व्यवस्था गणतन्त्र भएपनि दलका नेताहरुको शैली र आचरण पञ्चायतकालीन छ । लामो समयसम्म घोराही तुल्सीको सडक विस्तार कन्तविजोग हुँदा पनि एक दिन पाइलो नटेकेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेल निर्वाचनको मिति नजिकिएसंगै सडकमा देखिन थालेका छन् ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले अलपत्र पारेको यही चार लेन सडकमा २२ जनाको ज्यान जाँदा समेत श्रद्धान्जली भन्न नसक्ने शंकर पोखरेलहरु भोट रणनीति अनुसार सडकमा झुल्किन लागेको एक स्थानीयले बताए । उनले भने, ‘अब निर्वाचन आएछ, नेताहरु सडक गल्ली र बस्तीमा देखिन थाले । शंकर पोखरेले सडकको निरीक्षण गर्न थाले ।’
प्रमुख दलका नेतार्संग चिढिएका दंगाली मतदाताले यस पटक मत र मन बदलिसकेको ती स्थानीयले सम्वादमा बताए ।
पछिल्लो समय गृह जिल्ला पुगेसंगै सडक आयोजना लगायत भेटघाटमा व्यवस्त देखिन्छन् शंकर पोखरेल । उनै शंकर पोखरेलले घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिन गएका हुन् । यस क्षेत्रको बहुप्रतिष्ठित योजनाका रूपमा रहेको चारलेन सडक निर्माणस्थलमै पुगेर महासचिव पोखरेलले सडक निर्माणको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएका हुन् ।
डिभिजन सडक कार्यालय दाङका प्रमुख दिपेन्द्रबहादुर विष्टले महासचिव पोखरेलले सडक निर्माणमा केही समस्या भए सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएको र निर्धारित समयमै सडक निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए । उनले कार्यालयको तर्फबाट अहिलेसम्मको कामको प्रगतिबारे महासचिवलाई जानकारी गराइएको बताएका छन् ।
२ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ३९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ २३ पैसा ९भ्याट बाहेक० अनुमानित लागतमा निर्माण भइरहेको यो सडक तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी श्री दिवा–बन्दन भगवती जे।भी। ले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । सडक ३० मिटर चौडा हुनेछ । २०८२ असार २४ गते ठेक्का सम्झौता भएको यस सडकलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा काम भइरहेको सडकले बताउँछ ।
यसअघि भारतीय एक्जिम बैंकको लगानीमा भारतीय ठेकेदारले नै काम गरेका थिए । त्यसका लागि छुट्टै परियोजनाले कामको निगरानी गर्ने गर्थ्यो तर पाँच वर्षसम्म पनि १० प्रतिशतभन्दा कम काम नभएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । अहिले नेपाल सरकारले नै बजेट विनियोजन गरी नेपाली ठेकेदारलाई काम दिएको छ । तीस महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इञ्जिनियरिङले सडक अलपत्र पारेको थियो । पटक–पटक म्याद थप गरी निर्माणको पहल गर्दा पनि कामले गति लिन नसकेपछि २०८० जेठमा उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता सरकारले रद्द गरेको थियो ।
सडक निर्माणका लागि पाँच पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो । स्थानीय पेटी ठेक्कामार्फत काम गर्न खोजिएको भए पनि भारतीय निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य अघि बढाउन सकेको थिएन । ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि सरकारले घोराही–तुलसीपुर सडक निर्माण आफै गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चारलेन सडकको विषयमा पोखरेलकै पहलमा अर्थ मन्त्रालयले २०८१ मंसिर ११ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेख्दै बजेट सुनिश्चित भएको जानकारी गराएको थियो । मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत करिब तीन अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँको बहुवर्षिय ठेक्काका लागि स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष पत्र पठाएको थियो ।
घोराहीको डिके पम्पदेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवासम्म करिब २१ दशमलव ५८ किलोमिटर क्षेत्रलाई चारलेन बनाइने छ । फोरलेन सडककै लागि पुल पनि फोरलेन बनाउने गरी केही खोलामा ठेक्का समेत भएको छ ।
