अविरल वर्षातले आएकाे बाढी पहिरोले सर्वसाधारण विचल्लिमा परेका छन्। थातबास प्राकृतिक विपत्तिले डुबाएको छ, बगाएको छ।
यश विपत्तिमा २४६ काे ज्यान गएकाे छ, अर्बाैकाे क्षति भएको छ भने २५ लाख घर परिवार विपत्तिमा परेको बेला सरकारले ६१ वटा नयाँ दरबन्दी थप्दै छ।
दशै पनि दशा बनिरहेको बेला परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणाकाे ठाडो आ देशमा परराष्ट्रमा नयाँ ६१ वटा दरबन्दी थप्न लागिएको हाे।
उनै मन्त्री राणाकाे दबाबमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६१ दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ। प्रक्रियासमेत पूरा नगरी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दरबन्दी थप्ने यस्तो निर्णय गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ११ सहसचिव, २८ उपसचिव र २२ शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरिएको छ । यसरी मन्त्रीकाे स्वार्थमा धेरैजसो विदेशस्थित नियोगहरूमा दरबन्दी थप्न लागिएकाले यसबाट राज्यलाई वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ भार बढ्नेछ । कतिपय देशमा नयाँ नियोग स्थापनासमेत गर्न लागिएको छ ।
यसरी दरबन्दी थप गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहमतिपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले लगेको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सहजै निर्णय गरिदिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालाई बाइपास गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हाे।
अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । तर, मन्त्री राणाले ठाडो प्रस्ताव लगेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा निर्णय गरेको हो । यो निर्णय विवादमा पर्न सक्ने भएकाले गोप्य नै राखिएको छ । मंगलबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दा यसबारे केही भनेनन् । उनले अन्य ११ निर्णय मात्र सार्वजनिक गरेका छन्।
एक मन्त्रीका अनुसार दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको र बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ।
विदेश भ्रमणबाट फर्किएकै दिन यही असाेज १८ गते परराष्ट्रमन्त्री राणाले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन् । तर, देश विपतमा रहेको बेला दरबन्दी थप्ने निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै कांग्रेसकै अन्य मन्त्रीहरूले समेत त्यसमा सहमति जनाएनन् । ‘तर, सोमबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीज्यूले परराष्ट्रमन्त्रीको दबाबलाई अस्वीकार गर्न सक्नुभएन,’ ती मन्त्रीले भने ।
ती मन्त्रीका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई) लगायत देशमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न लागिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमै केही नयाँ महाशाखा स्थापना गर्न लागिएको छ । साथै, अन्य केही दूतावासमा पनि दरबन्दी थप्न लागिएको छ । परराष्ट्र सेवामा कर्मचारी बढुवाको जाम रहेको तथा दूतावासहरूमा कार्यबोझ बढेको भन्दै लामो समयदेखि दरबन्दी थप्न लबिङ हुँदै आएको थियो ।
