पछिल्लो विवरण अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण कुलग्राहस्थ उत्पादनकाे झन्डै आधा हिस्सा पुगेको छ । अर्थात अर्थतन्त्रको आकारकाे करिब ४५ प्रतिशत राष्ट्रिय ऋण पुगेको हाे ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालकाे ऋण करिब सवा २५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको हाे।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट उठाएको ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।यसरी बढेको सार्वजनिक ऋण हरेक नेपालीको टाउकोमा ८४ हजार भार पर्न आउँछ।
यसरी बर्सेनि ऋणको भारी थपिए पनि उत्पादन र राेजगारी नगन्य छ। मुलुकमा संघीयता आउनु अघि राष्ट्रिय ऋण ८ खर्ब थियो । तर,संघीयताकाे ८ वर्षकाे यश अवधिमा मुलुककाे सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब थपिएको हाे।कुलग्राहस्थ उत्पादनकाे ५० प्रतिशत माथि ऋण पुगे अर्थतन्त्र श्रीलंकाकाे बाटोमा जान सक्ने अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा अर्थात २०८१ साउन १ गते २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण कार्तिक मसान्तसम्म ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । यो सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४.१४ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही अनुसार कार्तिकसम्म १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । यो बार्षिक लक्ष्यको ३० प्रतिशत हो । जसमध्ये आन्तरिक र प्राप्तिको हिस्सा ४३.६४ प्रतिशत र बाह्यतर्फ १०.०१ प्रतिशत छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २६ प्रतशित हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ अर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट ऋण सेवा खर्चका लागि छुट्याएको छ ।