सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सबै प्रकारका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भन्त्रालयले आउँदो असोज १ गतेदेखि सबै प्रकारका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको छ ।
सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई अनिवार्य गर्ने भएको हो
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यका लागि यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ भने गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने भएको छ ।
सवारी साधनको चोरी हुन नदिन र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहे नरहेको विषयमा निगरानी राख्न, केन्द्रीय डेटावेस प्रणालीसँग सूचीबद्ध गराउने उद्देश्यले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गरिएको सरकारी दाबी छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआईडी चिप जडान हुनेछ । जसलाई एचएसईएनपी प्रविधियुक्त प्रणालीमार्फत ट्रयाकिङ गर्न सम्भव हुनेछ ।
यो प्रविधिको सहयोगले कुन सवारी साधन कहाँ कुन अवस्थामा छ, आपत विपद्मा परेको छ वा चोरी भएको छ लगायतका विषयमा जडान भएको चिपमार्फत सजिलै डिजिटल ट्रयाकिङ गरी सरकारी निकायले आवश्यक कदम चाल्न सहज हुने यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले असोज १ गतेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णयसँगै घोषणा गरेपछि यातायात व्यवस्था विभाग पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक तयारी करिब करिब सम्पन्न गरेको छ।
विभागले यो नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने प्राविधिक गृहकार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ । विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादबका अनुसार सवारी अनुमति पत्रजस्तो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणमा ढिलाइ हुँदैन ।
‘बाहिर हल्ला भएजस्तो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि सेवाग्राहीले कुर्नु पर्दैन, आवेदन भरेपछि भेरिफिकेसन र आवश्यक प्रक्रिया सकिए लगत्तै सेवाग्राहीले तत्कालै सवारी साधनमा यो जडान गर्न सकिनेछ । सवारी साधन अनुमति पत्र प्राप्त गर्न जस्तो लामो समयसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि कुर्नु पर्दैन ।
उनका अनुसार २५ लाखको संख्यामा रहेका सबै प्रकारका सवारी साधनमा यो नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना सरकारको छ । नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको योजना २०७३ सालदेखि सुरु भए पनि तत्कालीन समयमा विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण यसलाई द्रुतगतिमा योजनाअनुसार अघि बढाउन सकिएको थिएन ।त्यो बेला २०७८ सालभित्रमा ति सबै २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने सरकारले योजना तयार पारेको थियो ।
‘अहिले भने ति सबै प्राविधिक समस्या समाधान गरेर युद्धस्तरमा जडान गर्न विभाग तयारी अवस्थामा छ,’ निर्देशक यादबले भने,‘असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सुरुमा सेवाग्राहीलाई उत्प्रेरणा दिइनेछ । उत्प्रेरणा दिएपश्चात पनि उक्त नम्बर प्लेड जडान गर्न अटेर गर्ने सवारी धनीलाई अर्को चरणमा भने ट्राफिक प्रहरीले कार्वाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
सरकारले २०७३ सालमा अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त उपक्रम रहेको डेकाटर टाइगर आईटी भन्ने कम्पनीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न ५ अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो ।
त्यो बेला फ्रान्सको सेल्प एसएएसले ४०.५ मिलियन डलर, बंगलादेशकै फर्मा कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले ४२ मिलियन डलर र पिन्जाओ जेकेजी कन्सोर्टियमले २९.६८१ मिलियन अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर,सरकारले तत्कालीन समयमा सेटिङको भरमा न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गरेको पिन्जाओ जेकेजी कन्सोर्टियमलाई छाडेर बढी मूल्य प्रस्ताव गरेको अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त उपक्रम रहेको डेकाटर टाइगर आईटीसँग सम्झौता गरी इम्बोस्ड नम्बर छपाइ गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । यसले गर्दा सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा ९ करोडभन्दा बढीको घाटा भएको थियो ।
पछिल्लो समयमा २०८० सालदेखि बागमती प्रदेश सरकारले सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गरेको थियो । तर चर्को बिरोध पछित्यो काम पनि रोकिएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक यादबका अनुसार सेवाग्राहीलाई तत्कालै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउन नम्बर प्लेट छपाइको लागि सम्झौता भएको डेकाटर टाइगर आईटी भन्ने कम्पनीसँग चार प्रकारको सम्झौता भएको छ ।विभाग र कम्पनीले संयुक्त रुपमा मिलेर यो चार प्रकारको कामलाई अघि बढाउन लागेका हुन् ।
