गएको दुईसाता बढीदेखि शिक्षकहरू सडकमा छन्।५१ बुँदे मागको ठेली बोकेर उनीहरू राजधानीका सडकमा चिच्याइरहेका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षा टीठ लाग्दो छ।शिक्षण भन्दा दलीय राजनीतिको दुषित हावाबाट शिक्षक जस्ता आदरणीय अगुवाहरू अलग नहुँदा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएको हो। सरकारले शिक्षाका नाममा वर्षेनि अर्बौं ओइराउँछ।
तर, शिक्षाको गुणस्तरीयता वैरागलग्दो छ। केही सामुदायिक विद्यालयहरू देशकै अब्बल भएपनि अधिकांश सरकारी विद्यालय शिक्षकलाई जागिर दिनु बाहेक उपलब्धि खासै छैन। भर्खरै कक्षा ८ को परीक्षा नतिजा सार्वजनिक हुँदा घोराही उपमहानगरपालिका दाङमा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए । यो त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो।यस्तो अवस्था देशभरको छ।शिक्षाको खस्केको विषयमा नगरप्रमुख नरूलाल चौधरीले शिक्षकलाई शिक्षण पेशमा जवाफदेही हुन शिक्षकलाई आग्रह गरेका थिए। पछिल्लो समय उनले नगरका विद्यालयमा नियमित पठनपाठन गर्न निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि अधिकांश शिक्षक काठमाडौमा नाँचगान र जोक्स सुनाएर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्र यस्तो बनाइएको छकि जहाँ कोही पनि शिक्षक जवाफदेही हुनुपर्दैन। शिक्षकले नियमित हाजिर गरेमा तलब भत्ता पाईन्छ ।ठेक्कापट्टा ,व्यापार र राजनीति भ्याएर शिक्षण पेशा गर्नेहरू सामुदायिक विद्यालयमा धेरै छन् । केही थोरै त्यस्ता शिक्षक छन् । तिनी राजनीति पनि गर्दैनन् र शिक्षण पेशाप्रति रातदिन खट्छन्।यस्ता शिक्षकलाई राज्यले पनि चिन्दैन। दलका ठालु शिक्षक, जसले शिक्षण पेसा बाहेक सबै गर्छन् ।तिनले बढुवादेखि शिक्षण पुरस्कार थाप्छन्।
गएको केही दिन अघि शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षक महासंघका नेता र सरकारी अधिकारीबीच अनौपचारिक छलफल भयो।केही सञ्चार माध्यमले समाचार छापे। तर, शिक्षक नेताले नयाँ बानेश्वर चोकमा सरकारद्वारा परिचालित मिडियाले भ्रम फैलाएको भन्दैमा दोष लगाए। आफ्नै विद्यालयको शैक्षिक अवस्था जर्जर भएपनि शिक्षण बाहेक जम्मै गर्ने शिक्षक आन्दोलनका अगुवा छन् । उनीहरू नेता भएकै कारण पढाउनु पर्दैन ।दलीय राजनीति गरे तलब भत्ता र अवसर पाईन्छ ।
ट्रेड युनियनका नाममा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, भने सार्वजनिक शिक्षाको हविगत टीठ लाग्दो छ। माथि चर्चा गरिए जस्तै शिक्षण पेशा यस्तो हो, जहाँ जवाफदेही हुनुपर्दैन। यस्तो रोगबाट ग्रस्त छ, हाम्रो शिक्षा क्षेत्र । जुनसुकै देशको शिक्षाको अवस्था भद्रगोल हुन्छ, त्यो देशको विकास अवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ। किनकि शिक्षाले देशको विकासका मानक दर्शाउँछ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर करिब २ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी रहेका छन् । जसमा स्थायीदेखि करार, बालविकास, राहत, निजी श्रोत र उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी रहेका छन् ।यीनलाई तलब भत्ता र सेवा सुविधाका लागि राज्यले वार्षिक एक खर्ब जति खर्च गरेको देखिन्छ ।
अब शिक्षकले अघि सारेका ५१ बुँदे माग पूरा गरेमा सरकारी दायित्व अनुमानित वार्षिक २५ देखि ३० अर्ब थपिने छ। एकातिर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीय खस्किदो छ, र अर्कोतिर राज्यमाथिको दायित्व २५ देखि ३० अर्ब थपिने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल शिक्षकको माग सुनिहाल्ने अवस्था देखिन्न।
