चिसो भनेकै कोकाकोला । हो, यही विज्ञापनले हर नेपालीको बुद्धि र विवेक भुटेको छ, नेपाली द्रव्य लुटेको छ,यसले। चिनी हालेको कार्बोनेटेड पेय पदार्थ हो, यो कोकाकोला।
तर, यसले हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई चिनीकै गुलियोमा झिङ्गालाई झै रिङाइदिन्छ।सरकारलाई कर छल्दै आएको यो चिनी पानीले यश पटकको बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेललाई त्यहि चिनीमै डुबाइदियो, मन भुलाइदियो।
नेपालमा रहेको बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाललाई राजश्व छुट दिन तयार भए हाम्रा अर्थमन्त्री पौडेल । हेर्दा इमानदार जस्ता देखिने यिनी अर्थमन्त्री पौडेल घुसुघुसे रहिछन् । चन्चलेले गाल पार्यो,घुसघुसेले ताल पार्यो भने जस्तै अर्थमन्त्रीले भित्र भित्र ताल पारेछन् । देख्दा सोझो र सरल जस्तो देखिने कोकाकोलाको चिसोले मनै पग्लिने।
चिसो कोकाकोला मन पागालिदियो।करोडौ खेलमा उनलाई नै रेफ्रि बनाइदियो।उसलाई १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल राजी भए ।जुन कुरा उनले आर्थिक ऐनमार्फत विशेष प्रावधान नै राखे।
१२ वर्ष चलेको , अनि शेयर किनबेचमा कर छलेको हो कोकाकोलाले। नेपालमा धेरै चलेको,तर,सन् २००२ देखि नै पटकपटक स्वामित्व परिवर्तन भएको हो । सन् २०१४ को सेयर किनबेच प्रक्रियामा लाभ कर नतिरेको हो।आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको अभियोग लगाएको हो ।उस विरू्द्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको हो।कर छलीको मुद्दा विचाराधीन भएको र ठुला करदाता कार्यालयले साढे ५ अर्ब पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको हो। बोटलर्स नेपालले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा पनि हालेको हो ।
करिब ८ अर्ब रुपैयाँको कर सरकारलाई नतिरिएको छ । कोकाकोलालाई ब्याज र शुल्क छुट दिने गरि अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आर्थिक विधेयकको दफा ३० मार्फत् व्यवस्था गरिएको छ।यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए, कोकाकोलाई कसैले छुन सक्दैन कसैले । अब लाभकर मात्रै होईन,भ्याट ,व्याज र थप शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ उसलाई सरकारले ।
आन्तरिक राजस्व विभाग भन्छ,कोकाकोलाले १ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्नछ।यही रकममा अर्थमन्त्री पौडेलले दया देखाए।अर्थमन्त्री पौडेलेले दया नदेखा भए , बोटलर्स तराईले तिर्नुपर्थ्यो, सवा दुई अर्ब बढी।
राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्यो, बोटलर्स नेपालको शेयर बिक्रीमा ३ अर्ब ७१ करोड बढीको कर छल्यो। सबै जोडजाम पार्दा असुल उपर गर्नुपर्ने साढे सात अर्ब भो ।बोटलर्स नेपालले भन्यो, ३ अर्ब ७१ करोड बढी तिर्नुछ। निर्धारित रकमलाई कुनै पनि हालतमा दायित्व मनिदैन।
