जब आकाशमा कालो बादल लाग्न थाल्छ, तब,नदी तथा खोला किनारमा त्रास र भयको तुफानी चल्न थाल्छ,, यसको मुख्य कारण नदी खोलामाथि चरम अतिक्रमण र अटेरी हो । प्रकृतिमाथिको ज्यादती रअत्याचारले सीमा नाँघीसक्दा पनि कुम्भकर्ण जस्तो छ यो राज्य ।सत्ताको भर्याका लागि केही थान मानिसहरुलाई नदी खोला अतिक्रमण गरी संरचना बनाउन छुट दिइएको छ। मानौ उनीहरु संविधान र कानून भन्दा पनि माथिका शक्ति हुन्। जसले सर्वाेच्चको परमादेशको पनि पालना गर्नु पर्दैन। यति संवेदनशील मुद्दामा कुम्भकर्णवादी राज्य सत्ता आँखा देख्दैन, कान सुन्दैन पनि । सम्पदाको शहर भएपनि कुरुप जस्तो छ, मानव निर्मित सम्पदा होउन्,या प्राकृतिक संरचना नदी खोला ताल तलैया सबै सबै मुर्छित छन्।
बागमती लगायतका जलक्षेत्रको प्राकृतिक बहाव यसरी नियन्त्रण गरिएको छकी, जहाँ नदी खोलाले आफ्नौ सार्वभौम अधिकार अस्तित्व नै गुमाएका छन्। यस्तो ज्यादतीको श्रृंखला विशेष गरी २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनले ल्यायो । समुचित र समन्यायीक विकास गर्नुपर्ने प्रजातन्त्रले प्रकृतिमाथिको दोहन अत्याचारलाई छुट दियो। नदीमाथिको नियन्त्रण भूमाफिया र दलालहरुले गरे। तिनै भूमाफिया र दलालहरुलाई सुकुम्बासी र भूमिहिन भनियो। वास्तविक भूमिहिन र सुकुम्बासीको पहूँच पुग्दैन, आँट पनि छैन, यसरी नदी खोल कब्जा गर्ने । तर, नक्कली भूमिहिन र नक्कली सुकुम्बासी बागमती लगायतका नदी किनारा कब्जा गरेका छन्। यस्ता मानिसहरु सानातिना होइनन्, विशेष गरी एमाले माओवादी र कांग्रेसका वफादार कार्यकर्ता हुन्। पार्टीलाई सहयोग गरेको खोला किनारामा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको अवस्था छ, उनीहरुको ।
जुन कारणले नदीजन्य विपत्ति निम्तिएको छ, त्यसको निवारण गर्नतिर ध्यान छैन सरकारको । बरु,उनीहरुलाई ढाडस दिएर अतिक्रमण गर्ने सुविधा दिइएको छ। काठमाडौ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले त्यस्ता अतिक्रमणकारीहरुलाई हटाउन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।तर, गोहीको आँसु झादै कथित सुकुम्बासीहरु बालुवाटार गुहारे । बालुवाटारले बफादार कार्यकर्ताको दुःख र दर्द हेर्न सकेन। अनि सुकुम्बासी आयोगले समस्याको हल गर्ने भन्दै पन्छायो नदी अतिक्रमणको मुद्दा । यति मात्रै होइन, नदी सुकुम्बासी बस्तीमा पसेर डुबान भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र काठमाडौ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहबीच सञ्जामै जुहारी चल्यो। ओलीले सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासी बनेकाहरुलाई ओत लगाए, प्रमुख बालेन्द्र साहले बागमती लगायतका नदी खोला किनारामा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई झापाको गिरीबन्धु चिया बगानमा सार्नुपर्ने चुनौती दिए । ओली प्रधानमन्त्री बन्नु अघि प्रमुख साह र ओलीबीच जुहारी चलेको थियो।
हरेक वर्ष आउने बाढी र डुबानले मानवीय क्षति हालसम्म त्यत्ति ठूलो नभएपनि आर्थिक तथा भौतिक क्षति हरेक वर्ष उस्तै छ। तैपनि विपत्ति दोहोरिन नदिनको लागि कसैको कानमा बतास चलेको देखिन्न। निजी स्वार्थकै लागि नदी प्रणालीमाथि अत्याचार निकै क्रूर र भयानक छ।पछिल्लो पटक फेरी मुसलधारे झरी आयोग उस्तै गरी नदीमा आएको बाढीले उपत्यका जलमग्न भयो । मौसमविद्ले भने अनुसार वर्षात धेरै भदौ र असोजमा हुनेछ। लामो मुसलधारे झरी लागेमा उपत्यका डुबानमा मात्रै होइन, ठूलो विपत्ति आइलाग्न सक्छ। यस्तो विपत्तिको नियति अहिलेको पनि होइन। जब नदी खोला अतिक्रमण गरेर पानीको बहाब साँगुरिदै गयो,तबदेखि यस्तो समस्या हर वर्ष दोहोरिएको हो । त्यसको दीगो समाधान गर्न भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि अतिक्रमणकारीहरुलाई छुट दिने गलत प्रथाले यस्तो भयावहको समस्या निम्तिएको हो ।
पछिल्लो समय बाढीले उपत्यका डुबान भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चासो व्यक्त गरे, काठमाडौ भद्रगोल विकासलाई समयमै व्यवस्थित गर्न सकिएन भने ठूला ठूला विपत्ति भोग्नुपर्नेछ। त्यसका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्न उनले सञ्जालमार्फत आग्रह गरेका थिए।यद्यपि यो समस्याको निवारण गर्न आज भन्दा १६ वर्ष पहिलेदेखि कोशीस गरिएको थियो । त्यसको लागि नदी खोला अतिक्रमणको समस्यालाई हल गर्न २०६५ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पनि १६ वर्ष भैसक्दा पनि समस्या भने जहाँको तँही छ, बरु थप विपत्ति चुलिदै गएको छ। त्यत्तिबेलाको सरकारले बागमती, विष्णुमति र मनोहरा खोला किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र कुनै संरचना बनाउन नपाईने निर्णय गरेको थियो । १६ वर्ष अघि सरकारले गरेको त्यो निर्णयपछि नदी किनारामा थप टहराहरु थपिए। तर, रोकिएन अतिक्रमण ।
