भर्खरै जेष्ठ २१ मा अख्तियारबाट डामिए, ललितपुरकाे गाेदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारी सहित १४ जना।
यस्तै सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरप्रमुख भरतबहादुर थापा र उपप्रमुख लीलाकुमारी माेक्तानसहित ६ जना विरूद्ध अख्तियारले मुद्दा हाल्याे।पदीय दुरुपयोग गरेर अकुत धन कमाएको अाराेपमा मुद्दा परेको हाे।
महाेत्तरीकाे जलेश्वर नगरप्रमुख सुरेश साह साेनार ,उपप्रमुख राैशन खातुन र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल विरूद्ध गएकाे बैशाख २७ गते विशेषमा मुद्दा दायर गर्याे अख्तियारले ।
यसरी सरसर्ती हेर्दा गएकाे ११ महिनामा पालिका प्रमुख – उपप्रमुख र ४५ स्थानीय सरकारका मुख्य सचिव(प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत) समातिए। पालिका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतकाे अाेहदामा बसेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले डाम्याे उनीहरूलाई ।ती ४५ प्रशासकिय अधिकृत मध्ये १७ हाकिमहरूले सफाइ पाए।याे भ्रष्टाचारकाे तथ्यांक त यश वर्षको प्रतिनिधिमूलक दृष्तान्त मात्रै हाे।यस्ता प्रकरण स्थानीय सरकार प्रमुखहरू भ्रष्ट भएको प्रमाण जगजाहेरै छ,सबैलाई ।
अाखिर यस्तो किन भइराछ? यही प्रश्नको अागाे बलिरहन्छ, हरेक नेपालीको मन मस्तिष्कमा । गणतान्त्रिक व्यवस्था हाे, याे।जनताकाे छाेराछाेरी शासक बन्न पाउँछ,निश्चित अवधिसम्म अाफ्नाे क्षमताको अाधारमा।याे व्यवस्थाकाे हिसाबले निकै युगान्तकारी हाे।यही युगान्तकारी व्यवस्थामा भने हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि र सरकारले छानेर खटाएका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर कीर्तिमान राखेका छन्।
भुँइ तहकाे सरकार भनिन्छ स्थानीय सरकारलाई।तर,सिँहदरबार संग-संगै अधिकार र भ्रष्टाचारको जरा पुग्याे तलैसम्म।जसले स्थानीय सरकार नाम भन्दा बदनाम छन् धेरै ।यीनिहरूकाे महल उस्तै लाेभलाग्दा छन् ।अाफ्नै बलबुताकाे अाम्दानी छैन, अधिकांश स्थानीय सरकारकाे। संघकै अनुदान थाप्नु पर्छ।उता,जनता जीवनस्तर उस्तै गिर्दाे छ। जनताको ढाड सेकेरै कर उठाउने हाे।
घरदैलो सिँहदरबार भनिएका यी सरकारहरूका महलहरू भने अस्वभाविक छन् ।दूर दराजमा तारे महलकाे खाँचो पक्कै हाेईन, जनताको नजरमा। जनतालाई सेवा सुविधा दिन व्यवस्थित भवन बनाइएकाे तर्क पनि नअाउला भन्न सकिन्न ।तर,जनताको हैसियत नर्क जस्तो भैरहँदा जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई भव्य तारे महलकाे खाँचो अवस्य हाेईन। याे त लहड र स्वाङ मात्रै हाे।
ऋण काढेर घ्यू खानु जस्तै हाे।अझ अलिक अपृय शब्दमा भन्दा याे त “छाेटे राजाकाे विलाशी दरबार” हाे। जनताले खाेजेकाे यस्ता तारे महल पक्कै हाेईन,घरदैलोकाे सरकारले सुशासनसहित पारदर्शीरूपले सिँहदरबारकाे अनुभुति देअाेस् भन्ने हाे।
विडम्बना,जनताको अपेक्षा र जनप्रतिनिधिकाे याेजनाबीच १८० डिग्रीकाे भिन्नता देखिन्छ ।गाउँमा गतिलाे बाटाे छैन ,स्वास्थ्य चाैकी अाैषधि र स्वास्थ्यकर्मी छैनन्,विद्यालय भवनको छानाे चुहिएकाे धेरै भाे।सुत्केरी अस्पताल नुपुग्दै बच्चा बाटोमै पाउन विवश छन् ।गाउँको बेरोजगारी उस्तै छ।हरेक दिन गाउँ रित्तिदै छ,कमाउन हिडेकाे युवा बाकसमा फर्किएको छ,परिवार विखण्डित छ।बाढी- पहिराे अाए कुन बेला जीउ धन समाप्त हुने हाे ,पत्ताे छैन।
गतिलाे एम्बुलेन्स र दमकल छैनन् ।तर,काम कुराे एकातिर कुम्लाे बाेकी ठिमीतिर भने जस्तै जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरू अग्ला महल बनाउनेतिरै मस्त र व्यस्त छन् ।जति उनीहरू यस्तो धन्दामा मस्त र व्यस्त छन् ,भ्रष्ट छन् ।त्यसको प्रमाणित अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाबाटै सिद्ध हुन्छ । अनुचित लाभ र स्वार्थमा काम गरे खाेरमै गईन्छ, भन्ने पनि उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ।तर, ठेक्का पट्टा, कमिशन र अनुचित लेनदेन स्वार्थले लपेटिएर तारे अड्डामै कराेडाै लगानी छ।गाउँ बस्ती रित्ताे छ,जसलाई छाेटे राजा जनप्रतिनिधिका महलले गिज्याईरहेका छन् ।
कुनै दूरदर्शिता र पारदर्शिता छैन।तर, उनीहरूलाई शानका लागि सरकारी दरबार बनाउन भ्याई नभ्याई छ।पालिकामा अाधुनिक र व्यवस्थित भवन बन्नु कदापि गलत हाेईन।तर,सामर्थ्यकाे तराजु नहेरी गरिएको यस्ता लगानीले जनतालाई सेवा सुविधा हाेईन,असन्तुष्टि र अाक्राेश दिन्छ ।यति मात्रै हाेईन ७५३वटै पालिका गगनचुम्बी महलमा गरिएको लगानीले दर्जनौं उद्योग खुल्न सक्छन् ।ती उद्योगले विदेश पलायन राेक्न सक्छन्।यतातिर सद्बुद्धि देखिन्न।कसैको लहलहैमा गाउँमा गाउँमा कराेडाै महल उभिएका छन् ।जसबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारी माेटाएकै देखिन्छ ।उनीहरू ढाडिएर जनता सुकेनाशले मर्ने गरि गरिएका यस्ता घुमाउरो तरिकाकाे कमाउ धन्दाले पालिकाप्रतिकाे विश्वास गुम्ने मात्रै हाेईन,व्यवस्था नै खतरामा पर्न सक्छ।यसर्थ “घाँटी हेरि हाड निल्नु पर्छ” भन्ने साेच र बुद्धि फिराेस प्रशाशक र जनप्रतिनिधिकाे बेलैमा ।
