निजीकरणका नाउँमा बेचिए, देशका धेरै राष्ट्रिय उद्योगहरु। कौडीको भाउमा बेचिएका ती उद्योगहरु मध्येको एक हो, भृकुटी कागज कारखाना । एशियाकै गुणस्तरीय कागज उत्पादन गर्ने यो राष्ट्रिय उद्योगलाई बेचिएको थियो,विक्रम सम्वत २०४९ साल पुस २० गतेका दिन । तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भृकुटी कागज कारखाना गोल्छा अर्गनाइजेसन नामको निजी कम्पनीलाई बेचेको हो । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट–२ मा रहेको यस उद्योग विक्रम सम्वत २०३९ सालमा चीन सरकारले स्थापना गरिदिएको थियो। नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यले राष्ट्रिय गौरवको उद्योग स्थापना गरिएपनि प्रजातन्त्रको पुनःउदयपछि भृकुटी कागज कारखाना जस्ता दर्जनौ उद्योगहरु कौडीको भाउमा मिल्काइएका थिए।
तत्कालीन सरकारले जानी जानी भृकुटी कागज कारखाना गोल्छा अर्गानाइजेसनलाई बेचेको थियो। सरकारी सम्पत्ति मासेर व्यापारीक घराना पोस्ने सरकारी नीतिकै कारण आज भृकुटी कागज कारखानाको हालत यस्तो भएको हो । एकताका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातीसंगै बजार विस्तार गरको उद्योग यतिबेला खण्डहर जस्तै भएको छ।स्थानीयहरु भन्छन्,“उद्योग चल्ने बेलासम्म त उद्योग रहेको ठाउँ आकर्षक देखिन्थ्यो, ’उद्योग बन्द भएपछि उद्योग खण्डहर जस्तै भएको छ, छाएको तथा बारेका जस्ताका पाता खसेका छन्, पर्खाल भत्किएको छ, उद्योगभित्र झाडी बढेको छ, हेर्दै डरलाग्दो ठाउँ बनेको छ । उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएको १२ वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले उद्योगका सबै सामान कवाडी जस्ता बनेका छन्।” भृकुटी कागज कारखानाको विद्यमान अवस्था देखेपछि कुन देशभक्त नेपालीको हृदय छिया छिया पो नहोला र ? आफ्नै स्वदेशी उद्योगलाई यो हालतमा पुराएर सरकारले वार्षिक दुइ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा विदेशी कागज भित्र्याउँछ। निजीबाट सञ्चालित कागज उद्योगहरुले आधा हिस्सा धानेपनि उनीहरु पनि चरम संकटमा छन्।
कागजका लागि चाहिने कच्चापदार्थ हाम्रै वनजंगलमा पर्याप्त छ। तर, राज्यको नीति नै मुलुकभित्रका उद्योगको घाँटी न्याकेर विदेशी कागज भित्र्याउने, मुलुकलाई सबै वस्तु तथा सेवामा परनिर्भर बनाएर तन्नम मुलुक बनाउने जो छ। यही खराब र राष्ट्रघाती नीतिकै शिकारमा परेको हो, भृकृटी कागज कारखाना पनि । दैनिक ४२ मेट्रिक टन कागज उत्पादन गर्दै आएको यस उद्योगले नेपालमा आवश्यक पर्ने सबै खालका कागजको मागको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । यस उद्योगले उत्पादन गरेको पल्प (पैसा बनाउन प्रयोग हुने कागज) जापानमा समेत निर्यात हुँदै आएको थियो । भृकुटी कागज कारखानाले वार्षिक पाँच सय टन पल्प जापान निर्यात गर्दै आएको थियो । स्वदेशको कुल मागमा ३५ प्रतिशत कागजको आपूर्तिसंगै जापानमा समेत निर्यात गर्दै आएको उद्योगलाई घाटाको बाहना देखाएर बेचिएको थियो ।
यस उद्योगलाई तत्कालीन कांग्रेस(गिरिप्रसाद कोइराला) नेतृत्वको सरकारले रु १७ करोडमा बेचेको भनिएपनि सरकारी खातामा १२ करोड ९८ लाख मात्रै पुगेको थियो । नाफामै रहेको उद्योगलाई यसरी कौडीको भाउमा बेचियो नै । त्यसैमा पनि सरकारले उद्योग विक्रीको सबै पैसा समेत हात पारेन, ४ करोड २ लाख गायब पारिएको थियो । यस विषयमा कुनै पनि दल र तिनको नेताले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् र खोल्न चाहादैनन् पनि ।यति मात्रै होइन, सरकारले उद्योग बिक्री गर्दा उद्योग, आवाससहित भृकुटीको नाममा करिब ६० बिघा जमिन रहेको थियो भृकुटी कागज कारखाना ३० बिघा क्षेत्रफल तथा आवास २२ बिघा क्षेत्रफल रहेकोमा बाँकी आठ बिघा जमिन गोल्छाले टेक्सटायल कम्पनीलाई बिक्री गरेको पाइएको छ ।
सरकारले उद्योग बेचेपछि भृकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपाल लिमिटेड बनाइएको थियो । उक्त कम्पनी पनि बन्द भएपछि यतिबेला भुकुटी कागज कारखना खण्डहर बनेको हो । नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले चार दशकअघि स्थापना गरिएको नेपालकै ठूलो कागज कारखानाको अवस्था अहिले अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखिएको बिरामी जस्तै भएको छ। चीन सरकारले विक्रम सम्वत ं २०३९ मा भृकुटी कागज कारखाना स्थापनाको काम थालेको थियो । विक्रम सम्वतं २०४३ मा उद्योगले उत्पादन गर्न सुरु गरेपछि चीनले विक्रम सम्वतं २०४४ मा यस उद्योग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
उद्योग क्षेत्रले एक समय कुलग्राहस्र्थ उत्पादनमा २० प्रतिशत योगदान गर्दथे। भृकुटी कागज कारखाना जस्ता उद्योग सञ्चालन हुँदा मुलुकभित्रै रोजगारी पनि थियो।कागज जस्तो अत्यावश्यक वस्तु स्वदेशमै उत्पादन हुँदा नेपाली पैसा बाहिरिदैनथियो । तर, अहिले चलेको उद्योग मासेर वार्षिक करोडौको विदेशी कागज आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, सत्तामा पुग्नेहरुले कहिल्यै भृकुटी जस्ता राष्टिय उद्योगको विषयमा चिन्तन मनन र बहस गरेको देखिन्न। बरु, लाखौ युवालाई खाडीमा लखेटेर विप्रेषणबाट देश चलाउने सोच भएकाहरु सत्तामा छन्। जसको परिणाम नेपाल विश्वकै गरिब, विपन्न र तन्नम मुलुकमा घचेटिएको छ।
