२ जेष्ठ २०८२, बिहिबार |
Thu May 15 2025
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले उर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीमाथि प्रश्न उठाएको छ। आयोगले भनेको छ, जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति अवधि ५० वर्ष भएकाले अवधि सकिएपछि स्थानीय र सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको सेयरको भविष्य के हुन्छ रु सरकारको स्पष्ट नीति नहँदा जनताको लगानी जोखिममा देखिएको उसको निष्कर्ष छ। उसलाई सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,कतिपय कम्पनीहरूको…