देशभर २७ हजार बढी सरकारी विद्यालयहरू रहेका छन् । यी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या ५५ लाखको हाराहारीमा रहेको छ। यीनीहरू भविष्य अन्धकार देखिन्छ भने राज्यको लगानी पनि त्यहि अनुसार खेर गइरहेको छ। मार्कर समाउने हातमा जिन्दावाद र मुर्दावादको व्यानर छ।
यो अहिलेदेखि भने होईन, २०८० असोज ताका पनि शिक्षकहरूले सडक तताएका थिए।शिक्षक आ न्दोलनको इतिहास लामो छ।तर, अहिलेसम्म सल्टिन सकेको छैन।२०२८ सालको शिक्षा ऐनले चलेको छ, अहिलेसम्म ।संविधान विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, यसमा शिक्षकले विरोध गरेका छन् ।संघीय शिक्षा ऐनमा निजामती सरह र सुविधा उनीहरूको माग छ।
शिक्षकले उठाएका यी विशुद्ध उनीहरूको सेवा सुविधा र वृत्तिविकासका लागि हो। शिक्षकले आफ्नो पेशा सुरक्षित गर्न आन्दोलन गरिरहेका हुन्। यो उनीहरूको ट्रेडयुनियन अधिकार पनि हो।तर, लाखौं अभिभावक सन्ततिको पढाइको विषयमा चिन्तित छन् । शिक्षकहरू सरकारलाई घुँडा टेकाउने रणनीतिमा छन् । केही दिन बैंककबाट स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षकहरूसंग सम्वाद गरिने बताएका थिए। त्यसदिन पछि उनले यश विषयमा मुख खोलेका छैनन्।यद्यपि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसंग छलफल जारी छ।
अधिकांश गरिबीका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयको शिक्षालाई शिक्षकले राजनीतिक बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । हो, उनीहरू लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा छन् । स्थायी बाहेक अन्य जे जे शीर्षकमा नियुक्त गरेको सरकारले त्यही अनुसार सेवा सुविधा दिएको हो। जागिर खाँदा करार ,राहत, ज्यालादारीमा नियुक्त हुने अहिले सडकमा उभिएर स्थायी गर्ने विषयमा आफैमा विरोधाभाष छ।सडकमा चिच्याउँदै स्थायी भैहाल्ने हो, भने शिक्षक सेवा किन जरुरी भो ?के शिक्षकहरूले यसको जवाफ दिन सक्छन् ?
यति मात्रै होईन। करिब ९० प्रतिशत शिक्षकका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्दैनन् ।यतिबेला पनि उनीहरू आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा भर्ना गरेर काठमाडौंका सडक तताइरहेका छन् । तिनै शिक्षक र तिनका नेताले भन्न आँट गरेका छैनन् ,हामी पनि हाम्रा सन्ततिलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउछौ भनेर ।सरकारले हाम्रो माग सुनोस्। हामी शिक्षण पेशाप्रति जवाफदेही हुन्छौं ।तर, अहिलेसम्म शिक्षकले यो भन्ने आँट गरेका छैनन् । सम्भवतः उनीहरू भन्ने पनि छैनन् ।किनकि यो आन्दोलन शिक्षक र कर्मचारीको जागिरको ग्यारेन्टी र सेवा सुविधासंग मात्रै केन्द्रीकृत छ।
यसर्थ सरकारले शिक्षकले उठाएको माग सम्बोधन गर्न सम्भव छ, या छैन। यदि सम्भव छ भने उनीहरूसंग वार्तामा बस्न ढिला गर्न हुदैन । सडक आ न्दोलन समस्याको समाधान हुने पनि होईन। अन्तिममा वार्ताको विकल्प छैन भने विलम्ब गर्नु कदापि बुद्धिमानी हुन सक्दैन ।
अबिलम्व शिक्षकका नेतालाई बोलाएर वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न ढिला नगरियोस् । दुई हप्ता बढी भैसक्दा पनि नसुने झै सरकारले गर्न सुहाउँदैन ।शिक्षकलाई शिक्षण पेशाप्रति जवाफदेही बनाउने गरि सहमति गरोस्।विद्या शिक्षाको पठनपाठनलाई तोकिएकै समयदेखि प्रारम्भ गरियोस् ।