चार प्रकारको काम समानान्तर रुपमा अघि बढाइनेछ ।यो सम्झौताअनुसार डेका टु टाइगर कम्पनीले विभागलाई २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गरी उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । यस्तै त्यो संख्यामा नम्बर प्लेट छपाइ गर्ने कारखाना चालु अवस्थामा विभागलाई हस्तानान्तर गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको सवारी साधनको ट्रयाकिङ र नियमनको लागि विभिन्न स्थानमा १० वटा आरएफआई (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेण्टीटी डिभाइस गेट)गेट निर्माण गर्ने र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारी साधन नियमन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने १ सय वटा ह्याण्डहेड डिभाइस उपलब्ध गराउनेछ ।
यो ह्याण्डहेड डिभाइसको सहयोगमा विभागका कर्मचारी र विभिन्न सडक खण्डमा खटिने ट्राफिक प्रहरीले बाटोमा सवारी साधनको ट्रयाकिङ र परीक्षण गर्ने काम गर्नेछन् । यो चारवटा सामान त्यो कम्पनीले असोज अगावै विभागलाई हस्तानान्तरण गर्नेछ ।
विभागका अनुसार अहिले छपाइ गर्ने कम्पनीबाट २५ लाखमध्ये विभागले ८ लाख सवारी साधनमा जडान गर्न मिल्ने गरी ८ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्त गरेको छ । यो ८ लाखमध्ये ३ लाख विभिन्न कार्यालयमा पठाइएको छ भने साढे ४ लाख थान विभागले आफूसँग मौज्दात राखेको छ ।
आवश्यकताको आधारमा विभिन्न जिल्ला कार्यालयहरुलाई ५ हजारदेखि २० हजार थानसम्म उपलब्ध गराइएको छ । जिल्लामा पठाइएको मध्ये ८० हजार जति जडान भइसकेका छन् ।
सरकारले जबरजस्ती लागू गर्न खोजिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा ठूलो आर्थिक चलखेल देखिएको छ। करिब ७ अर्बको चलखेल भएको पाइएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्र्नु सडक सुरक्षा भन्दा पनि सवारी धनीबाट ठूलो रकम उठाउने चलखेल हो ।
सवारी अनुमति पत्र दिन वर्षाै कुराउने विभागले इम्बोष्ड नम्बरमा देखाएको सक्रियता आर्थिक चलखेलकै संकेत हो । सवारी साधन गुड्न सडकदेखि सवारी अनुमति पत्र वितरणमा भद्रगोल छ । तर, मन्त्रीलाई सनक चलेकै भरमा जबरजस्ती लागू गर्न खोजिएको छ। इम्बोस्ड नम्बरको नाममा हाम्रो सूचना विदेशीलाई बेच्नुको साथै भाषा मास्ने कुनियत देखिन्छ । जुन कुराको यस अघि पनि चर्काे विरोध भएको थियो ।
विभागका अनुसार सवारी धनीले सवारी साधनमा जडान गर्ने यस्तो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि सरकारले शुल्क तोकेको छ ।जसअनुसार दुई पांग्रे सवारी साधनको हकमा २ हजार ५ सय, ३ पांग्रेको हकमा २ हजार ९ सय, ४ पांग्रेको हकमा ३ हजार २ सय रुपैयाँ र चार पांग्रेभन्दा माथिको सवारीको हकमा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण प्याकेज अन्तर्गत नै विभागले देशभरका १० स्थानमा आरएफआई गेट ९रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेण्टीटी डिभाइस गेट० निर्माण गर्न थालेको छ ।
यो गेटमार्फत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सवारी साधन कसैले चोरी गरेर लैजाँदा गर्दा सजिलै ट्रयाकिङ गरी त्यस्ता सवारी साधन सजिलै पत्ता लगाएर नियन्त्रणमा लिन सकिने विभागको भनाइ छ ।
यस्तो गेट नागढुङगा र नागार्जुनमा निर्माण भइसकेको छ । यस्तै फर्पिङ र पथलैयामा निर्माण भइरहेको छ । त्यसैगरी भक्तपुरको जगाति, इटहरी, बुटवल, पोखरा, कोहलपुर र अत्तरियामा पनि यस्तो गेट निर्माण हुने छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको सवारी साधन हराएको सूचना कसैले प्रहरीमा दिएमा यहि गेटको सहयोगमा ती सवारी साधन चोरेर कहाँ लगिएको छ भनेर ट्रयाकिङ गरी फेला पार्न सकिने विभागको भनाइ छ ।
इम्बोस्ड नम्बर जडानका नाममा सरकारलाई १ अर्ब २६ करोड ९४ लाख हानी हुने गरी सम्झौता गरिएको छ। सरकारले राज्यलाई हानी हुने गरी २०७३ सालमा अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त उपक्रम रहेको डेकाटर टाइगर आईटी भन्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गर्नका लागि तत्कालीन समयमा टेण्डर आह्वान गर्दा चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
जसअनुसार डेकाटर टाइगर आईटी भन्ने कम्पनीले ३८.७५ मिलियन अमेरिकी डलर ९५ अर्ब ४२ करोड २२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ०, फ्रान्सको सेल्प एसएएसले ४०.५ मिलियन डलर (५ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख १२ हजार नेपाली रुपैयाँ), बंगलादेशकै फर्मा कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले ४२ मिलियन डलर (५ अर्ब ८७ करोड ७० लाख ५ हजार नेपाली रुपैयाँ) र पिन्जाओ जेकेजी कन्सोर्टियमले २९.६८१ मिलियन अमेरिकी डलर (४ अर्ब १५ करोड २७ लाख ७२ हजार नेपाली रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, सरकारले तत्कालीन समयमा सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताब गरेको पिन्जाओ जेकेजी कन्सोर्टियमलाई छाडेर बढी मूल्य प्रस्ताव गरेको डेकाटर टाइगर आईटी कम्पनीसँग सेटिङको भरमा सम्झौता गरी इम्बोस्ड नम्बर छपाइ गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
यसले गर्दा सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा १ अर्ब २६ करोड ९४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
