भर्खरै राष्ट्र बैंकले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्याे। राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाइले ‘रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२४’ (स्ट्राटेजिक एनालिसिस रिपोर्ट २०२४) सार्वजनिक गरेको हाे।
इकाइले यस वर्ष साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी (साइबर इनेबल्ड फ्रड) का विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरी आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १० को खण्ड (क) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूरको प्रकार कसूर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्ति समेतका विवरण संलग्न गरी आफ्नो काम कारवाहीसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थारहेको छ ।
प्रतिवेदनमा साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका विशेषता र यस्तो ठगीमार्फत प्राप्त सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा प्रयोग गरिने पद्धतिको विशेष चर्चा गरिएको छ । साथै प्रतिवेदनमा ती ठगीमा सामाजिक सञ्जाल र भुक्तानी प्रणालीमा रहेका विशेषताको दुरुपयोगको विषयमा समेत विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा प्राप्त भएका साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार विवरणको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । यश विश्लेषणबाट यस प्रकारको शंकास्पद कारोबारमा १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति र पेसामा ‘विद्यार्थी’ समूह उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी संलग्न रहेको पाईएकाे छ ।
यसैगरी, अधिकांश शड़कास्पद खातामा त्यस्तो खाता सञ्चालन भएको तीन महिनाभित्र शंकास्पद कारोबार भएको पाइएको छ । साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका लागि मुख्य रूपमा उपहार तथा तथा पार्सल ठगी, सामाजिक सञ्जालका माध्यामबाट हुने ठगी, अनलाईन व्यापारसम्बन्धी झुटा प्लेटफर्म, ओटिपी फ्रड, लट्री फ्रडलगायतका तरिकाको प्रयोग भएको पाइएको हाे।
प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी न्यूनीकरण गर्न सूचक संस्था, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकायलाई आवश्यक सुझावहरू सिफारिस गरिएको छ । साथै यस्तो ठगी न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका प्रयासका बारेमा समेत चर्चा गरिएको छ
