नेतालाई बदनाम बनाउने एउटा चर्चित प्रकरण हो, गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा । तत्कालीन ओली सरकारले गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गरि माफिया पोस्नका लागि गरिएको काण्ड हो, यो । २०८० माघ २४ गते तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वाेच्चले बदर गरेको थियो ।
झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरण पटक पटक उठ्ने सेलाउने गरेको छ। कांग्रेस एमाले गठनबन्धनको सरकार बनेपछि सेलाएको यो मुद्दा पुनः चर्चामा आएकोेछ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले लुकाइएको यस मुद्दालाई अघि बढाउन दबाब परिरहेको बेलामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उजुरी दिन आम नागरिकलाई आह्वान गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गरिएको यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सर्वाेच्चले नीतिगत त्रुटी भन्दै जग्गा सट्टापट्टा गरी र गराइ माफिया पोस्ने निर्णय रोकिएको थियो । त्यस प्रकरण अहिले पनि चर्चा र विवादमा छ । के हो गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण ? यसबारे तपाईहामी कोही पनि अनभिज्ञ छैनौं होला ।
गिरीबन्धु टी स्टेटसम्बन्धी विवाद बुझ्न आजभन्दा ५९ वर्षअघि आएको भूमि सुधार ऐनको व्यवस्था अनुसार नेपालमा जमिन्दारहरूसँग धेरै जमिन हुने र अर्कातिर ठूलो जनसंख्यामा गरिबी थियो । धेरै मानिससँग श्रम र उत्पादन गर्ने आफ्नै जमिन थिए नहुँदा गरिबहरू बिर्ता, कमैया, हली, जमिन्दारी गर्थे तर उत्पादन जग्गाधनीकहाँ भित्रिन्थ्यो । गरिबलाई वर्षभरि खान पुग्ने अन्न पनि जोहो हुँदैनथियो ।
यस्तो असमान जग्गा प्रणाली अन्त्य गर्न राज्यले व्यक्ति वा परिवारको जग्गामा हदबन्दी तोक्ने कानुन ल्यायो । कसैले पनि असीमित जग्गा राख्न नपाउने र सीमाभन्दा बढीको जग्गा राष्ट्रियकरण हुने भनियो । सरकारले २०२१ सालमा लागू गरेको उक्त कानुनले तराई, काठमाडौं उपत्यका र पहाडमा फरक–फरक हदबन्दी तोक्यो । हदबन्दीभन्दा बढीभएको जग्गा सरकारीकरणहुने कानून बन्यो ।
झापाका प्रेमप्रसाद, कृष्ण र त्रिलोचन गिरीले भूमिसुधार ऐन आउनुअघि नै २०२० सालमा बिर्तामोड नजिकै चिया खेती र अन्य कृषिजन्य उत्पादनका लागि गिरीबन्धु टी–स्टेट नामको कम्पनी खोलेका थिए । नयाँ कानुन आएपछि ‘गिरीबन्धु टी–स्टेट’ कम्पनीले कानुनअनुसार नै हदबन्दी छुट माग्यो । सरकारले पनि उसलाई चिया खेती गर्न भनेर ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा राख्न अनुमति दियो । कानुनअनुसार यो जग्गामा चिया खेतीमात्र गर्न पाइन्थ्यो । चिया खेती गर्न छोडेको हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानुनतः सरकारको हुने नियम थियो ।
महेन्द्र राजमार्ग बनेसँगै गिरीबन्धु टी स्टेटको साढे तीन सय बिघा जग्गाको मूल्य खर्बौं रुपैयाँ हुन्छ । त्यही हुनाले यो टी–स्टेटका मालिकहरूले धेरै वर्षअघि हदबन्दी भन्दामाथिको जग्गा पनि अन्य प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न प्रयत्न गरिरहेकाछन् । २०६० सालदेखि टी–स्टेटको ५१ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
यो टी–स्टेटकै एकजना सेयरहोल्डर सुदर्शन गिरीको भागको जग्गा भएको बताइन्छ । यसले पनि त्यतिबेलाको सरकारले सट्टापट्टा गर्न छुट दिएको तथ्य स्थापित गर्छ । सरकारले स्वीकृति नदिएको भए हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा कसरी बसपार्क सञ्चालन हुन सक्थ्यो? यसरी गिरीबन्धुलाई हदबन्दी बढीको जग्गा मास्न दिने क्रम कुन सरकारले पालामा सुरू भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसरी गिरीबन्धु टी स्टेटले पटक–पटक झापाको बहमूल्य जग्गा अरू प्रयोगजका लागि उपभोग गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । ०००
