उपसभामुख ईन्दिरा राना मगरले मानव सेवामा संसारले पत्याएकी पात्र हुन्।जुन कुरा लाेकलाई थाहा छ। उनी सामाजिक उचाइकै कारण प्रतिनिधि सभाकाे उपसभामुख जस्तो संवैधानिक पदमा छिन्।
त्यही पदमा पुराउन अहिलेकाे सरकार नेतृत्व गरेको एमाले माअाेवादी सहितका दलले काँध थापेका थिए ,हात दिएका थिए।गएको असारसम्म याे गठबन्धनभित्र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई ‘पदको दुरुपयोग गरेको’ विषय उठेन।
यद्यपि उपसभामुखले पदीय दुरुपयोग गरे,जहिल्यै जतिबेला पनि कारबाही गर्नु पर्छ। कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यही अनुसार ।
तर,दही भेट्टाए मही पिएको विर्सिने प्रवृत्तिबाट प्रताडित छन् ,हाम्रा निकायहरू ।मानाै उनीहरू सत्ताका ‘एसम्यान’ हुन् र हुनुपर्छ । लाेकतन्त्रमा सबै दलकाे समान हैसियत र राजनीतिक अधिकार छ र हुनुपर्छ । भलै सरकार नेतृत्व र निर्माणमा बहुमतले गर्ने हाे।तर, यहाँ त कामकुराे एकातिर कुम्लो बाेकी ठिमीतिर भने जस्तै अवस्था छ।
देशकाे आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू सगरमाथा झै अग्लिएका छन् । सरकार उपसभामुख विरूद्ध महाअभियाेगकाे रेसमा छ।अहिलेकाे एमाले कांग्रेस गठबन्धनकाे सरकारकाे मुख्य निशानामा उनै उपसभामुख राना मगर छिन् ।
संवैधानिक पदमा सबैतिर कांग्रेस एमालेले कब्जा गर्ने दाउँ देखिन्छ ।पदिय दुरुपयोग गरेको भन्दै राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्न’ एमाले सांसदहरुले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
स्वंय प्रधानमन्त्री अाेलीमाथि गिरीबन्धुकाे मुद्दा छ,परराष्ट्रमन्त्री आ रजु राणामाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी ,उर्जा मन्त्री स्काउट जग्गा झ्वाम पारेको आराेप खेपिरहेका छन् ।यद्यपि सरकारले उपसभामुख हटाउन न्वारानदेखिकाे बल लगाएकाे छ।
सहकारी काण्डमा रवि लामिछाने डामिए,पछिल्लो समय कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङ मुछिए, एमालेबाट ढाेरपाटनमा मेयर बनेका देबबहादुर नेपाली छन् । सहकारीमा ७० लाखकाे अर्बाै रकम जाेखिममा छ।
बेरोजगारी ,गरिबी ,भ्रष्टाचार ,कुशासन र बेथितिमा देश डुबेको छ।तर, सत्ताकाे निशाना एउटी सभामुखमाथि छ।
सरकारकाे याे प्रवृत्ति विरूद्ध प्रतिपक्ष दल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
उपसभामुख राना मगरविरुद्ध सत्तारुढ दल एक ठाउँमा उभिएपछि यश प्रकरण विरूद्ध माओवादीले रास्वपाको काँध थापेको हाे।
सरकारका काम–कारबाहीको आलोचना गर्दै आएका माओवादी र रास्वपा पछिल्लो समय ‘उपसभामुख प्रकरण’मा फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
त्यसो त माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीको अर्को प्रतिपक्षी मोर्चा पनि छ । माओवादीले त्यो मोर्चालाई पनि केपी शर्मा ओली सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्दै आएको छ । सरकारको संविधान संशोधनलगायत काम–कारबाहीविरुद्ध मोर्चालाई क्रियाशील बनाउने तयारी भइरहेका बेला उपसभामुख हटाउने प्रकरणमा माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीबीच ‘अघोषित मोर्चाबन्दी’ गर्ने तयारी पनि चलेको छ ।
पदको दुरुपयोग गरेको विषयमा सत्तारुढ दलले उपसभामुख रानालाई हटाउन छलफल गरेपछि मंगलबार संसद्मा भनाभन पनि चलेको थियाे । एकीकृत समाजवादीले पनि रानालाई हटाउने तयारीको विरुद्धमा उभिने बताएको छ । राना रास्वपा सांसदको हैसियतले उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
माओवादी सांसदले उपसभामुख रानालाई दुईतिहाइ बहुमतको बलले संवैधानिक निकायलाई खल्बल्याउन खोजेको दाबी गरे । सत्तारुढ दलले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई निषेध गर्ने नीति उपसभामुख हटाउने तयारीबाट सुरु गरेको दाबी प्रतिपक्ष दलका सांसदको छ ।
