प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल बाल संगठनकाे सम्पतिको पूर्ण संरक्षण र उपयोग गराउन निर्देशन दिएका छन् । उनलेे सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध भएको पनि बताएका छन् ।
काठमाडौकाे नक्सालस्थित नेपाल बालसंगठन( बालमन्दिर) काे जग्गा विशाल समूहले हडपेकाे छ। तत्कालीन बालसंगठन अध्यक्ष रिता सिँहसहितका पदाधिकारी र विशाल समूहकाे मिलेमतोमा यस्तो बदमासी गरिएको हाे।
उपप्रधानमन्त्री तथा शहर विकास मन्त्री प्रकाशमान सिँहकी बहिनी तथा गणेशमान पुत्री हुन्,रिता सिँह।प्रकाशमानकाे सहाेदर बहिनी भएकोले सरकारले कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। पहुँचका आ धारमा उनी जाेगिदै आएकी छिन्।२०७७ सालमा तत्कालीन ओली सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियोे ।तर, देउवा सत्तामा आएपछि याे मुद्दा सेलायाे।
आइतबार बाल सङ्गठनका पदाधिकारसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे जति जमिन, भवन र सम्पति छन्, तिनको पूर्ण सुरक्षाका लागि आवश्यक परे कठोर कदम पनि चालिनुपर्ने आश्वासन दिएका छन् ।यद्यपि सत्ता समीकरणकै कारण उनलाई सहज भने छैन ।यश अघि प्रचण्ड सरकार पनि प्रकाशमानकै कारण हच्किएकाे थियोे ।
नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहित भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बाल मन्दिरका जग्गामा अरुले अतिक्रमण गरेको वा नियम बमोजिम भाडा सम्झौता नगरी बसेको छ, भने कडाइ र तीव्रताका साथ तिनको नियन्त्रण र प्रयोग हुनुपर्छ । धनी पूर्जाविना लामो समयदेखि सङ्गठनले भोगाधिकार लिँदै आएको छ भने पनि ती जग्गा सङ्गठनकै नाममा ल्याइनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्गठनको नयाँ विधान स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन, सङ्गठनको जिम्मामा रहेका बालबालिकालाई सन्तुलित आहार, उचित लत्ताकपडा र माया ममता दिनसहित गुणस्तरीय शिक्षा दिन पनि आग्रह गरे । ‘बाल सङ्गठनका बालबालिकाले हुने खाने परिवारका बालबालिकाले पाए सरह सुविधा पाउनुपर्छ । उनीहरु स्वस्थ्य हुनुपर्छ । उचित शिक्षा र मायाा पाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्छ ।’
सङ्गठनका अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले विशिष्ट सङ्गठनको स्पष्ट पहिचानसहित परिमार्जित र आधिकारिक विधान स्वीकृत गर्न, बजेटको व्यवस्था गर्न, जग्गा जमिनको संरक्षण गर्न, जन्मदार्ता र नागरिकता पाउन समस्या हुने बालबालिकाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी थिइन् । हाल सो सङ्गठनको आश्रयमा करिब तीन सय बालबालिका रहेका छन्।
