संविधानले सबैलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। जुन कुरा संविधानको धारा १९ मा बन्दोबस्त छ। तर, स्वतन्त्रताको नाममा समाजलाई अतिरन्जित गर्नेहरूमाथि लगामको खाँचो हुदै गएको छ।
गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर अफवा फैलाउने र समाजलाई उत्तेजित बनाउनेमा पूर्व प्रशासकहरू अघि देखिएपछि सरकारले लगामको तयारी गरेको छ।
सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा सरकारका पूर्व राष्ट्रसेवकलागि आचारसंहिता बनाउन तीन सदस्यीय समिति बनाएको हो।
यही फागुन ५ गते मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पन्थको संयोजकमा गृहका गोकर्ण दुवाडी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका चुडामणि पौडेल सदस्य रहेको मस्यौदा समिति गठन गरेको हो।
समितिले दुई महिनाभित्र निवृत्त राष्ट्र सेवकको ज्ञान अनुभव ,सीपको उपयोग गर्ने र उनीहरूलाई आचारसंहितामा बाँध्ने व्यवस्था सहित मस्यौदा तयार गर्न लागिएको हो।
सरकारी पेन्सन खाने राष्ट्र सेवक कर्मचारी नै समाजमा उत्तेजना फैलाउन सक्रिय देखिएपछि सरकारले लगाम लगाउन थालेको हो।सरकारी थापेर सरकार विरूद्ध विशेषगरी सञ्जालको दुरुपयोग गरेर मिथ्या सूचना संप्रेषण गर्न थालेपछि सरकारले लगाम लगाउन आचारसंहिता बनाउन थालेको हो।
