जनताको त्याग, तपस्या, बलिदान र कुर्बानीबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको छ। जुन कुरा ऐतिहासिक र गौरवमय क्षण हो, उपलब्धि हो । एउटा निरंकुश र तानाशाही सत्ताको विकल्पमा नयाँ संविधानले कोरेका हक र अधिकार निकै उन्नत र प्रगतिशील छन्। जसको अर्थ निकै दूरगामी हुन्छ र रहन्छ।
यो हाम्रो वीरता र बलिदानको रक्त रन्जित इतिहासले लेखिएको दस्तावेज हो । जसले हाम्रो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्दछ। दमित र उत्पीडितहरुलाई यो देश आफ्नो हो भन्ने प्रत्याभूत दिने दस्तावेज हो, हाम्रो संविधान । आवाजविहीनहरुको सामूहिक आवाज हो, यो रैतीबाट नागरिक भएको अभिलेख हो नयाँ संविधान ।
जहाँ यस संविधानले सबैको हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, सापेक्षमा संविधान उत्कृष्ट छ। संसारमा कुनैपनि चिज पूर्ण हुदैन भन्ने सापेक्षावादी कोणबाट हेरियो भने संविधान एउटा युगान्तकारी दस्तावेज हो । संविधानको सही कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले मुलुकको ज्यादै ठूलो परिवर्तन गर्ने ल्याकत राख्दछ, । भनिन्छ, व्यवस्था उन्नत भएर मात्रै हुदैन, व्यवस्थापक सक्षम र काविल हुनुपर्दछ। हो , हामीले व्यवस्था उन्नत स्थापना ग¥यौ , जनताका प्रतिनिधिबाट आफ्नै संविधान लेख्यौ ,यो ऐतिहासिक गौरवमय क्षण हो । बसन्त क्रान्तिको बलमा स्थापित गणतन्त्र र जनताको अभिमतबाट लेखिएको नयाँ संविधान एउटा परिवर्तनको भावनात्मक दस्तावेज हो, यो आफैमा पूर्ण त नहोला ।
तर, यसको पूर्णताको लागि कार्यान्वयनको खाँचो उत्तिकै पर्दछ। ९ वर्षको अनुभवले संविधान संशोधनकाे संकेत गरेको छ। एमाले कांग्रेस गठबन्धन संशोधन गर्ने मुद्दाले सरकार बनेको हाे। सरकारले संविधान अब संशोधन गर्दा दुई तहको संघीयतालाई अघि बढाउनु पर्छ। हालसम्मको प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिकाे अनुभवले खारेजकाे संकेत गरेको छ। प्रदेशका मन्त्री जनताले प्रदेश खारेजीको माग गरेका छन् । जनमतको कदर गर्नु पर्ने भन्न थालिसकेका छन् । यद्यपि सत्ता सहयात्री देउवा भने प्रदेश यथावत रहने बताएका छन् तर, जनताको प्रदेशकाे अस्तित्व अर्थहिन् भएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् । प्रदेशले पनि आ फूलाई सिद्ध गर्न सकेन । त्यसकारण सरकारले संविधान संशोधन गरि प्रदेश र समन्वय समिति खारेज, श्राेत साधन र अधिकारले बलियो र सशक्त स्थानीय सरकार, चुष्त संघीय सरकार ।सानो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा खारेज ,समानुपातिककाे विकल्पमा प्रत्यक्षमा समानुपातिककाे सुनिश्चित गर्न सकेमा , याे व्यवस्था अवस्य बाँच्ने छ। यदि यसाे गरिएन भने न बाँस रहन्छ, न बाँसुरी नै।नेता पाल्न अब सक्दैनन् जनताले । बेलैमा बुद्धि नफिरे लघार्छन् बंगलादेश र श्रीलंकामा जस्तै ।याे कुरा सरकारले ठण्डा दिमागले बाेध गराेस्।
संविधान संशोधन र कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हाे। सरकारमा जनताबाट चुनिएर गएकाहरु पुग्दछन्। उनीहरुले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरी जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी लिएका हुन्छन्, लिनुपर्छ कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा । लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफै सुन्दर व्यवस्था हो। जहाँ शासकहरु जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन र हुनुपर्छ। जब शासक जनता र देशप्रति जवाफदेही हुन्छ, तब लोकतन्त्र अंकुराउन थाल्दछ ।
