अरेबियाको रियादमा अमेरिकी रूसी वार्तामा देखिएको अभूतपूर्व सम्वादले विश्व शान्तिको ढोका खोल्ने देखिन्छ । दुई शक्ति राष्ट्रबीचको शत्रुतापूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्दै दौत्य सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन उनीहरू आतुर देखिन्छन् ।
बाईडेन नीतिको सम्पूर्णरूपमा खारेजी गर्दै रूससंग मित्रताको हात बढाउन ट्रम्प प्रशासन हतारमा छ। यी दुबै शक्तिशाली देशका कुटनैतिज्ञहरूको रियाद वार्ताले युक्रेन युद्ध अन्त्य त गर्ने छ नै । जेलेन्स्कीको उन्माद र उत्तेजना पनि अब खरानी बन्नेछ । रूसी अमेरिकी समर्थित नयाँ सरकार बन्नेछ भने रूसका मागहरूलाई अमेरिकाले अनुमोदन गर्ने देखिन्छ ।ट्रम्प प्रशासन युद्धबाट होईन शान्तिबाट संसारभर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोजिरहेको छ।
मुलतः यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा के छ, भने शक्ति राष्ट्रहरू अन्ततः एकै ठाउँमा उभिन्छन् र सानामाथि प्रभुत्व कायम यथावत राख्छन् ।सन १९९० र सन २०२५ को रूस -अमेरिका सम्वादका घटनाहरूले यहीँ यथार्थ दर्शाउँछन्। उनीहरू कहिले कमजोर मुलुकलाई अचानो बनाएर युद्ध अभ्यास गर्छन् त कहिले उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर शान्ति वार्ताको कला प्रदर्शन गर्छन् । यही स्वार्थको भूमरीमा यतिबेला युक्रेन परेको छ।
बाईडेन सत्ता ढल्छ र अमेरिकी नीति फेरिन्छ भन्ने सामान्य अनुमान गर्न नसकेका जेलेन्सी यतिबेला ईन्तु न चिन्तु छन् । राष्ट्र जोगाउन भन्दै पुटिनसंग पाखुरा सुर्काएका उनको कारण युक्रेनको सार्वभौमसत्ता खोसिन सक्छ । युक्रेनको भविष्य अब पुटिन र ट्रम्पको विवेकमा निर्भर छ।
युरोपेली मुलुकलाई हारगुहार गरिरहेका जेलेन्स्कीलाई अमेरिकाले पूरै बेवास्ता गरिरहेको छ। एकताका अमेरिकी कठपुतली बनेर रूस विरू्ध लडेका जेलेन्स्कीमाथि अनेक अपराधका मुद्दा लगाईन सक्छ । रियाद वार्तामा उनले जति आपत्ति जनाएपनि उनको कुनै हैसियत देखिन्न।युक्रेनलाई बेवास्ता गरेकोप्रति युरोपेली मुलुकहरूले आपत्ति जनाए पनि उनीहरू अन्ततः अमेरिकी नीतिमुनि आइपुग्छन्। त्यतिबेला युक्रेनसंग कोही पनि नहुने देखिन्छ ।
सन १९९० मा सोभियत संघको विघटनपछि रूस अमेरिकी स्वार्थमा युक्रेनलाई आणविक निशस्त्रीकरण गरिएको थियोे । त्यो नीति अमेरिकी (रूस स्वार्थमा थियोे । सन २०२२ फरबरीमा रूसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही चलायो । तर ,युक्रेनसंग आणविक अस्त्र थिएन।रूससंग लड्न उसले युरोपेली मुलुक र अमेरिकासंग हतियार लिएर लड्नु पर्ने भयो । बाईडेन प्रशासनले युक्रेनलाई अर्बौं डलर र हतियार पनि दियो । करिब ३० प्रतिशत भूमि गुमाएको युक्रेनले रूसलाई अघि बढ्न त रोक्यो ।तर, हराउन सकेन।किनकि रूस युक्रेन भन्दा २० गुणा सैन्य तथा आणविक क्षेत्रमा शक्तिशाली छ। रूसलाई उसले हराउनु कल्पना मात्रैका कुरा थिए र हुन् पनि ।
तीन वर्षको अर्थहिन प्रतिरोधमा हजारौं युक्रेनी सैनिक र गैरसैनिक नागरिक मारिए । खर्बौको भौतिक संरचना ध्वस्त भयो। अन्ततः अमेरिकाले हात झिकिदियो, युक्रेनको बेहाल अहिले भयो।
