गएको साल २०८१ चैत गते विश्व बैंकले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। उक्त प्रतिवेदनले गएको तीन दशकमा निरिपेक्ष गरिब तीन गुणाले घटेको देखायो।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको अवधिसम्म ५५ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि थियोे ।
विश्व बैंकको नेपाल कन्ट्री इकोनोमिक मेमोरान्डम, २०२५’ प्रतिवेदन अनुसार नेपालले विगत तीन दशकमा गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको भनिएको छ ।
सन् १९९५ मा करिब ५५ प्रतिशत नेपालीहरू अत्यन्त गरिबीको सामना गरिरहेकामा सन् २०२३ सम्ममा यो संख्या ५४ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको छ, तर यो गरिबी न्यूनीकरण द्रुत आर्थिक वृद्धिबाट नभई मुख्य रूपमा आप्रवासन र विप्रेषणको प्रभावबाट भएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत चार दशमलव दुई प्रतिशतले मात्र बढेको छ। दक्षिण एसियामा नेपालको वृद्धिदर छैटौँ स्थानमा छ।’
नेपालले हरेक वर्ष राख्ने महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न विद्यमान नीति पर्याप्त नरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ आवधिक योजनाले सन् २०२९ सम्म वार्षिक सात दशमलव एक प्रतिशतको जिडिपी वृद्धिको अनुमान गरेको छ। तर, आधारभूत प्रक्षेपणअनुसार आगामी वर्षहरूको सम्भावित वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहने विश्व बैंकले जनाएको छ।
जलविद्युत्, पर्यटन र डिजिटल सेवाजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सके नेपालले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन नीति निर्माताहरूले यी विषयहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव छ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसके दीर्घकालीन सम्भावित आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्ने चेतावनी पनि विश्व बैंकले दिएको छ।
त्यसैगरी सन् १९९६ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय वार्षिक रूपमा औसत सात दशमलव तीन प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, यस अवधिमा श्रम स्वीकृति लिने नयाँ आप्रवासी श्रमिकको संख्या ६६ लाख नाघेको छ, जुन कुल जनसंख्याको सात प्रतिशत हो।
कुल श्रमशक्तिको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न भएकामा यसलाई औपचारिक बनाउने र गैर–कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रयासहरू नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कदम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सकारात्मक भएको पनि आन्तरिक सूचक कमजोर रहेको भनिएको छ। आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बलियो नहुँदा महिलाहरू सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको बताइएको छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमीहरू संकटमा परेकोले नीतिगत सुधार जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।
त्यसैगरी ,सरकारले पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार
नेपालको पछिल्लो तीन दशकको अर्थतन्त्रमा सबै सूचकलाई सकारात्मक रुपमा अर्थ्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०४७ पछिको आर्थिक सामाजिक विकासको अवस्था’ चित्रण गरेको उक्त प्रतिवेदनमा २०५२ सालमा ७ हजार ६९० रुपैयाँ रहेको प्रतिव्यक्ति आय २०८० मा आइपुग्दा १ लाख ३६ हजार ७०७ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ ।
यस्तो तथ्यांकअुनसार २०५२ मा १४ प्रतिशत मात्रै विद्युतको पहुँच थियो भने २०८० सम्ममा आइपुग्दा ९४ प्रतिशत नेपालीसँग विद्युतको पहुँच रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले विभिन्न १३ वटा अर्थतन्त्रका क्षेत्रलाई तीन दशकको अर्थतन्त्रलाई छोटकरी रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । २०५२ देखि २०८० सम्मको तथ्यांकमा आधारभूत सुविधामा पक्की सडक पहुँच ८० प्रतिशत, सहकारी संस्था ८३ प्रतिशत, आधारभूत विद्यालय ९० प्रतिशतसम्ममा पुगेको उल्लेख छ ।
गरिबीमा कमी, आय र उपभोगको असमानतामा सुधार, मध्यमवर्गको विस्तार, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, सञ्चार हवाई, विद्युत्, आवास, खानेपानी, बैंक वित्तमा सुधार भएको उल्लेख छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, मानवि विकास, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र र आधारभूत सुविधामा पहुँच बढेको तथ्यांक उक्त प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । जबकि ३० वर्ष अघि ५७ वर्षको हाराहारीमा थियोे । साक्षरता ३७ प्रतिशत रहेकोमा हाल साक्षरता ७७ प्रतिशत पुगेको छ । शुद्ध पिउने पानी ९७ घरधुरीमा पुगेको छ। निरपेक्ष गरिबी ५५ प्रतिशतबाट घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ। मध्यम वर्गको जनसंख्या ७ प्रतिशतबाट करिब ४४ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ।दैनिक १० डलरदेखि १ सय डलर आम्दानी गर्ने वर्गलाई मध्यम वर्ग भनिने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
त्यसै गरि विश्व बैंकले आ ज भन्दा १५ वर्ष अघि अर्थात २०६७ सालमा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियोे । यही प्रतिवेदन अनुसार मध्यम वर्गको जनसंख्या ७ प्रतिशतबाट बढेर २२ प्रतिशत पुगेको देखाइएको थियोे ।यो अविधि भने २०५२ देखि २०६७ सम्मको हो। विश्व बैंकको मुभिङ अप ल्यादर स् पोभर्टी रिडक्सन एण्ड सोसियल मोबिलिटी इन नेपाल अनुसार २०५२ देखि २०६७ को १५ वर्षको अवधिमा कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत मध्यम वर्गको जनसंख्या २२ प्रतिशत पुगेको थियोे ।त्यस यता यो जनसंख्या बढेर करिब ४४ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ।
यस्तै एशियाली विकास बैंकले सन २०१०मा एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियोे । उसले प्रकाशित गरे प्रतिवेदनको नाम थियो , एशियामा मध्यम वर्गको उदय । यश प्रतिवेदन अनुसार एशियाका पाँच राष्ट्र बंगलादेश ,नेपाल ,भारत ,लाओस,उज्जेकिस्तान रहेका थिए । त्यतिबेला यी देशमा मध्यम वर्ग संख्या बढ्ने भनिएको थियोे ।
मुलतः यसको कारण भनेको वैदेशिक रोजगारीसंगै समावेशी शासन व्यवस्था, सिमान्तकृत समुदायको राज्यमा पहुँचसंगै महिला स्वतन्त्रता र आर्थिक उपार्जनमा उनीहरूको भूमिका रहेको पाईन्छ ।लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र त्यसले सिर्जना गरेका अवसरहरूले निरपेक्ष गरिबीको दर घट्नुले मध्य वर्गको उत्थान भएको देखिन्छ ।यद्यपि शासन प्रशासनमा भइरहेको बेथिति भ्रष्टाचार र विकृतिले मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरू इमानको खडेरी नलाग्ने हो,भने गरिबीको अन्त्य र मध्यम वर्गको उत्थान धेरै टाढा छैन।
