सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई रोक लगाउने चेतावनी दिएको छ।
पछिल्लो समय १ महिनाभित्र दर्ता नभए फेसबुक,ईन्टाग्राम र एक्सलाई रोक लगाउने चेतावनी दिएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै बिहीबार तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेर दर्तामा नआए फेसबुक(इन्स्टाग्राम, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने चेतावनी दिएको छ ।
उसले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘तोकिएको समयभित्र सूचीरकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्दे्शिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम नेपालभित्र सञ्जालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’ बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
साथै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न र सम्पर्क व्यक्ति तोक्न भनिएको छ ।
यसअघि पनि सरकारले फेसबुक, एक्स, टिकटक, लिंक्डइन लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को प्रावधानहरूअनुरुप सूचिकृत हुन पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर हालसम्म भाइबर मिडिया एस.ए.आर.एल, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याब प्रा.लि. मन्त्रायमा सूचीकरण भएको सूचनामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको सूचनामा सामाजिक सञ्जालको दर्ता, नियमन र निगरानी सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश छन्। मन्त्रालयका अनुसार ‘यो कदमले अनलाइन प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी बढाउने र डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन मद्दत’ गर्नेछ।
निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने, आपत्तिजनक सामग्रीको निगरानी र हटाउने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता तथा डाटा सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रावधानहरू समावेश छन्।
मन्त्रालयले यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क कार्यालय, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न संसदमा विधेयक पेश गरेको छ।सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा अनुमति नलिई नेपालमा फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल गर्न रोक लगाइने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले दर्ता गराएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ ।
यो विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूप लिएको ६ महिनाभित्र फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सञ्जाल विभागमा सञ्चालनका लागि अनुमति लिई सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । यदि फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्कविन्दु स्थापना गरी चलाएमा उक्त सामाजिक सञ्चालनमा रोक लगाउनेजस्ता व्यवस्थासमेत विधेयकमा समावेश छ ।
विधेयकको परिच्छेद २ को सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन अनुमति अन्तर्गत दफा ९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विभागले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमति पत्र रद्द भएका फ्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाइनेछ ।’
यस्तै, नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका हकमा नेपालमा सम्पर्क विन्दु व्यवस्था नगरेमा, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था नगरेमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन गर्न सरकारले रोक लगाउन सक्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको छ ।
यस्तै, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सरकारले उक्त सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।
