पुँजी बजार संचालक तथा नियामक निकायहो, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। करिब १४ अर्ब सम्पत्ति र जायजेथा भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बजार संचालन गरिहेपनि सरकार यसलाई निजीकरण गर्नेतिर लागेको छ। नेपाल सरकारको करिब पूर्ण स्वामित्वमा रहेको एक्सचेन्जलाई निजीकरणका नाममा अमूक घरानालाई जिम्मा लगाउने सरकारी मनशाय देखिन्छ।
१ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको यस कम्पनीले करीब १४ गुणा बराबरको सम्पत्ति पुर्याएको बेला सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने तयारी अघि बढाएको छ ।भारत जस्तो त्यत्ति ठूलो पूँजी बजार भएको मुलुकमा दुईवटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज छन्। जहाँ धितोपत्रहरु मात्रै दश हजार बढी छन्। जबकी नेपालम सूचिकृत धितोपत्रहरु २४०को हाराहारीमा रहेका छन्।
धितोपत्रहरुको संख्या कमसंगै सानो पूँजी बजार भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा अर्काे स्टक एक्सचेन्ज जरुरी हुँदै होइन।तर, ओली सरकारलाई यति हतारो भइसक्योकी, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स वितरण गरिहाल्नुपर्छ। त्यसकैका लागि ओली सरकारले पूँजीबजारको राम्रो ज्ञान पनि नभएका मानिस सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नेपाल धितोपत्रको बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको हो । यीनै सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने विषयमा ओली– प्रचण्डबीच मत बाझिएपछि सरकार पनि ढलेको थियो ।
यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छकी ओली सरकार के का लागि गठन भएको भन्ने कुरा पनि । यतिबेला दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आफ्नो पकडमा आउनु पर्छ भनेर दवाब सिर्जना गरिरहेका दुई व्यावसायि समूहहरु आम्नेसाम्ने देखिएका छन् ।ती समूहरुको उदेश्य भनेको नै सरकारी स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण गरेर वा समानान्तर एक्सचेन्जको लाईसेन्स हत्याएर सरकारी स्टक एक्सचेन्जलाई लंगडो बनाउनु हो । त्यसका लागि एउटा समूह यसरी लागेको छकी जसरी पनि दुई स्टक एक्सचेन्ज बजारमा ल्याउनैपर्छ, । यति नगरेसम्म पूँजी बजार ठप्पै हुन्छ, यस्तो न्यारेटिभ सिर्जना गरेर सरकारी संस्थानलाई बर्बाद पार्न माफियाहरु त लागेकै छन्। उनकै बोलीमा लोली मिलाउँदै अघि बढेको छ, ओली सरकार ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई अपांग बनाउने गरी यस अघि तत्कालीन देउवा सरकारले शेखर गोल्छा समूहलाई पुनर्बीमाको लाइसेन्स दिएको थियो । कांग्रेस माओवादी गठबन्धनका अर्थमन्त्री माओवादीका जनार्दन शर्मा थिए। यस विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी पुगेको थियो । देउवा सरकारकै कारण गोल्छा समूहको हिमालयन रिले लाईसेन्स लियो अनि यतिबेला उसले अर्बाै नाफा कमायो, सरकारी पुनर्बीमाको हालत कन्तविजोग छ। नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी करिब ५० करोड नोक्शानी बेहोरिरहँदा गोल्छा समूहको हिमालयन रिले तीन अर्ब बढी नाफा गरेको थियो ।
अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पनि उनै गोल्छा समूहको पोल्टामा हालिदिएर पूँजीबजारमाथि पनि उनीहरुका नियन्त्रण र स्वेच्छारी हुने पक्का छ। सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियालाई बाटो खोलेसँगै अब नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसतर्फ कदम चालिसकेको छ । लाइसेन्स जारी भएको दुई वर्ष हाराहारीमा नयाँ एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आउनेछ ।नयाँ एक्सचेञ्जले थुप्रै सुविधाहरु दिएर सूचीकृत कम्पनीलाई आफूतिर तान्न थाल्यो भने त्यसपछिको एक वर्षमै सरकारी कम्पनी घाटामा जानसक्ने पक्का छ। अनि सरकारलाई निजीकरण गर्नुपर्ने कारण भन्न पनि सजिलो हुनेछ ।
१४अर्बको सम्पत्ति आर्जन गरेको नेप्सेको गला निमोठेर निजीलाई पोस्ने सरकारी नीति छ। यसले निजी कम्पनीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै निजीकरण लैजान झनै सजिलो हुनेछ। प्रतिस्पर्धाकै कारण नेप्सेको व्यापार खुम्चिने पक्का छ । त्यस बेला उसले आफ्नो आम्दानीबाट सञ्चालन खर्च धान्न सकेन भने सञ्चित कोष र सम्पत्ति बेचेर पनि कर्मचारी पाल्ने र अन्य सञ्चालन खर्चको जोहो गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।त्यसपछि अहिले देखिएको १४ गुणा बढी सम्पित्ति निमिट्यान्न हुने अवस्था आउन सक्छ ।यस्तै यस्तै भाष्यको निर्माण गरी नाफामा गइरहेको सरकार कम्पनी डुबाउने खेल शुरु भएको छ। यही मौकामा नेप्सेको निजीकरण गरिनुपर्छ भन्ने माफियाहरुको सुनियोजित आवाज निकै चर्काे सुनिन पनि थालेको छ।
अहिले नै सेयर बेच्दा विभिन्न कम्पनीहरुले यसमा आँखा लगाएका छन् र लगानी गर्न कुरिरहेका व्यावसायिक घरानाहरुमध्येको कुनै एक समूहले यसलाई अपनाउन सक्ने संभावना ज्यादा छ ।पूँजी बजारको एकल संचालक रहेको नेप्सेको विकल्पमा अर्काे लाईसेन्स दिने उसका अघि सरकारी नेप्से टिक्न सकेन भनेर कौडीको भाउमा मिल्काउने सरकारी तयारी छ। नेपाल पुनर्बीमालाई सिध्याउन तत्कालनी देउवा सरकारले गोल्छा समूहको हिमालयन रिलाई लाईसेन्स दिएको थियो । तीन वर्षमा तीन अर्ब हिमालयन रिले गर्दा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी करिब ५० करोड घाटामा पुगेको हो । यही हालतमा पुराउने गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जको समानान्तरमा हुने गरी नयाँ लाईसेन्स दिन थालिएको छ। त्यसको लाईसेन्स पनि उही गोल्छा समूहहरुले लिदैछ। गोल्छा समूहहरुको हितका लागि काम गर्दै आएका वर्तमान ओली सरकारको यस समूहले निकै प्रशंसा गरेको थियो ।
२०४८ सालमा त्यत्तिबेलाको सरकारले निजी क्षेत्र उत्साहित बनाएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको ओली सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिएको भन्दै उनको तारिफ सार्वजनिक भएको थियो । उनको यही तारिफबाट पनि प्रष्ट हुन्छकी , सरकार घरानाहरुका लागि बनेको हो,र उनीहरुकै हितका लागि मात्रै काम गरिरहेको छ । कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाएर २२ अर्बको विद्युत मिनाह गर्न हिडेको ओली सरकारले अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जको विरुद्ध सौता हालेर यसलाई धरासायी बनाउने र अन्तमा निजीकरण गरेर गोल्छा जस्ता घरानाहरुलाई कौडीको भाउमा बेच्ने योजना बनिसकेको छ।
