ओली सरकारले शितलनिवासमा पठाएका पाँच अध्यादेश मध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमि सम्बनिध अध्यादेश जारी गरेनन्। संविधानतः मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका निर्णयमा राष्ट्रपति लालमोहर लगाउने बन्दोबस्ती छ।
यद्यपि राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्न पाउँछन्, यो सामान्य सिद्धान्तको अभ्यास हो । तर, सरकारले पठाएको भूमि आयोग सम्बन्धि अध्यादेश उनले जारी गरेनन्। अध्यादेश अड्काउनुमा बालुवाटार र शितलनिवासबीचको खटपट भएको पनि अर्थ्याइएको छ।
तथापि राष्ट्रपति कार्यालयले भूमि सम्बन्धि अध्यादेश जारी नगर्नुको कारण अध्ययन गर्न समय लाग्ने े पनि भनिएको छ। तर, वास्तवमा यो देश र जनताको हितमा भन्दा सत्ताधारीहरुले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने मेलोमेसो भएको टिप्पणी भइरहेको छ। यसले जनतामा थप आक्रोश बढ्ने भएकोले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमि सम्बन्धि अध्यादेश रोकेका हुन्। यस अघिका अधिकांश निर्णयमा निकै विवादित बनेका राष्ट्रपति पौडेलको बानेश्वर यात्राले भने सडक जाम हुन छाडेको छ। यस अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको वीरेन्द्र अन्र्तराष्ट्रय सम्मेलन केन्द्रको दर्शन गर्दा घण्टौ सडक जाम हुने कुप्रथा थियो । आचरण र अधिकारको विषयमा विवेक नपु¥याँउदा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीदेखि स्वयं बहालवाला राष्ट्रपति विवादित भएका थिए । राष्ट्र प्रमुखको पदमा आसिन भएर पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति पौडेलले आचारण र अधिकारलाई दिव्यबोध गरेको चर्चा पनि गरिएको छ। यसैका कारण उनले विवाद निम्त्याउने अध्यादेशमा लालमोहर नलगएको बुझ्न सकिन्छ।
उनले अध्यादेश जारी नगरेपछि सत्तामा पनि खटपटको संकेत देखिएको छ। प्रतिपक्ष दल माओवादीले ओली सरकारले आफै ढल्ने बताइरहेका छन्, भने प्रधानमन्त्री ओलीको संविधत्रान संशोधनको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कडा टिप्पणी गरेका थिए। ओलीको रुखो स्वभाव र फर्मान प्रवृत्तिकै कारण कांग्रेस भित्रभित्रै उकुसमुकमा परेको विश्लेषण भइरहेका छन्। कांग्रेस एमाले समीकरण भत्किनु अघिको सन्नाटा भएको पनि दाबी गरिएको छ। यद्यपि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल सरकार नढल्ने दाबी गर्दै आएका छन।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै विवादको विषय नै भूमिसँग सम्बन्धित विषय हो । अन्तयहिन यस विषयमा केही मानिसहरुले जागिर खाने बाहेक तात्विक उपलब्धि केही देखिन्न।रअहिले मानिसहरू जहाँ बसोबास गरिरहेका छन्, त्यही ठाउँको जग्गा दिने हो भने यसले झनै ठुलो विवाद र बेथिति निम्त्याउने देखिन्छ । काठमाडौँको थापाथली, सिनामंगल, ललितपुरको बालकुमारी लगायत क्षेत्रको सुकुमबासीको बसोबास सबैभन्दा धेरै विवादित छ । उपत्यका बाहिर पनि जंगल अतिक्रमण गरेर बसेका व्यक्तिलाई उनीहरूकै नाममा जग्गा पास गरिदिने हो भने यसले बेथिति निम्त्याउने भन्दै विवाद हुँदै आएको छ । यीनै विवादका कारण अहिलेसम्म १९ वटा भूमि आयोग बने पनि समस्या जहाँको तँही छ।
सबैभन्दा मुख्य समस्याचाहिँ भूमिहीन हो कि होइन भन्नेमा छ । भूमिविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अहिले भइरहेका सुकुमबासीहरू वास्तविक सुकुमबासी हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा आशंका रहेको बताउँछन् । देशको कुनै पनि ठाउँमा जग्गा भए पनि त्यस्तो व्यक्ति सुकुमबासी हुँदैन । तर,, जग्गा छैन भनेर शहरी क्षेत्रको महँगो ठाउँमा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई जग्गा दिनेगरी अध्यादेश आएकाले रोकिएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।
यद्यपि वास्तविक भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरेर उनीहरूलाई जग्गा दिने सन्दर्भमा भने कुनै विवाद देखिँदैन । तर, राज्यलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यस्ता विषयलाई संसदमा नलगेर अध्यादेशको चोरबाट ल्याउने सरकारको कदमलाई सही नियतबाटै आयो भन्नसक्नेमा सरोकारवाला ढुक्क देखिँदैनन् । सरकारले सही नै नियतले ल्याएको भए पनि विगतको अभ्यास र भूमिको दुरुपयोगको सम्बन्धमा आइरहेका घटनाका कारण सरकारलाई सहजै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्रपतिले पौडेलले विवेक पुराएको स्पष्टै हुन्छ।