अमेरिकी प्रशासनले रूससंग शत्रुता भन्दा मित्रतामा लाभ देख्यो र वार्ता अघि बढ्यो।अथाह दुर्लभ जैविक पदार्थको भण्डार भएको देश हो, युक्रेन ।जहाँबाट अमेरिका अब ती दुर्लभ खनिज लैजान अमेरिका खोज्दैछ। अमेरिकालाई ती जैविक खनिज दिएर ऋण तिर्न ट्रम्पले भनिसकेका छन् । रूस र अमेरिकी स्वार्थ अनुसार युक्रेन नचले रूसमा विलय हुन सक्ने खतराको संकेत पनि देखिएका छन् ।
अमेरिकी नीति शुरूमा बोक्ने र अन्तमा ठोक्ने देखिएको छ। यस्तो नीतिको मारमा युक्रेन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्की पर्ने देखिएका छन् । युकेन शान्तिको मुद्दामा उसलाई बाहिर राखेर रूस अमेरिका वार्ताले यस्तो संकेत गरेको छ।
ट्रम्पको सत्ता पुनरागमनले अमेरिकलाई रिमेकको अभियानमा मात्रै जोडेको छैन। देश छोडेर अमेरिका छिरेकाहरूलाई देश खोज्न नीति नै लागू गरेको छ। देशलाई धिक्कार्दै अमेरिका पसेकाहरू अब अमेरिकी डिपोर्ट नीतिले स्वदेश फर्कन बाध्य छन् । घर सम्पत्ति लिलाम गरेर चोर बाटोबाट अमेरिकी छिरेकाहरूको अ ब बिल्लिबाठ हुने त छ नै। अमेरिकी यो नीतिले आ फ्नो देश खोज्ने परिस्थिति र मनस्थिति संसार भर बनेको छ।त्यसमा विशेषगरी नेपालीहरूको अमेरिकी सपना खरानी बनिरहेको छ। स्वदेशमा सम्भावनालाई लात मारे डलर कुम्लाउन अमेरिका पसेकाहरू अब रित्तो हात फर्कने छन् , अमेरिकी अध्यागन विभागले २३ जनालाई नेपाल बुझाइसकेको खबर सार्वजनिक भएको छ। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छकि ,ट्रम्पको यस्तो नीतिले युक्रेन शान्ति वार्ता मात्रै होईन, नेपाल जस्तो देशमा पलायनवादी मनोविज्ञानमा पनि बिर्को लाग्नेछ ।
ट्रम्पको यो नीतिले सबैलाई आ फ्नो माटो खोज्न बनाएको छ। विश्वभर युद्धबाट थकित र गलित अमेरिका अब शान्तिका माध्यमबाट संसार भर आ फ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने छ। भने युएस एड मार्फतका सबै सहयोग र अनुदान रोकेको छ। एनजीओ र आईएनजीओहरूको दुकान पनि बन्द गरिदिएको छ।नेपालमा धर्मान्तरणका नाम भइरहेका बेधर्मी क्रियाकलाप पनि कम हुने भएका छन् ।डलरमा धर्मान्तरण गर्ने व्यापारीहरूका ओठतालु पनि सुकिसकेको छ।यसले अमेरिकाबाट बाहिरीने करिब ७० अर्ब डलर रोकनेछ।यसले अमेरिका रिमेकका लागि ठूलो टेवा पुग्ने अमेरिकी बुझाइ छ। ट्म्पको अति राष्ट्रवादको नीतिले नेपाल जस्ता देशलाई जबर्जस्ती आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको मात्रै छैन। शक्ति राष्ट्रको लहडमा लागेर युक्रेन जस्तो सवर्श्व गुमाउन हुन्न भन्ने नयाँ चेतना पनि दिएको छ।
हाम्रा छिमेकी शक्ति र सामर्थ्यमा यतिबेला बलिया छन् ।उनीहरूसंग समदुरी कायम गरि नेपालले लाभ लिनुपर्छ । एउटा चिढाउने र अर्कोलाई चिप्लो लगाउने नीति कदापि हुनु हुन्न। हामी जस्ता साना र कमजोर मुलुकले आफ्नो सार्वभौमिकता, अखण्डता र क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि तथस्ठताको नीति अबलम्बन गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ।
