्त माष्य बनाइएको छ। जबकी सबै भन्दा बढी सहकारी ठगीमा एमाले कांग्रेसका मानिसहरु छन्।
ठूला समस्याग्रस्त सहकारीसँगै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ सहित ४० वटा सहकारीको समितिले गहन अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यसक्रममा सर्वसाधारणको बचत रकम मात्र ७१ अर्ब ३० करोडसहित कुल ८७ अर्ब ८९ करोडको अपचलन भएको देखिन्छ । त्यसक्रममा सबैभन्दा बढी चर्चाको शिखरमा रहेको विषय रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया नेटवर्कको आर्थिक अपचलन हो । संसदीय प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न सहकारी संस्थाबाट कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा जम्मा भएको ६५ करोड ५४ लाख रकम जम्मा भएको र त्यसमध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपियाँ त सहकारी सङ्घसंस्थाबाट गैरकानुनी रूपमा सिधै कम्पनीको खातामा जम्मा भएको पाइएको छ ।
गोर्खा मिडियामा आएको रकममध्ये झन्डै २४ करोड रुपियाँको खर्च तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट भएको देखिनु संयोग होइन । सहकारी संस्थाको रकम व्यक्तिमा ल्याउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले प्रवाह ऋणको कुनै प्रक्रिया पूरा भएको छैन । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले समितिसमक्ष बयानका क्रममा बहुसङ्ख्यक प्रश्नमा रकम ल्याउन आफ्नो संलग्नता नभएको जिकिर गरे पनि सहकारीबाट आएकै ठूलो रकम अपचलन भएको छ ।
विशेष गरी रवि लामिछानेलाई प्रमुख पात्र बनाएर ल्याइएको संसदीय प्रतिवेदन कार्यान्वनयमा गैसकेको छ। सरकारले संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ। जुन सकारात्मक हो । यसबाट बचतकर्तामा केही आशा पलाएको देखिन्छ। यद्यपि सरकारले दोषीलाई पक्राउ गरेर मात्रै पीडितको बचत फिर्ता भैहाल्छ भन्ने अवस्था भने देखिन्न। सहकारी ठगीमा रवि सबै भन्दा ठूला ठग भएको भाष्य बनाइएपछि यस्ता महाठगहरुको त्यत्ति चर्चा गरिएको देखिन्न ।
यसैमा पनि रवि लामिछानेले ६५ करोड ठगी गरेका छन्, उता कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले करिब १५ करोड र एमाले नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल दम्पतीले ११ करोड ठगी गरेको कुरा बाहिरिएपनि सरकार रविलाई मात्रै थुन्न सक्रिय देखिएको छ। कांग्रेसको राजनीतिक इगोकै कारण निकै उछालिएको सहकारीको मुद्दामा रविलाई मात्रै निशाना बनाउने धनराज र ऋषिकेशलाई उप्काउने काम भयो भने, सरकार सहकारी ठगहरुलाई तह लगाउन र पीडितको बचत फिर्ता गराउन भन्दा राजनीतिक इगो र प्रतिशोधले अघि बढेको भन्न कुनै द्धिविधा नहोला ।
