सरकारले संसद्का पदाधिकारीका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबर बजेट प्रोत्साहन भत्ता र भ्रमण खर्च बढाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
संसद्का पदाधिकारीका स्वकीय कर्मचारीलाई कानुनविपरीत बजेट प्रोत्साहन भत्ता खुवाउने र भ्रमण भत्ता बढाउने तयारी साथ अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको हो । संघीय संसद्का सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ती सुविधा दिने गरी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो ।
संसद्को सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले संसद्का पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई बजेट प्रोत्साहन भत्ता खुवाउने र भ्रमण भत्ता बढाउने निर्णय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो । समितिले ती कर्मचारीलाई बजेट प्रोत्साहन भत्ताबापत एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउने र भ्रमण खर्च बढाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले कानुन संशोधन नभएसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सुविधा उपलब्ध गराउन अर्थमा प्रस्ताव गरेको छ । अर्थले स्वीकृति दिए संसद्का पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले पनि संसद् सचिवालयका कर्मचारीसरहकै सेवा–सुविधा पाउनेछन्, जसले संसद् सचिवालयको खर्च बढाउनेछ ।
यही असार १२ गते बसेको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार यो रकम प्रदानका लागि आवश्यक सहमति र प्रबन्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयमा औपचारिक पत्र पठाएको हो । समितिले ‘संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई दिइएको सुविधासरह प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई वार्षिक प्रोत्साहन स्वरूप एक महिनाको तलबबराबरको रकम उपलब्ध गराउने’ निर्णय लिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा मापदण्ड मस्यौदा समिति, २०८० को अध्ययन प्रतिवेदन र भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को अनुसूची २ मा उल्लेखित दरलाई बढाएर भ्रमण भत्ताको नयाँ दर प्रस्ताव गरिएको छ । सुविधा पाउने प्रस्तावित कर्मचारीहरूमा सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्षका स्वकीय सचिव र सचिवालयका कर्मचारीहरू, अंगरक्षक, निजी सुरक्षा अधिकृत, सभामुख र अध्यक्षको अगुवा–पछुवा सुरक्षाकर्मी, सचिवालयमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरू छन् ।
हाल सभामुख र उपसभामुखको स्वकीय सचिवालयमा ८–८ जना कर्मचारी छन् । ८ मध्ये राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका ३ स्वकीय सचिव, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका एक कम्प्युटर अधिकृत, २ हलुका सवारीचालक र २ कार्यालय सहयोगी छन् । त्यस्तै, उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई ६–६ जना कर्मचारी छन् । ६ मध्ये राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका एक स्वकीय सचिव, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका एक कम्प्युटर अधिकृत, २ हलुका सवारीचालक र २ कार्यालय सहयोगी छन् । त्यस्तै, सभामुखलाई प्रहरीतर्फ १२ र सेनातर्फ १५ सुरक्षाकर्मी छन् । उपसभामुखलाई प्रहरीतर्फ १२ र सेनातर्फ १५ सुरक्षाकर्मी छन् । उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई प्रहरीतर्फका ४–४ सुरक्षाकर्मी छन् ।
उल्लेखित प्रस्तावअनुसार अतिविशिष्ट पदमा रहेका कर्मचारीले हाल पाउँदै आएको तीन हजार रुपैयाँको सट्टामा अब पाँच हजार ५ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता पाउनुपर्ने उल्लेख छ । विशिष्ट तहका कर्मचारीलाई हालको २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रदान गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई २ हजारबाट ३ हजार ५ सय, द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई १ हजार ५ सयबाट २ हजार ५ सय, तृतीय श्रेणीलाई १ हजार २ सयबाट २ हजार र चौथो श्रेणीका कर्मचारीलाई १ हजारबाट १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँसम्म भत्ता उपलब्ध गराइने निर्णयमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा विगतमा संसद्का पदाधिकारीको सचिवालयका कर्मचारीलाई सेवा– सुविधा दिँदा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय औँल्याउँदै आएको छ । पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले यसरी सुविधा बढाउने निर्णय अस्वाभाविक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सभामुख, अध्यक्षलगायतका संसद्का पदाधिकारीहरू आफैँ कानुन निर्माण गर्ने तहमा हुनुहन्छ । उहाँहरूले नै कानुनभन्दा बाहिर गएर सुविधा लिन अग्रसरता देखाउनुहुन्छ । यो आफैँमा अस्वाभाविक छ।
संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४० को उपदफा ९८० र दफा ९५ को उपदफा ९४० बमोजिम संघीय संसद्बाट बजेट पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बजेट प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आइएको छ । यसअनुसार यो सुविधा पदाधिकारीको सचिवालयमा कार्यरतले पाउँदैनन् । समितिले यस्तै सुविधा पदाधिकारीका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई समेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संसद्का पादाधिकारीहरूले पाउने सेवासुविधा उल्लेख छ । त्यस्तै, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पाउने सुविधा उल्लेख छ ।
२०८१ देखि १० २०८२ असारसम्म संघीय संसद्का कर्मचारीहरूले कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै धर्नामा बसेका थिए । तत्कालीन कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वको सहजीकरण समितिले कर्मचारी युनियनसँग वार्ता गरी सेवासुविधा वृद्धिलगायत सातबुँदे सहमति गरेपछि धर्ना कार्यक्रम रोकिएको थियो ।
