युरोपेली आकाशमा आज भन्दा ११ वर्ष पहिले अर्थात सन २०१३ मा नेपाली उडानलाई प्रतिबन्ध लगाईएकाे थियोे । विशेषगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकाे दाेहाेराे भूमिकाकाे विषयलाई लिएर युराेपेली आकाशमा नेपाली उडानलाई प्रतिबन्ध लगाईएकाे हाे।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवामूलक र नियामक निकायकाे रूपमा विभाजन नगर्दा हवाई सुरक्षा प्रभावकारी नभएको ईयुले भन्दै आएकाे छ।सरकारले प्राधिकरण सम्बन्धि विधेयककाे मस्यौदा तयार पारीसकेकाे छ। सरकारले कानुन बनाएर अघि बढेसंगै इयु प्रतिबन्ध हटाउने संकेत गरेको छ।
नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रुपमा विभाजन गर्ने कानुन पारित भए युरोपको आकाशमा ११ वर्षअघि लगाइएको निषेध हटाउन सकिने संकेत गरेकी हुन्।
हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सेवाप्रदायक र नियामक निकाय दुवै भूमिकामा क्रियाशील छ । सरकारले प्राधिकरणलाई विभाजन गरी दुई वटा संस्था बनाउने प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेपछि इयुकाे प्रतिबन्ध हटाउने संकेत आ एकाे हाे।
सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा युरोपेली संघ (ईयू) की राजदूत लोरेन्जोले विधेयक पारित भए युरोपेली संघले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सकिने बताएकी थिईन् । नेपालकाे हवाई सुरक्षाको विषयमा लामो समयदेखि ईयुले उठाउदै आ एकाेमा सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको प्रति आभार व्यक्त गरिन्। हवाई सुरक्षाकै कारण नेपाली उड्डयनलाई युरोपेली आकाशमाथि प्रतिबन्ध लगाईएकाे थियोे ।
युरोपेली संघ (इयु)ले दक्षिण एशिया उड्डयन साझेदारी कार्यक्रम अर्न्तगत नेपालसहित ८ वटा मुलुकका हवाई नियमनकारी निकायका लागि सोमबार काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी राजदूत लोरेन्जोले नेपालले ईयूले लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा यस्तो सन्देश दिएकी हुन् । युरोपेली संघले यो मुद्दा सन् २०१३ यता उठाउँदै आएको छ ।
कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित उच्च अधिकारीहरू समेत सहभागी थिए ।
प्राधिकरण विभाजनको चर्चा चलिरहँदा प्राधिकरणले काेराेनापछि कार्यगत विभाजनको कानुन बनाई नियमन गर्ने प्राधिकरणभित्रको निकाय ‘एभिएसन सेफ्टी एण्ड सेक्युरीटी रेगुलेसन डाइरेक्टोरेट (निर्देशनालय) मा रहने कर्मचारीलाई स्वार्थको टकराव रोक्न एभिएसन सर्भिसेस डाइरेक्टोरेट (सेवाप्रदायक निर्देशनालय) मा सरुवामा रोक लगाएको थियो ।
राजदूत लोरेन्जोले कर्मचारी सेवा सम्वन्धीको उक्त नियम संसोधन गरेर लागू गरिएपनि पर्याप्त नभएको बताइन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले ईयूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला नेपालमा अयोजना गरेकामा खुसी व्यक्त गरे । उनले नेपालमा हेलिकोप्टर सम्बन्धी धेरै घटना र दुर्घटनाहरु भएको स्मरण गर्दै यो कार्यशालाले नेपाली हेलिकोप्टर उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनी र पाइलटहरुका लागि गहिरो ज्ञान र सीप प्रदान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले कार्यशालाले उच्च उचाईमा हुने हेलिकोप्टर उडानबारे निर्णायक क्षमता, जोखिम पहिचान, विश्लेषण, मौशम अनुमगन, योजना, शुरक्षा उपकरण–आवश्यकता, आपतकालीन योजना आदिमा समृद्ध ज्ञान अभिवृद्धि हुने बताए । उनले नेपालमा दुर्गम उडानमा हेलिकोप्टर सुरक्षालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायहरुबाट जारी शुरक्षा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु लागू गर्दै प्राधिकरणले बलियो नियामक संरचना विकास गरेको बताए ।
