सर्वोच्च अदालतले संविधानसम्मत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न भनेको छ।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण देशभरका बालबालिकाको पठनपाठनमा भएको अवरोध तत्काल हटाउन पनि भनेको छ।
आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गरि विद्यालयको पठनपाठन गर्न विपक्षी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार न्यायाधीश डा। नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार हनन भएको ठहर गर्दै तीन दिनभित्र शिक्षकहरूलाई कक्षामा फर्काउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको हो।
अदालतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायत विपक्षी निकायहरूलाई आन्दोलनरत शिक्षकका संविधानसम्मत माग सम्बोधन गरी नियमित पठनपाठन सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ।
साथै, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० को नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न र कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा तोकिएको समयमै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
“आन्दोलनका कारण लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो, जसलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो,” आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले शिक्षक आन्दोलनले कक्षा १२ को परीक्षा र एसईई नतिजामा परेको असरप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
