पत्रकार महासंघ अहिले ठ्याक्कै रेडक्रसको बाटोमा आइपुगेको छ। यस्तै नियति रेडक्रस जस्तो पवित्र संस्थाले पनि भोगेको थियो । रेडक्रसभित्र अहिले पत्रकार महासंघमा गरिए जस्तै थुप्रै बदमासीहरु भएका थिए । व्यक्तिगत स्वार्थको अचानोमा पर्दै गएपछि संस्थाको अस्तित्वका लागि सरकारले २०७६ श्रावण २३ गतेका दिन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्य समिति भंग गरेको थियो। सञ्जिव थापा सभापति रहेको त्यस कार्य समिति भंग गरेर सरकारले नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो । जतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली नै थिए।
२०७७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहेका मीनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा रेडक्रसभित्रको बेथितिको विषयमा छानबीन गर्न समिति बनेको थियो । समितिले रेडक्रसभित्र चरम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो पत्रकार महासंघभित्रको समस्या र तत्कालीन रेडक्रसभित्रको बेथिति ठ्याक्कै उस्तै उस्तै छन्। यतिबेला पनि यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली छन्, उनकै नेतृत्वको सरकारको पहलमा महासंघभित्रको समस्याको उपचार गरिनुपर्दछ।
पत्रकार महासंघ भित्रको विवाद सदस्यताको देखिएपनि अरु विषयहरु पनि जोडिएर आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दातासंग सम्झौता गरेर थुप्रै परियोजना चलाइएको कुरा बाहिर आएको छ। ती परियोजनाको विषयमा पनि पत्रकार महासंघको तत्कालीन नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि यस विषयको वास्तविकता छानबीन भएपछि थाहा होला नै । रेडक्रसकै बाटोमा आइपुगेको पत्रकार महासंघलाई विधिसम्मतको बाटोमा हिडाउन सरकारले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था बन्दै गएको छ।
स्वदेश तथा विदेशमा समेत शाखा, प्रतिस्ठान रहेको पत्रकार महासंघमा ९ हजारको हाराहारीमा सदस्य रहेका छन्। ती अधिकांश सदस्यहरु पत्रकारिता बाहेक सबै गर्नेहरु रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसरी पत्रकार महासंघको सामान्य मापदण्ड पनि नपुगेका व्यक्तिहरुको बाहुल्यता बढ्दै गएपछि समस्या थप चुलिदै गएको हो । यही विषयलाई लिएर पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विपूल पोखरेलको नेतृत्वमा देशभर शुद्धीकरणको अभियान चलाइयो। सिद्धान्तः यो अभियान निकै सकात्मक थियो । गैरपत्रकारबाट पत्रकार महासंघलाई मुक्त बनाइ वास्तविक श्रमजीवीको संगठन बनाउने उनको ध्येय देखिन्छ। तर, यति राम्रो अभियानले विपुल पोखरेललाई पद छोडेर भाग्ने नै बनायो ।
शुद्धीकरणको यस विषयलाई लिएर कांग्रेसको भातृसंगठन प्रेस युनियनले आपत्ति जनाएको थियो, पछिल्लो समय एमालेको भातृसंगठन प्रेस चौतारी लगायतका दलका भातृसंगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । शुद्धीकरणकै मुद्दाले पत्रकार महासंघ घेराबन्दीमा प¥यो, आन्तरिकरुपमा होस् या बाह्यरुपम पत्रकार महासंघको नेतृत्व रक्षात्मक बन्दै गयो । श्रमजीवीहरुको मुद्दा उठाउने सगठन साहुजीहरुको पक्षमा उभिन थाल्यो। संचार उद्यमी केलाश सिरोहिया दोहोरो नागरिकताको आरोपमा पक्राउ परे। पत्रकार महासंघले उनकै पक्षमा विज्ञप्ती निकाल्यो। जुन पत्रकार महासंघको इतिहासमा सबै भन्दा लज्जा र खेदजनक कदम थियो ।
विपुल लगायतले कैलाश सिरोहियाबाट स्याबासी त पाए होलान्। तर, श्रमिक मारा साहु पोस्ने पत्रकार महासंघको त्यो कदमले विपूल पोखरेल झन् कमजोर भए। साहुको पक्षमा पत्रकार महासंघ मात्रै उभिएन, अन्य दलीय भातृसंगठन पनि होमा हो मिलाए । किनकी उनीहरु पनि वास्तविक श्रमजीवि पत्रकारको संगठन थिएनन् र होइनन् पनि । उनीहरु साहुलाई रिझाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न खोलिएका कम्पनी जस्ता थिए र हुन्।
यीनै च्याँखे थाप्ने संगठनकै कारण पत्रकार महासंघ चेपुवामा परेको देखिन्छ। यही चेपुवामा परेपछि विपूल पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनले पत्रकार महासंघ नेतृत्व सम्हालेदेखि त्यस्तो उल्लेखनीय र सम्झनायोग्य कुनै पनि काम गरेनन्। बरु विष्णु निष्ठुरी पछि थप बदनामी पात्रको रुपमा आफूलाई दर्ज गराए । इतिहासमा पाएको ठूलो मौकालाई उनी इतिहास त बनाए ।तर उनको इतिहास बेदाग रहन सकेन ।
