२८ कार्तिक २०८२, बिहिबार | Thu Nov 13 2025

कर्णाली प्रदेश सभामा माननीयका आफन्तले भरिभराउ, वार्षिक दुई करोड स्वाह !


२६ आश्विन २०८२, आइतबार  


संसदमा प्रस्तुत हुने कानुनका मस्यौदामाथि विज्ञता प्रदान गर्ने उदेश्यले स्वकीय राखिन्छ । त्यही उद्देश्यका कारण सांसदहरूलाई एक जना स्वकीय सचिवको सुविधा दिइएको हुन्छ ।

तर, कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले भने जागिर खुवाउने उद्देश्यले स्वकीयमा आफन्तले भरिराउ बनाएका छन् । विज्ञता भन्दा नातामै जोड दिएका ती माननीयहरुले आफन्त भर्ती गर्दा सांसदहरुले संसदमा राख्ने विषय सधै फितलो हुने संसद सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

सांसद जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि धेरैजसो सांसदहरूले आफन्तलाई योग्य ठानेर नियुक्ति दिलाएको उनीहरुको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेश सभामा ४० पांसद छन् । १ जना मुख्यमन्त्री, ७ मन्त्री मन्त्री रहेका छन्, भने बाँकी सभामुखसहित ३२ जनामध्ये आधाभन्दा धेरैले स्वकीय सचिवका रूपमा श्रीमती, बहिनी, भतिजा, ज्वाइँ, सालो तथा छोरारछोरीसमेतलाई जागिर खुवाएको पाइएको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयको विवरण अनुसार माओवादीका धेरै सांसदले आफन्तलाई जागिर खुवाएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका रुकुम पश्चिमबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद महेन्द्र केसीले आफ्नी श्रीमती निर्मला केसीलाई स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त दिलाएका छन् । उनले नायब सुब्बास्तरको तलब पाउँछिन् ।

यस्तै, माओवादीबाटै रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मिलन खड्काले छोरी शर्मिला ओली, सल्यानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भीमप्रकाश शर्माले छोरी सजिना शर्मा, डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद उर्मिला विश्वकर्माले बहिनी मनिता विकलाई स्वकीय सचिव बनाएकी छन् । विश्वकर्मा यसअघि पनि जलस्रोत तथा ऊर्जा र शर्मा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनिसकेकी हुन् ।

यस्तै माओवादीबाटै डोल्पाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद वीरबहादुर शाहीले आफ्ना सालोलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । यसअघि मन्त्री भइसकेका शाहीले सालो जीत बम ठकुरीलाई जागिर खुवाएका हुन् ।

माओवादीकै सांसद (कालिकोट) दुर्गाबहादुर रावतले आफ्ना छोरा जीवन रावत र विन्दमान विष्ट सुर्खेत २ (ख) ले छोरा अविनाश विष्टलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । विष्ट प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पनि हुन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा समितिका सभापतिले एक जना हलुका सवारी चालकसमेत राख्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । सांसदले भने एक जना स्वकीय मात्रै राख्न पाउँछन् ।

एमाले सांसद कलबहादुर हमाल (हुम्ला) ले आफ्ना ज्वाइँ सन्तोष शाहीलाई स्वकीय बनाएका छन् भने अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले आफ्नै छोरा भुवन शाहीलाई स्वकीय सचिव बनाएकी छन् ।

यस्तै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका टेकराज पछाईले भतिजा वीरेन्द्र पछाईलाई र सांसद तुलसा मल्लले पनि भतिजा मिजास मल्ललाई नियुक्ति दिलाएका छन् । मिजास एमाले पार्टीमै आबद्ध छन् । ऐनअनुसार सभामुखले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको एक जना स्वकीय सचिव, एक सूचनारप्रविधि सहायक, एक प्रशासन सहायक, एक हलुका सवारी चालक र एक कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

सभामुख नन्दा गुरुङको सचिवालय चार जनाको छ, जसमा उनले आफ्नी छोरी स्वैच्छा गुरुङलाई प्रशासन सहायक पदमा नियुक्त गरेकी छन् भने कार्यालय सहयोगीमा पनि उनले आफन्त पर्ने कृष्णकुमारी गुरुङलाई नियुक्त दिलाएकी छन् ।

आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउने कांग्रेसका सांसदहरू पनि छन् । सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्री (दैलेख) ले आफ्ना भतिजा (दाजुका छोरा) लाई स्वकीय बनाएका छन् भने सांसद खड्ग पोखरेलले गाउँले आफन्त सञ्जय पोखरेललाई स्वकीय बनाएका छन् । यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले माइलो छोरा अशोक विष्टलाई स्वकीय नियुक्त गरेका छन् । संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले सवारी साधन पाउने हुँदा एक जना चालक सुविधा पनि पाउँछन् । उनले यसअघि आफ्नो जेठा छोरा उपेन्द्र विष्टलाई नियुक्ति दिलाएका थिए ।

यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले भतिजा प्रकाशबाबु सिंहलाई स्वकीय बनाएका छन् भने इन्द्रा कुमारी शाहले अंकल नाता पर्ने (गाउँले) दीपेन्द्र शाहीलाई स्वकीय बनाएकी छन् । राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले बहिनी सुजिता सिंहलाई र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले भतिजी भावना केसीलाई स्वकीय बनाएकी छन् । खड्का प्रदेश मामिला समितिका सभापति हुन् ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सभाका उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले भने कार्यकर्ताहरूलाई नै सचिवालयमा राखेकी छन् । उनको सचिवालयमा माओवादी कार्यकर्ता पार्वती कुमारी सञ्ज्याल ९स्वकीय सचिव०, उमेश चौलागाईं (सूचना प्रविधि सहायक), नन्द सुर चदारा (हलुका सवारी चालक) र सपना चौधरी (कार्यालय सहयोगी) छन् ।
यस्तै, सभामुख नन्दा गुरुङको सचिवालयमा दुई जना आफन्तबाहेक स्वकीय सचिवमा एमाले नेता गंगाराम तिमिल्सेना र सूचना प्रविधि सहायकमा पत्रकार मुना हमाल छन् ।

सांसदहरू रनसिंह परियार, लक्ष्मी सुनार, जानकी सिंह, कृष्णकुमार विसी, मंगल शाही, कृष्णबहादुर जिसी लगायतले कार्यकर्ताहरूलाई स्वकीयमा जागिर खुवाएका छन् । यसअघि आफ्नै छोरालाई स्वकीय सचिव बनाएकी सांसद बलिमाया बुढाले भने अहिले किरण पाण्डे मगरलाई स्वकीय सचिव बनाएकी छन् ।

सांसद जीतबहादुर मल्ल र देवेन्द्र शाहीले पनि आफन्तभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई स्वकीय बनाएका छन् । मल्लले सुरुमा आफन्तलाई नै स्वकीय बनाए पनि पछिल्लो समय भने बदलेका छन् । यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको स्वकीय सचिवमा राजबहादुर रोकाया छन् । रोकाया विगत लामो समयदेखि नै शाहीको स्वकीयका रूपमा कार्यरत छन् ।

माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले पनि कार्यकर्तालाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । उनको सचिवालयमा स्वकीय सचिवका रूपमा माओवादी कार्यकर्ता कृष्ण रोका छन् भने सूचना सहायकमा निर्मला विसी छिन् । यस अघि संघीय सरकारले स्वकीय राख्न नपाउने विषयमा निर्णय गरेको थियो ।

तर, कर्णालीका सांसदहरुले गैर संवैधानिक निर्णय भन्दै खारेज गर्न नपाउने दाबी गरिरहेका छन् । यसरी आपन्तलाई स्वकीयमा भर्ती गर्दा वाषिक दुई करोड रुपैया राज्यकोषको बचत हुन्छ । सांसदका आफन्तले जागिर खानु बाहेक कुनै उपादे्यता छैन । आफन्तको जागिर जाने भएपछि कर्णालीका सांसदले गैर संवैधानिक निर्णय भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८२, आइतबार  ५ : ४१ बजे


©2025 Sarajuonline सर्वाधिकार सुरक्षित