हिमाल आइरन एण्ड स्टिल प्रालिले
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको रकम नतिर्न पर्ने आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
रिट खारेजीसँगै हिमाल आइरन एन्ड स्टिल प्रालिले अब नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले तोकेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार हिमाल स्टिलको रिट खारेज हुने आदेश गरेको हो ।
प्राधिकरणले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हिमाल स्टिलले नेपालमा लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको बिल १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो
पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम यसअघि नै तिर्न थालेको थियो । २०८० पुसमा बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेपछि त्यतिबेला पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएसँगै प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो ।
हिमाल स्टिल २०७५ मा प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएको थियो ।
