केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगकाे २४ घण्टा भित्र लाईन जाेड्न निर्देशन दिएकाे छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानी नभए पनि २४ घण्टाभित्र उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने आईतबारकाे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियोे ।
सरकारी उद्योगदेखि अन्यले बक्यौता किस्ता तिर्दै लाईन जडान गरेपनि ठूला भनिएका उद्योगले सरकारकाे साहरामा बक्यौता नतिर्ने गरि अघि बढेका थिए। तिनै माफीयालाई संरक्षण गर्ने गरि अघि बढेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धराशायी हुने भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बक्यौता नतिरे पनि २४ घण्टाभित्र उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । नेविप्रा कर्मचारी कल्याण परिषद् तथा नेविप्रा राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
साधारण ग्राहकलाई ६० दिन महसुल नतिरे लाइन काटेर बक्यौता चुक्ता गरेपछि मात्र जोड्ने व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्राहकका हकमा भने त्यो नियम कायम नगरिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारी स्वामित्वका दुई सिमेन्ट उद्योगसहित १४ ग्राहकले किस्ताबन्दी सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोडिएको थियो ।
यस्तै, किस्ताबन्दी सुविधालाई २८ बाट ५६ महिना बनाएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी संगठनले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने भाष्य बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन जोडिए संघर्ष गर्न बाध्य हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन।
