दिल्ली दर्शन एकताका अनिवार्य जस्तै थियो । दिल्लीको दैलो नकुची सत्तामा पूण्य प्राप्ती हुन्थेन । मानौ यस्तो थियोकी, कुनै पनि नेपाली शासकले दिल्ली नगए अपवित्र हुन्थ्यो । परम्परा जस्तै थियो, पहिले दिल्ली दर्शन अनि मात्रै अन्य देशको भ्रमणको नियम जस्तैे थियो ।
प्रधानमन्त्री सपथको मसी नओभाउँदै उनीहरु लगत्तै दिल्लीको रातो कार्पेट टेकिहाल्थे । दिल्ली भ्रमणका उपलब्धिका कथनी र कहानीका हेडलाईन छापिन्थे । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त्यो परम्परा मात्रै भत्काएनन्, नेपाली अतिक्रमित भूमिको टुंगो नलगाइ दिल्ली भ्रमण नगर्ने कूटनीतिक सन्देश पठाए ।
मोदी सत्ताले प्रधानमन्त्री बालेनलाई दिल्ली निम्तोमा हतार ग¥यो । दिल्लीका दूत विक्रम मिश्री निम्तो लिएर आउने तयारीमै थिए । तर, भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर कैलाश मानसरोवरको यात्रा गरेपछि नेपाल चिढियो । परराष्ट्रमार्फत सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठायो । प्राप्त कूटनीतिक जानकारी अनुसार दुई देशबीच सुल्झाउनुपर्ने दर्जनौँ गम्भीर र ऐतिहासिक विषयहरू थाँती राखेर राजकीय सत्कारमा मात्र गर्न उपयुक्त नहुने सन्देश पठाएको पाइएको छ । दिल्ली भ्रमणमा ठोस एजेण्डा प्राप्त नभएसम्म भ्रमणको पनि कुनै अर्थ नहुने सरकारको बुझाइ छ ।
बदिलियो नेपाल कूटनीति !
विगतका समय यस्तो थियो, भारतीय सहसचिव स्तरका कर्मचारीले सिधै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री भेट्थे । बन्द कोठामा कैयौ कुराकानी हुन्थे । दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा सन्तुलन हुनुपर्दथ्यो । विडम्बना नेपाली शासकहरुले स्पेस दिन्थे र भारतीयहरुले हेपाहाको व्यवहार देखाउँथे । प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो दिन कर्मचारी तहका एक अधिकारीलाई काठमाडौँ पठाउँथ्यो ।
तर, पछिल्लो समय नेपालको कूटनीतिमा बदलियो । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि विदेशी दूतलार्य सिधा भेट दिएका छैनन्। परराष्ट्रमार्फत विदेशी दूतलाई सामूहिक भेट दिए । जसले नेपालको बदलिँदो कूटनीतिक धरातल र आत्मसम्मानमा फेरबदल आयो । सिंहदरबार र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री भेट्न पटक पटक समय माग्दा पनि उनले इन्कार गरिदिए । कतिसम्म भने विदेशी सञ्चार माध्यम होउन्, या नेपाली सञ्चार माध्यमलाई समेत उनी समय दिदैनन् । नेपालमा रहेको भारतीय दूतावासमार्फत प्रधानमन्त्रीको समय मागिएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले समय दिन इन्कार गरेपछि भारतले मिश्रीको नेपाल भ्रमण एकाएक स्थगित गरेको थियो । पछिल्लो समय लिपुलेककै कारण भ्रमण पनि थप अनिश्चित बनेको हो । विदेशी अधिकारीहरूलाई जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला सिंहदरबार र बालुवाटारमा रातो कार्पेट ओछ्याउने परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री शाहले अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत कपुरलाई समेत भेट दिन अस्वीकार गरे । यसबाट प्रष्ट हुन्छकी, कुनै पनि शक्ति राष्ट्र या अन्य देशका समकक्षी बाहेक अन्यसंग प्रधानमन्त्रीले भेटवार्ता गर्नेछैनन् ।
हच्किएको साउथ ब्लक !
लिपुलेकको विषयमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो । त्यसको पाँच घण्टा पनि नवित्दै भारतले त्यसको जवाफ पठायो । जबकी यस अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बेलामा भारतले कूटनीतिक नोटको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएन । तर, पछिल्लो समय सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ फर्काउदै वार्ता र सम्वादको विषयमा बोलेको थियो । नेपाल नीतिको विषयमा मात्रै भारत लचिलो देखिएको छैन । भारतमा बालेन जस्ता युवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने चर्चा उत्तिकै छ। नेपाल सन्दर्भमा खासै नबोल्ने भारतीय सञ्चार माध्यम यतिबेला नेपाल मुद्दालाई प्राथमिकताको साथ कभरेज गरेको देखिन्छ । ०००
