नेपाली शिक्षकहरूको आन्दोलनको कथा कहानी लामो छ।व्यवस्था परिवर्तनको लागि होस् या अवस्था परिवर्तनको लागि उनीहरू अग्रमोर्चामा थिए र छन् ।
अहिलेका दल बनाउनेदेखि विद्यमान शिक्षाको अवस्था ध्वस्त हुनुमा पनि उनीहरू जिम्मेवार छन् । एकातिर चार दशकदेखि शिक्षकका धेरै समस्या थाँती राखिए भने निजीकरणका नाममा द्वैध शिक्षा प्रणालीले ठूलो समस्या र संकट निम्त्याएको छ। यस्तो शिक्षा प्रणालीले समाजलाई विभाजन गरेको छ। विभेदकारी शिक्षा प्रणाली अन्त्य गरेर नेपाली धर्ती टेकेको संसारभर विचरण गर्ने विज्ञान र प्रविधियुक्त गरिखाने शिक्षा समयको जरुरी माग हो। अझ भनौ ,यो दुनियाँ नलेज इकोनोमीको हो। प्रविधिको यति ठूलो विकास हुँदा पनि हाम्रो शिक्षा र यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रणाली हजुरबुबाको पालाको छ। न हाम्रो माटो, संस्कृति र समाज भेटाउन सकेको छ न प्रविधिको रफ्तारलाई पछ्याउन सकेको छ।समय अवधि र कालक्रम अनि राजनीतिक घटनाक्रम हेरियो भने मुलुकमा पञ्चायत गयो,बहुदल गयो, गणतन्त्र आयो।मुलुकको राजनीतिक पुनर्संरचना भई संघात्मक व्यवस्थामा देश छ। तर, शिक्षा क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन आएन ।
२०२८ साले ऐन टालटुल पारेर पाँच दशक गुजारियो।जब कि समाज विकासको पहिलो सम्वाहक शिक्षा हो, उत्पादन र रोजगारीसंगै सामाजिक चेतना र चिन्तनको दीयो हो।तर, यही क्षेत्र सबैले हेलाको क्षेत्र बनाए। खोलो तर्यो, लौरो विर्स्यो भने झै गरेर दलहरूले शिक्षकलाई विर्सिए। शिक्षकका मुद्दालाई सुनेनन्।
अर्कोतिर शिक्षकहरू शिक्षक मात्रै भएनन् उनीहरू दलका कारिन्दा र भरिया बने ।जसले गर्दा शिक्षकका मुद्दा सुनुवाइ भएन। शिक्षकले यतिबेला आफ्नो मुद्दा निकै जोडले उठाएका छन् । दुई हप्ता बढी लामो राजधानीको सडक प्रदर्शनले देखाएको छकि उनीहरू माग पूरा नभइ फर्किन्नन्। यश पटक शिक्षकहरू लोलोपोतोमा फस्ने छैनन् । उनीहरूको हकमा यो कुरा ठिक छ। उनीहरूको पेशागत आवाजको चर्को स्वर हो।
तर उनीहरूले पनि शिक्षकको मुद्दा मात्रै उठाए।शिक्षाको कुरा अहिलेसम्म बेजोडले उठाएको देखिन्न। २७ हजार बढी विद्यालयमा अध्ययनरत ६० लाख विद्यार्थीहरूको भविष्यको चिन्ता कसैले गरेको देखिएन। न आन्दोलनरत शिक्षकले न सरकारले देख्यो।यतिबेला शिक्षकहरू वार कि पारको अवस्थामा छन् । उनीहरूले पनि शिक्षकको मुद्दा उठाईरहँदा शिक्षाको मुद्दा उस्तै अलपत्र छ।
जब सबैले शिक्षाको मुद्दा उठाउने छन् ।तब शिक्षकको मुद्दा पनि हल हुन्छन् ।तर,शिक्षकहरू पनि आफ्ना मुद्दामा मात्रै केन्द्रित छन् । सबैलाई सेवा र सुविधा मात्रै चाहिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा चाहिएको छैन कसैलाई ।शिक्षा विना शिक्षकको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यो गहन विषयमा शिक्षक पनि चुकेको देखिन्छ ।
यतिबेला गुरूहरूको आन्दोलन निर्णायक मोडतिर गैरहेको छ। सरकारले फकाउने कोशीस गरिरहेको छ। सरकारले माग सुनेर मात्रै हुदैन । राष्ट्रिय ढुकुटी पनि हेर्नु पर्छ। शिक्षकको माग सम्बोधन हुँदा ३५ अर्ब राज्यको दायित्वमा आउँछ। यसबाट शिक्षकले विजय उत्सव त मनाउलान्। तर, फेरि पनि नेपाली शिक्षाले हार्ने छ। किन भने जबसम्म शिक्षकदेखि सार्वजनिक पदमा रहनेहरूले आफ्ना सन्ततिलाई सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने अभ्यास शुरू गर्दैनन् ।तबसम्म नेपालको शिक्षाभित्र रहेको यो विभेद अन्त्य हुनेछैन ।
विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य नभएसम्म हाम्रा समस्याहरू यथावत् रहनेछन् । शिक्षाको समस्या हल गर्ने गरि गुरूहरूले सडक प्रदर्शन अघि बढाउन्। आन्दोलनरत गुरु वर्गहरू तपाईंहरूले अघि सारेका ५१ बुँदे मागमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण माग पनि थपौ। पहिलो हो,सार्वजनिक पद धारण गरेका तपाईं शिक्षकसहित सबैका सन्ततिले अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनमा गरौं।
दोश्रो शैक्षिक गुणस्तर उकास्न तपाईंको जवाफदेहीतालाई अनिवार्य गरौ, अर्थात् शिक्षा क्षेत्रमा पनि जवाफदेहिताको अभ्यासको पनि सुनिश्चित गरौ। विद्यार्थी उत्तीर्ण नगराउने शिक्षकलाई कुनै न कुनै नैसियत दिने व्यवस्था गरौ।
यति गर्न तपाईंहरू सहमत हो भने राज्यले पनि यथाशीघ्र माग सम्बोधन गरि शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाओस् । जसले शैक्षिकसत्रका कार्यक्रम निर्धारित समयमै अघि बढ्नेछन्। अबको दिनमा शिक्षकले आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने छैन।अनि शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्याहरू निवारण हुँदै जानेमा द्विविधा नहोला ।
