जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का सेटिङमा विवादास्पद बनेका उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले आफ्नै रिसोर्टमा प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार समितिको बैठकको आयोजना गरेका छन्। उनले सोमबार काठमाडौ बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नै निजी रिसोर्टमा प्रतिनिधि सभाका पूर्वाधार समितिका सदस्यहरुलाई आवासीय सुविधासहित बैठक राखेका हुन्।
डोल्पाको १०६ मेगावाटको जलाशयुक्त आयोजनामा अख्तियारको राडारमा रहेका उनले सांसदहरुलाई प्रभावमा पार्ने आफ्नै रिसोर्टमा आवासीय सुविधासहित बैठकको आयोजना गरेका हुन्। उनले जलश्रोत विधेयकमाथि छलफल गर्ने भन्दै आवासीय कायंक्रम बनाएर समितिका सदस्यहरुलाई आफ्नो होटेलमा राखेका हुन्। दुई दिने कार्यक्रम बनाएर उनले सोमबार आफ्नै रिसोर्टमा आवासीय सुविधा दिएर राखेका हुन्।
उनले रिसोर्टमा विधेयकमाथिको संशोधन र सरोकारवालाहरुको सुझाव, नदी बेसिन गुरुयोजना, जलश्रोतको स्वामित्व र विकासमा अहिलेको अवस्था, प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन र नदी प्रणाली जल तथा उर्जा आयोगको विगत र भविष्यमा हुनु पर्ने भूमिका लगायतका विषयहरु समेटेर छलफल गरेका छन। मन्त्रालयको कार्यक्रम भनिएपनि कार्यंक्रमको सभापतित्व पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले गरेका थिए । सोमबार मन्त्री खड्काको रिसोर्टमा बास बसेका संसदीय समितिका सदस्यहहरु मंगलबार दिउँसो दुई फर्किएका थिए ।
समितिमा आफू विरुद्ध उजुरी परेपछि कतिपय सांसदहरुले छलफल गराउनुपर्ने माग गरिरहँदा मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको खर्चमा आफ्नै रिसोर्टमा यस्तो मोजमस्ती गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले मन्त्री खड्काले आफ्नो स्वार्थका लागि आफ्नो निजी रिसोर्टमा संसदीय समितिको बैठक आयोजना गरेको भन्दै आवासीय कायंक्रम बहिस्कार गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले समितिमा गर्नुपर्ने छलफल उजुरी परेका मन्त्रीको होटलमा राएिका कारण आफूहरुले बहिस्कार गरेको बताएका छन्। विवादित मन्त्रीलाई बोलाएर केरकार गर्नुको साटो उनकै निजी रिसोर्टमा राखिनु हरेक हिसाबले अनुचित भएकोले बहिस्कार गरिएको उनको भनाइ छ।२५ सदस्यीय समितिमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट माधव सापकोटा, शक्ति बस्नेत र उर्मिला माझी सदस्य रहेका छन्। मन्त्री खड्काको आवासीय निम्तो मान्न माओवादी बाहेक एमाले कांग्रेस लगायतका सांसदहरु पुगेका थिए ।
यसरी सिंहदरबार बाहिर समितिको बैठक बस्नु कानुन विपरीत मानिन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीतको कार्य हो । यदि समितिको बैठक बस्नै पर्ने भएपनि सभामुखको अनुमति लिएर मात्रै बैठकको आयोजना गर्न पाउने प्रावधान भएपनि समितिका सदस्यहरु कानुनलाई पनि छलेर मन्त्रीको रिसोर्टमा बैठक बसेका थिए । यद्यपि कार्यक्रमको शीर्षक भने समितिको बैठक नराखेर अन्र्तक्रिया राएिको थियो ।
तर, बैठकमा भने समितिको विषयमा छलफल भएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। मन्त्री खड्काले आफूविरुद्ध परेक उजुरीहरुबाट उम्किन कानुनमै संशोधन गरेर सुरक्षित रहन यस्तो चालबाजी गरिएको बुझिएको छ। माफियाहरुको २२ अर्ब विद्युत वक्यौता मिनाह गर्ने कोशीसमा रहेका मन्त्री खड्का एक विवादास्पद पात्र हुन् उनी विरुद्ध जगदुल्ला जलद्यिुत आयोजनामा ठेक्का सेटिङ मिलाए वापत १६ अर्ब लेनदेन गरेको आरोप छ। उनी विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा विचाराधीन छ।
