विशेष गरी संघीय शासन शुरु भएयता नेपालको सार्वजनिक ऋणले नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गएको छ पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुलुकको ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड पुगेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको यस अवधिमा एक खर्ब बढी ऋण थपिएपछि नेपालको सार्वजकि ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड पुगेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै प्रकाशन गरेको यही चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । कार्यालयका अनुसार ६ महिनामै १ खर्ब २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ऋण भार थपिएको हो । ।
चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा सरकारको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर,, पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा भने बढेर २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएपछि ऋण भार थपिने क्रम निरन्तर जारी छ । आर्थिक उत्पादन, खर्च व्यवस्थापन नगर्दा पनि दिनप्रतिदिन सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै छ । सार्वजनिक यो ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४.४६ प्रतिशत हो। यद्यपि ऋण बढ्दैमा आर्थिक समस्या हुने होइन,तर ऋणको लगानी र उत्पादनमा निर्भर गर्ने अर्थविदहरु बताउँछन्। भुटानको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक सय प्रतिशत माथि छ। तर, त्यहँको अर्थतन्त्र चलायमान छ। दक्षिण एशियामा भुटान राम्रो अर्थतन्त्र भएको देश हो ।
तर, हाम्रो सार्वजनिक ऋणको अवस्था भुटानको जस्तो छैन। सरकारले ऋण काढेर दैनिक प्रशासन र तलब भत्तामा खर्च गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थाकै बेलको समिक्षा अवधिमा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण आन्तरिक तर्फ १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड र बाह्य तर्फ १३ खर्ब १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अर्थात् गएको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्ति गरेको छ । योमध्ये १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड आन्तरिक र बाह्य तर्फ ५९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तर, यस अवधिमा भने १ खर्ब ४९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भने साँवा भुक्तानी गरेको छ । यसमा १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड आन्तरिक र बाह्य तर्फ २२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण दायित्व वृद्धिमा प्रभाव परेको छ ।
समिक्षा अवधिमा लक्ष्यको ४३.८९ प्रतिशत मात्रै ऋण प्राप्ति भएको छ । ६ महिनामा सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण प्राप्ति गरेको हो । यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्ति गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
कुल ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक तर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब र बाह्य तर्फ २ खर्ब १७ करोड रुपैयाँको लक्ष्य छ । तर, हालसम्म आन्तरिक तर्फ १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड र बाह्य तर्फ ५९ अर्ब ३ करोड अर्थात् लक्ष्यको क्रमशः ५४.८६ प्रतिशत र २७.२० प्रतिशत छ । अब सरकारलाई आन्तरिक तर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड र बाह्य तर्फ १ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोड गरि कुल ३ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्ति गर्न बाँकी छ ।सरकारले यसरी ऋण काढेरै शासन प्रशासन चलाइरहेको छ। स्वदेशमा रोजगारी छैन। बेराजगारीको चरम समस्या छ। सस्तो श्रममा नेपाली युवा खाडीमा बेचिन बाध्य छन्।
