जब संवैधानिक परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नाम सिफारिस ग¥यो । तबदेखि सर्वाेच्च र सरकारबीच शीत युद्ध चर्कियो । त्यसको परकम्पन सर्वाेंच्चको प्रशासनिक इकाइसम्म गयो । कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले मुख्य रजिष्ट्रारलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको रिट दर्ता आदेश गर्न दिईन् । कामु प्रधान्यायाधीशको आदेश न्यायीक भन्दा पनि प्रशासनिक भएको भन्दै रिट दर्ता गरिएन ।
उता एकगरीले दरपीठ गरिएको भन्दै आपत्ति मात्रै जनाएनन्,यो विषय निकै हंगामा मच्चियो । नेपाली राजनीति यस विषय थप विभाजित र खण्डित भयो । यसैबीचमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा.मनोजकुमार शर्माको नाम मंगलबार संसदीय सुनुवाई सर्वसम्मत अनुमोदन ग¥यो । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा भएका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरको भन्दै विपक्षीहरुले चर्काे विरोध गरेका थिए । तर, मंगलबारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा शर्माको सर्वसम्मतले अनुमोदन भएको छ । सुनुवाइ सकिएपछि समितिले प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ । अनुमोदनपछि संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा जानकारी पठाएपछि औपचारिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जनाको नाम मध्ये हाल सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले विगतको वरिष्ठताक्रमको परम्परा तोड्दै शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो । न्यायाीक क्षेत्रमा भएको दलीय छायाँको अन्त्य मात्रै होइन , विगतमा गरिएको सेटिङको अन्त्य गर्ने गरी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको अर्काे तिर दाबी छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार लगायतकाले विरोध पनि गरे । यद्यपि यस्ता विरोध नयाँ भने होइनन् । विगतमा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई सर्वाेच्च प्रवेशमा समेत अवरोध गरिएको थियो ।
जजको करिअर भन्दा पनि दलको करिअरबाट प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रथाले न्यायीक क्षेत्रले क्रमश विश्वास र भरोसा गुमाउँदै गएको छ । यो यथार्थकै बीचमा संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस परम्परा र मूल्यमान्यता तोडिएको भन्दै विपक्षीहरुले खुबै विरोध गरे । तर, यहाँ सबै भन्दा रोचक कुरा के छ भने, उनै विपक्षी दलबाट संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले असहमति डा शर्माको अनुमोदनको विषयमा कुनै पनि विमति राखेनन् । यसले दुई कुराको प्रश्न उब्जाएको छ । एउटा शक्तिशाली पार्टीको बहुमत अघिको उनीहरुले निरिहता प्रदर्शन गरे र अर्काे मनोज कुमार शर्मा नै उपयुक्त व्यक्ति हुन् भन्ने निषकर्षमै उनीहरु सहमत भए । आफू निकट दलले बाहिर गरेको विरोध विरोधका लागि विरोध मात्रै थियो ।तर, वास्तविकता अर्कै थियो भन्ने यहाँ बुझिन्छ ।
यो सामग्री तयार पार्दासम्म सर्वोच्च अदालतमा बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल छिन् । वरीयताक्रममा उनी नै प्रधानन्यायाधीश हुने आकांक्षी थिइन् । उनी आकांक्षी हुनु पनि कदापि गलत होइन । तर, संविधान र कानुनले जे बन्दोबस्त गरेको छ। त्यही अनुसार नियुक्त हुने हो, प्रधानन्यायाधीश । प्रधानन्यायाधीश आफैमा यो बढुवा पनि होइन, यो संवैधानिक नियुक्ति हो । यसर्थ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार उनी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार डा शर्मा अनुमोदन भएका हुन् ।
प्रश्न यो पनि अब उठ्छ, कनिष्ठ भनिएका डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधान्यायाधीशको नियुक्ति लिएर सर्वाेच्च पुगेपछि सपना मल्ल प्रधान लगायतका अन्य न्यायाधीशहरु यथावत रहेरै न्यायीक सम्पादन गर्छन्, या सिनियरको दाबीसहित पद छोड्छन् त्यो भोलिका दिनमा अवस्य थाहा होला नै । तर, यहाँ विर्सिन नहुने कुरा के हो भने इजलासमा बस्दा सिनियर र जुनियर भन्ने हुँदैन । इजलासमा आ आफ्ना तर्क र दलिल हुन्छन् । फरक मत पनि हुन्छ सक्छन् साझा पनि हुन सक्छन् । इजलासमा विमति भएमा पूर्ण इजलासमा मुद्दा लगिन्छ, त्यहीबाटै निरुपण गरिन्छ । यसर्थ मुद्दामा प्रभाव र प्रभुत्व भन्दा पनि पद, मर्यादा र गरिमाकै कारण प्रधानन्यायाधीशमा हानथाप भएको पक्का हो । ०००
