भाग्यको खेल की, अवसरलाई पट्याउने झेल , एक जना निवृत्त सचिवले तातातै सरकारी नियुक्ति पाएका छन् ।
उमेर हदका कारण गएका जेठ २४ मा अनिवार्य अवकाश पाएका उनले २० दिनमै मालदार सरकारी अड्डामा नियुक्ति पाएका हुन् ।
संसदमा निजामती सेवा ऐनमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला उनले यस्तो अवसर पाएका हुन्। यश अघि निजामती क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा खासै नाम नसुनिएका निवर्तमान सचिव हुन , यस्तो अवसर पाउने रघुराम विष्ट। सरकारले उनै भरखरै अवकाशको २० दिनमै अर्का ठाउँमा नियुक्ति दिएको छ। यसबाट सरकार नै कुलिङ पिरियडको विपक्षमा उभिएको देखिन्छ।
गएको जेठ २४ गते ५८ वर्ष उमेरहदका कारण सचिव पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। उनलाई शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा नियुक्त गरेको हो। उनले निजामती सेवामा २९ वर्ष सेवा गरेका थिए। नयाँ नियुक्ति पाएका उनले थप तीन वर्ष राज्यकोषबाट सुविधा पाउने छन्।
सरकारले अर्का एक पूर्वसचिव र दुई पूर्वसहसचिवलाई पनि महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्त गरेको छ। दुई पूर्वसहसचिवलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावोलकन समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो।
सदस्यमा नियुक्त रोहित विसुरालले गएको साल सहसचिवबाट र थानेश्वर गौतमले करिब ६ महिनाअघि सहसचिवबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गरेको छ। पुडासैनी पनि पूर्वसचिव हुन्।
खरिदकर्ता ९ठेकेदार कम्पनी० लाई चित्त बुझेन भने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा छ।
ऐनको दफा ४८ मा पुनारावोकन समितिको संयोजक उच्च अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
ऐनको मस्यौदा लेखनका बेला नै अवकाशपछि आफूहरूलाई अनुकुल हुने प्रावधान माथिल्लो तहका कर्मचारीले राख्न लगाएका थिए।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा पुनरावोलकन समिति सदस्यमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीबाट अवकाश प्राप्तमध्येबाट एकजना नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। ऐनमा पुनरावोलकन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि तीन वर्षको तोकिएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यो विधेयक संसद्मा पुगेको छ। सरकारका उच्च कर्मचारी यसको विरोधमा छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकलाई राखिएको छैन। गएको जेठ २ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट उक्त विधेयक पास भएको थियो।
विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा असार १ गते लगिएको थियो। असार ३ गते संसद्को कार्यसूचीमा उक्त विधेयक राखिएको थियो। त्यसैदिन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो ।तर विधेयक पास हुन सकेन। त्यसपछि कार्यसूचीबाटै विधेयक हटाइँदै आएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भइसकेको र संघीय संसद्मा पुगेको यो विधेयकबाट कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन उच्च तहका कर्मचारीले फेरि चलखेल थालेका छन्।
विधेयकको दफा ४३ मा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा छैनन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा यो व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानमा छन्।तर सरकारले ताततातै नियुक्ति गरेर आफ्नो हैसियत देखाएको छ।