माओवादी सचिवसमेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेललगायतले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को नीति अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअन्तर्गत भए पनि संसदीय अंकगणितको दुरुपयोग गरेको भन्दै आफ्नो दल ‘उपसभामुखको साथ’ मा उभिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुखलाई कांग्रेस र एमालेले संसद्मा अंक गणितको बलले हटाउन खोजेर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको दाबी गर्दै यो कदमविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिने चेतावनी पनि दिए ।
अघिल्लो सरकारमा सहकार्य गरेका माओवादी र रास्वपा पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धनविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका छन् । यी दुई दलले उपभामुखलाई पदीय दुरुपयोग गरेको अभियोगमा प्रतिनिधिसभाबाट दुईतिहाइ बहुमतले हटाउन खोजे सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने बताएका हुन् ।
२०७९ को निर्वाचनपछि एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीको सत्ता गठबन्धन बनेका बेला राना मगर उपसभामुख निर्वाचित भएकी हुन्।
माओवादी सचिवसमेत रहेका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उपसभामुख राना मगरका कतिपय काम गर्ने तौरतरिका नमिलेको बहानामा पदबाटै हटाउने कांग्रेस र एमालेको तयारी संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् ।
उनले ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेश ल्याएर तीन दर्जन बढी संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेको उल्लेख गर्दै उपसभामुख रानालाई हटाए उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुने दाबी गरे ।
रास्वपा सांसद शिशिर खनालले कांग्रेस र एमालेले बहुमत, दुईतिहाइको बलमा सम्मानित पद चलाउँदै जाने हो भने आगामी दिनमा अर्को सरकार बन्दा झन् राजनीतिक थिति बिग्रिने दाबी गरे । ‘आफ्नो बहुमत छ भनेर उपसभामुखजस्तो पद चलाउन खोज्ने हो भने भोलि झन् बेथिति मौलाउने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन परिवर्तन हुने बित्तिकै उपसभामुख चलाउने, अरू संवैधाधनिक पदहरू चलाउने हो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली झन् बिग्रिन्छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले जे गर्न खोज्दैछ, लोकतन्त्रमाथि प्रहार र जनमतमाथिकै प्रहार हो । जनादेशमाथिकै अपमान हो ।’
त्यस्तैरएकीकृत समाजवादीले पनि उपसभामुख राना मगरलाई हटाउने सत्तारुढ दलको तयारीको विरोध गरेको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायत प्रकरण ढाकछोप गर्न उपसभामुख हटाउन खोजेको बताए ।
‘सरकारमा रहेका दलहरूको संलग्नतामा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भएको छ । गिरीबन्धु टी स्टेटमा गडबडी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उपसभामुख हटाउन खोजेर सत्तारुढ दलले आफ्नो अपराध लुकाउन चाहन्छन् । नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई भ्रम पार्न खोजेका छन् ।’
उनले समाजवादीले उपसभामुख हटाउने कार्यको विरोध गर्ने उल्लेख गर्दै संवैधानिक परिषद्मा एकलौटी गर्ने सत्तारुढ दलको मुख्य उद्देश्य रहेको दाबी गरे ।
‘संवैधानिक संस्थालाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइँदैन । राज्यका निकायलाई भद्रगोलमा पुर्याउने प्रयासका विरुद्ध हामी प्रतिवाद र विरोध उत्रिनेछौं,’ उनले भने, ‘दुईतिहाइको दम्भमा संविधान संशोधन गर्ने र मुलुकलाई पछि फर्काउने दुस्साहस गर्न खोजिएको छ ।’
कांग्रेस र एमाले गठबन्धन बनेपछि अन्तिम समयमा रास्वपाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई साथ दिएको थियो ।
फरक गठबन्धन बन्ने बित्तिकै राजीनामा दिन गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित रास्वापका मन्त्रीको प्रचण्डकै आग्रहमा राजीनामा रोकिएको थियो । प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि माओवादीसँग रास्वपा बाहिरिएको थियो ।
पछिल्लो समय सरकारका काम–कारबाहीविरुद्ध संसद्को एउटै ‘अघोषित’ मोर्चामा भएका माओवादी र रास्वपालाई उपसभामुख राना मगरलाई हटाउने प्रकरणले पुनः एक ठाउँमा उभ्याइदिएकाे छ ।
