मानव तस्करीमा मुछिएका एमालेबाट काेशी प्रदेश मन्त्री भएका लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि अहिलेसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छैन।
नक्कली परिचयपत्र बनाई संगठित गिरोहलाई मोटो रकम बुझाएका तीन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेर प्रहरी अनुसन्धानमा छन् । उनीहरूसँगै सेटिङमा जापान पुगेर फर्काइएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी भने अझै अनुसन्धानको दायरा बाहिरै छन् ।
शंकास्पद कागजातका कारण जापानबाट फर्काइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएकाे शनिबार आइपुगेका चारै जनालाई अध्यागमन कार्यालयले अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको थियो । अधिकारी भने ‘म मन्त्री हुँ’ भन्दै परिचयपत्र देखाएर उम्किएका थिए । उनका साथमा रहेका रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई तत्कालै समातिएका थिए । ‘यसरी विदेशबाट फिर्ता भएर आएका वा अरू विदेशी नागरिकको यात्रा शंकास्पद लागेमा प्रहरीको जिम्मा लगाएर थप अनुसन्धान हुन्छ, यो प्रकरणमा पनि सबै जनामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने थियोे ।तर तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले उन्मुक्ति पाएपनि उनीसंग तस्करीमा मुछिएका युवा भने प्रहरी खाेरमा पुगेका छन् ।
एकै प्रकृतिको कसुर देखिएको र एउटै समूहमा रहेका व्यक्तिको नेतृत्व गरेका मन्त्री अधिकारीलाई अध्यागमनले सहजै छाडिदिएकामा आलोचना भइरहेको छ । सत्तारूढ दल एमालेकाे नेता भएको कारण अधिकारीमाथि प्रहरी अनुसन्धान गर्न आँट गर्न सकेको छैन।
तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा चारै जना आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मका लागि आयोजना गरेको ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान उडेका थिए । अधिकारीसँग रहेका तीन युवालाई जापानबाट भगाउने गिरोहको योजना रहेको थियो । तर टोकियोको विमानस्थलस्थित अध्यागमनले प्रवेश नदिएपछि चारै जना अध्यागमनबाटै फिर्ता भएका थिए । उनीहरूमध्ये तीन जनालाई मात्र विमानस्थल अध्यागमनले अनुसन्धानका लागि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो ।
ती तीन जनाको बयानका आधारमा प्रहरीले नुवाकोटको विदुरका जुगल रिजाल, दोलखाको जिरीका वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरासुन्दरीका महेश पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । जापानबाट फिर्ता गरिएका युवाले पाण्डेलाई प्रतिव्यक्ति १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको बयान दिएका छन् । उनीहरूमाथि पछिल्लो समय जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि थप ४ दिन हिरासतमा राख्न शुक्रबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बेगर गिरोहको योजनामा जापान गएका तत्कालीन मन्त्री अधिकारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेकै छैन । अधिकारी स्वयंले ‘आफू गिरोहको चंगुलमा परेर’ जापान गएको भन्दै गल्ती स्वीकार गरिसकेका छन् । गिरोहको चलखेलका विषयमा आफू हङकङ पुगेपछि मात्र थाहा पाएको र जापान पुगेपछि नेपाल प्रहरीलाई खबर गरेको उनले जिकिर गरेका छन् । तर जापानको अध्यागमनले प्रवेश नदिएपछि मात्रै नेपाल प्रहरीलाई यसबारे अधिकारीले जानकारी गराएको आशंका छ । आफूलाई प्रयोग गरेर मानव तस्करी भएको थाहा पाएपछि जापानबाटै फर्किएको उनको दाबी छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर जापान नजान सुझाव दिँदासमेत अधिकारी अटेर गरेर भ्रमणमा निस्किएका थिए । उनका साथमा रहेका तीनै जनामध्ये शेर्पासँग खोटाङको ऐंसेलुखर्क–२ को वडा सदस्यको नक्कली परिचयपत्र थियो भने देवकोटा र राईले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको परिचयपत्र बोकेका थिए । कर्मचारीको परिचयपत्रमा ‘निमित्त कार्यालय प्रमुख’ का रूपमा अधिकारीकै हस्ताक्षर छ । नक्कली परिचयपत्र प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ । परिचयपत्रमा रहेको हस्ताक्षर किर्ते गरेर राखिएको अधिकारीको जिकिर छ ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेले पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान भइरहेको र अरू संलग्न देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।
उता नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल यसलाई किर्ते मात्र नभएर मानव तस्करीकै घटनाका रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रदेश सरकारका बहालवाला मन्त्री र सांसद नै जोडिएको विषयमा उनलाई बाहिर राखेर अनुसन्धानले पूर्णता नपाउने उनको तर्क छ।
प्रहरी अनुसन्धान भने रकम बुझाएर जापान छिर्न खोजेका युवामाथि मात्रै केन्द्रित गर्न खोजिएको छ । जापान भ्रमणको चाँजापाँजो मिलाउने मोरङ रतुवामाईका गोपाल गौतम पनि अनुसन्धानको दायरा बाहिरै छन् । गौतम र धादिङका पाण्डे जापान भ्रमणका लागि अधिकारीलाई बिदाइ गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै पुगेका थिए ।
मानव तस्करीमा संलग्न रहेको तथ्य बाहिरिएपछि अधिकारीले बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । एमालेको प्रतिनिधि परिषद् सदस्य रहेका अधिकारीले पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न शुक्रवार निवेदन दिएका छन् । जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिपाऊँ भनेर उनले एमाले कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडालाई निवेदन बुझाएका हुन् । तर उनी मुछिएको कसुरबारे न प्रदेश सरकार बोलेको छ, न उनकै दल एमालेले नै यसबारे औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छ ।
उत,कोशी प्रदेशसभामा रहेका विपक्षी दलसहित नागरिक अगुवाले यस घटनामा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएका छन् । कोशी प्रदेशसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सम्मिलित छन् । प्रदेशसभाका अधिकांश दलले तत्कालीन कानुनमन्त्री मुछिएको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र कोशीले अधिकारीको जापान भ्रमण र मानव तस्करसँगको उनको सम्बन्धबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलकी प्रमुख सचतेक गीता तिम्सिनाले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत भनेकी छन्, ‘प्रदेश सरकारको आचारसंहिता र भ्रमण निर्देशिकाविपरीत मन्त्री भ्रमणमा जानु र मानव तस्करसँग उनको नाम जोडिनुले प्रदेशवासीकै शिर निहुरिने काम भएको छ ।’
सांसद अधिकारीको जापान भ्रमणका विषयमा राप्रपाले पनि शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्री जस्तो जिम्मेवार र गरिमामय पद ग्रहण गरेको व्यक्तिले न्यूनतम कानुनी मर्यादा पालना नगर्नु, ४८ घण्टासम्म जापान सरकारको अध्यागमनमा बेइज्जतीपूर्ण ढंगले नियन्त्रणमा रहनु, नक्कली परिचयपत्रधारी शंकास्पद र अपरिचित व्यक्तिहरू भ्रमण दलमा सामेल गराई अमर्यादित ढंगले फर्काउनु जस्ता कार्यप्रति भर्त्सना गरिएको छ ।
उता सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले–कांग्रेस भने तत्कालीन कानुनमन्त्री अधिकारी मुछिएको घटनामा मौन छन् ।