नदी प्रणालीको संवेदनशीलताप्रतिको सर्वाेच्चको परमादेश
त्यसको करिब १५ वर्षपछि सर्वाेच्च अदालतले नदी संवेदनशीलतालाई बोध गरी नदी किनाराको ४० मिटर क्षेत्रभित्र कुनैपनि संरचना नबनाउनु र बनाउन नदिनु भनेर परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वाेच्चको त्यो परमादेशलाई काठमाडौ महानगरले कार्यान्यनमा लैजाने कोशीस गरिरहेहेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेपछि नदी किनाराको अतिक्रमण हटाउन बाटो सहज भएको हो ।
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् निर्णय र सर्वोच्चको परमादेश स्मरण गराउँदै निर्माण निषेधित क्षेत्रभित्र मापदण्ड विपरीत कार्य नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले निषेधित क्षेत्रको ४० मिटरभित्र सरकारी वा निजी भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माणका लागि अनुमति नमिल्ने जनाएका छन् । ‘नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनुहोला,यदि मापदण्डको पालना नगरिए धोका पाउनुहुनेछ भन्दै सञ्जालमा लेखेका छन्।
२०६४ ताका हो, त्यत्तिबेला उपत्यकाभित्रका नदी खोला किनारमा निर्माण सम्बन्धमा एउटा मापदण्ड बनेको थियो । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले त्यस्तो मापदण्ड तयार पारेको थियो । त्यही आधारमा २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले खोलाको नापी नक्सा कायम रहेको छेउबाट दायाँ–बायाँ दूरी कायम गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा वाग्मती, विष्णुमती नदी र मनोहरा खोला किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्न दिने उल्लेख थियो ।
‘टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा ४ मिटर र कुनै पनि खोला, खोल्सी र राजकुलो खोप्न पाइने छैन,’ २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रका नगरोन्मुख गाविसहरूमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइनेछ ।’ सर्वोच्च अदालतले साढे सात महिनाअघि अर्थात २०८० पुस महिनामा उपत्यकाका ती सबै नदी किनारमा थप २० मिटर दूरी समेटेर ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ तोक्न परमादेश गरेको थियो । नदी वा खोलाको सीमा नतोकिएको भए दायाँ–बायाँ २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेखछ ।
उपत्यकाका नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा हालसालै प्रवेश गरेको बाढी र त्यस्ले निम्त्याएको विपत्तिले सर्वाेच्चको परमादेशलाई थप पुष्टि गरेको छ। वर्षायाममा उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती तथा संरचना डुबानमा पर्ने समस्या छ । वाग्मती र सहायक नदीमा हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण पर्ने डुबान क्षेत्र पहिचान गरी प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने टेवा पर्खाल लगायतका संरचनामा सुधार गर्न र डुबान क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन प्रबन्ध गर्न पनि सर्वोच्चको परमादेश छ । परमादेशअनुसार नदी किनारमा बनेका मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउने अभियानमा काठमाडौं महानगर लागेको छ । कानुनबमोजिम नक्सापास गरी पहिले नै भवन लगायतका संरचना निर्माण गरिएकाको हकमा भने नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सर्वोच्चको परमादेशमा छ ।
यसले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहिनलाई न्याय गर्नेछ। सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सा तथा रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ लाई आधार मान्नुपर्ने परमादेशमा भनिएको छ । वर्षात्मा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । उक्त ऐनको दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
