सरकारमाथि वर्षेनी ऋणको दबाब चुलिदै गएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विकास निर्माणको बजेटभन्दा बढी खर्च ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा धेरै देखिन्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्ममा ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्नकै लागि ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसकेको छ । यो वर्ष सरकारले ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीका गर्न ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
सरकारले विकास निर्माण गर्न छुट्याएको पुँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । यो बजेटबाट हालसम्ममा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि बनेको संविधान र त्यहाँ राखिएको व्यवस्था अनुसार सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार आगामी आथिर्क वर्ष २०८२/८३ को लागि बजेट आउनै लाग्दा स्रोतको जोहो गर्ने प्रमुख एक आधार ऋण नै हुने छ ।
सरकारले हालसम्म लिएको ऋणको दायित्व २६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो ऋणमध्ये १२ खर्ब ६६ अर्ब आन्तरिक ऋण रहेको छ भने १३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बाह् ऋण रहेको छ । यो वर्ष सरकारले १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ ऋण थप गरेको छ । गएको असारसम्ममा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको सरकारसँग यो वर्षको वैशाखसम्ममा यस्तो दायित्व बढेर २६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । यस्तो ऋण दायित्व कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा ४३ प्रतिशत ऋण पुगेको देखिन्छ ।
यो ऋणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा मात्रै २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यो वर्ष भुक्तानी भएको ऋणमा आन्तरकमा २ खर्ब १५ अर्ब र बाह्य ऋण ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको छ । यस्तो बजेटबाट गएको सोमबारसम्ममा कुल बजेटमध्ये जम्मा ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
अझै सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमध्ये ६ खर्ब ६१ अर्ब बजेट खर्च गर्न बाँकी छ । जहिल्यै ठूलो बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न सरकार चुक्ने गरेको छ ।
चालू शीर्षकमा सरकारले अझै ३ खर्ब ३६ अर्ब बजेट खर्च गर्न बाँकी छ । अन्य शीर्षकमा भन्दा विकासतर्फ अति कम बजेट विनियोजन गरेको भएपनि सरकारले त्यही छ खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत शीर्षकमा अझै सरकारले २ खर्ब २३ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गर्न बाँकी छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन प्रधानमन्त्रीले नै बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा खर्च हुन नसकेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले नै चालू बजेटको खण्डन गर्दै हिडेको पुनको आरोप छ।