यतिबेला पत्रकार महासंघ थप संकटमा पुगेको छ। शुक्रबार पत्रकार महासंघका कार्यबाहकको जिम्मेवारी सम्हालेका रमेश विष्टले पनि राजीनामा दिएका छन्। कांग्रेसी कोटाबाट महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका उनले महासंघको यही असोज १२ गते निर्वाचन गर्ने भनेर अघि बढेका थिए। तर, निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भएको मसी नसुक्दै उनले पनि पदबाट राजीनामा दिए । असोज १२ गते निर्वाचन हुन्छ भन्दै तयारीमा थिए,पत्रकारहरु । निर्वाचन भैहल्ला भन्ने नभएपनि तयारी एक प्रकारको भैसकेको थियो । भर्खरै सम्पन्न अकोरावको निर्वाचनले पनि केही आशा जगाएको थियो ।
अकोरावमा जस्तै दलीय विलो बट्टो लगाएरै भएपनि निर्वाचन गर्ने रणनीति थिए, रमेश विष्ट। । तर, उनेको यस रणनीतिले पनि हावा खाएपछि विष्ट पनि आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाएर मुक्त भए । उनको राजनीतिमापछि महासंघ झन् संकट देखिएको छ। अब यो संकटको समाधान भनेको सरकारको हस्तक्षेप नै हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने संगठन भएपनि कानूनरुपमा पत्रकार महासंघ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार दर्ता भएको दर्तावाल गैर सरकारी संस्था हो । त्यसकारण पनि रेडक्रसमा जस्तै सरकारले हस्तक्षेप गरी सदस्यता लगायतका तमाम समस्याको हल गर्न एउटा पहलकदमी लिन जरुरी छ।
कानूनीरुपले पनि पत्रकार महासंघ वैधानिक छैन । दुइ वर्षदेखि नवीकरण हुन नसकेको संस्थाको निर्वाचन गएको साल २०८० चैतमा सम्पन्न भैसक्नुपर्दथ्यो चैतमा निर्वाचन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो विधानसम्मत । तर,पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा निर्वाचनको मिति चार पटक सरिसक्यो । अब पत्रकार महासंघको निर्वाचन मंसिर अघि लगभग नहुने अवस्थामा पुगेको छ। लामो समयदेखि सदस्यताको थान्को लगाउन नसकेपछि विपूल पोखरेलले केही समय अघि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
उनले बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टलाई महासंघको जिम्मेवारी थमाएर बाहिरिएका हुन् । माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनबाट पत्रकार महासंघमा विपुल पोखरेलले बाजी मारेका थिए। प्रेस युनियनभित्र पनि कम प्रभाव भएका उनले पत्रकार महासंघमा भने अवसर गज्जबै पाएका थिए। नेतृत्वदायी क्षमता अत्यन्तै कमजोर भएका विपुल पोखरेललाई उनकै प्रेस युनियनले पनि त्यत्ति साथ दिएको देखिएन। युनियनभित्रको एउटा खेमाले उनलाई सधै असहयोग गर्दै आएका थियो । माओवादीको काँध चढेर अध्यक्ष भएका उनलाई माओवादीबाट पत्रकार महासंघको महासचिव बनेका रोशन पुरी बाहेक उदय जिएम लगायतको खासै सहयोग रहेको देखिएन । जुन कुरा उदय जिएमले पटक पटक सार्वजनिक गर्दै आएको अभिव्यक्तिबाट सिद्ध हुन्छ। यद्यपि उदय जिएम माओवादीको कोटाबाट उपाध्यक्ष भएका थिए, मसालको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट माओवादीमा आएका उनी पत्रकारिता क्षेत्रका अब्बल र सिर्जनशील मानिस हुन्। तर, उनीमा पनि पदीय परिपक्कवता खासै देखिएन ।
पत्रकार महासंघमा विपुल पोखरेलसहितको नेतृत्व आएदेखि महासंघभित्रको भाँडभैलो चर्किदै गएको थियो । पत्रकार महासंघका नाममा बार्गेनिङ गर्नेदेखि पदाधिकारी नै पार्टी चुनावमा होमिएका थिए। कांग्रेसको भातु संगठन प्रेस युनियनबाट महिला उपाध्यक्ष बनेकी बाला भट्टराईले पत्रकार महासंघको उपाध्यक्ष पद छोडेर राजनीतिमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेकी थिइृन्। तर, उनी चुनावमा पराजित भएपछि पुनः आफू उपाध्यक्षमै रहेको दाबी गर्दै आइन्। जुन विषय पत्रकार महासंघको विधान र आचार संहिताले दिदैनथियो ।
यस विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपनि उनी पदमै रहीरहिन्। यस्तै कपिलवस्तुमा भएको पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यक्रममा मदिराको विषयले निकै चर्चा कमायो । सुर्खेत लगायतका विभिन्न कार्यंक्रममा यस्ता थुप्रै बेथिति भएका थिए। जुन कुरा नेतृत्वले आँखा चिम्लिदै आयो । यति मात्रै होइन, पत्रकार महासंघको विधानको दफा ८ मा कुनै पनि महासंघ पदाधिकारी राजनीतिक दलको जिम्मेवारी बस्न नपाइने प्रबन्ध गरेको छ। तर, हालै कार्यबाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका रमेश विष्ट कांग्रेसको चुनाव प्रसार समितिमा बसेका थिए ।