विडम्बना, हामीले संविधान जारी गरेको करिब करिब एक दशक भैसक्दा पनि नयाँ संविधानले मुलुकभित्रको तमाम समस्यालाई हल गर्न सकेको देखिएन ।यद्यपि संविधान आफैले परिवर्तन गर्ने पनि होइन , संविधान त एउटा लिखत मार्गदर्शन न हो । त्यसको कार्यान्वयनबाट मात्रै परिवर्तनको छनक अनुभव हुने हो । तर, यही उन्नत संविधान कार्यान्वयन तहमा पुग्नेहरुको राजनीतिक इमान्दारिताको अभावमा संविधानले जे परिलक्षित गरेको थियो, ती लक्ष्यहरु अधुरै छन्। संविधान नयाँ छ, नयाँ पुस्ता र उसको आकांक्षा छ। समयको गतिसंगै समाजको पनि अपेक्षा र आकांक्षहरु हुन्छन्। ती आशा र अपेक्षाहरु पूरा गर्ने संविधानले दिएको अधिकारको लक्ष्मण रेखाभित्र रहेर राजनीतिले दायित्व पूरा गर्ने हो । तर, करिब एक दशकमा पनि परिवर्तनको गुन्जायसको अनुवभ जनताले गर्न पाएन ।
आजको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरुमा यदि इमान र नैतिकता हुन्थ्थ्यो भने जनता र देशले यो हविगत भोग्न पर्ने थिएन। प्रजातन्त्रको करिब ४० वर्षको वरिपरी हामी पुगिरहँदा मुलुकमा तात्विक परिवर्तन भएको देखिन्न। देशले नेता जन्मायो, तर नायक जन्माएन । उन्नत लोकतन्त्र भित्रको यो सबै भन्दा ठूलो अभिषाप हुन सक्छ। राजनीतिलाई सेवा भाव भन्दा पेशाको रुपमा अंगाल्ने राजनीति नेतृत्वको प्रवृत्तिले सुन्दर देश पनि कुरुप भएको छ। मुलुुकको विकास र सम्वृद्धिका अथाह सम्भावना भएर पनि हामी विदेशीका गल्ली गल्लीमा नोकर भएर खुन पसिना बगाउन विवश छौ। स्वदेशमै बसेर पसिना बगाउने वातावरण छैन । राज्यको अघोािषत नीति छ,युवालाई विदेश धपाउ विप्रेषण लिएर सत्ता चलाउ। यही नियतीबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ। दलपतिहरुको एकमनावाद छ, दलीय निरंकुशता छ।
सरकारको कामप्रति अभिव्यक्ती राख्यो भने जुनसुकै बेला पनि हत्कडी लाग्न सक्छ। मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षा छैन, अमन चैन छैन । जनतामा चरम निराशा छ। सत्तामा आलोपालो छ कहिले केपी ओली सत्तामा पुग्छन्, त कहिले देउवा अनि प्रचण्ड। घरले जा जा वनले आइज आइज भन्ने बेलासम्म पाटी र सत्ताको कुर्सी छोडेको देखिन्न। यी तीन जना दलपतीको मुठ्ठीमा सत्ताको चर्खा घुमिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा २०४८ सालमा गृहमन्त्री भएर सत्तामा छिरेका थिए, एमाले अध्यक्ष केपी ओली २०५१ मा गृहमन्त्री भएका थिए र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भए । यी तीन अनुहार यति धेरै भाग्यमानी हुन्। जो सत्तामा छिरेपछि कहिल्यै पछाडि फर्कनु परेको छैन । उनीहरुकै काबुमा छ,यो राज्य सत्ता। राज्यको न्यायालयदेखि प्रहरी प्रशासन उनहरु आफै चलाउँछन्। राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र छैनन्। दलको छायाँमा चल्छन् राज्यका संयन्त्र । यस्तो प्रवृत्तिले वाक्कदिक्क छन् जनता ।
ओली देउवा र प्रचण्ड आलोपालो गरेरै सत्ता चलाइरहेका छन्। एक प्रकारले भन्ने हो भने उनीहरुको सत्ता सिण्डिकेट छ। दलभित्रका नयाँ पुस्तालाई पनि अघोषितरुपमा निषेध गरिएका छ। देशको कानून होस्,या पाटीको विधि विधान उनीहरुकै ब्रम्हले चल्छ। उनीहरुको आलोचना र टिप्पणी गर्नै पाइदैन। यदि त्यसो गरेमा पार्टी सत्ताबाट गल्हत्याइन्छ। कार्यकर्ता दास छन्, बौद्धिक जगत लम्पसार छ। बालुवाटारको आशिरवादमा केही लाभ उठाउने दाउँमा छ। सत्य बोल्न र खबरदारी गर्न उसमा कुनै आँट र विवेक देखिन्न। जुन कुरा एउटा जिउँदो समाजका लागि अभिषाप हो । सडकबाट नागरिकले असन्तुष्टि राख्यो भने जतिबेला पनि प्रहरी खोरमा पुराउँछ सरकारले । लोकतन्त्र भनिएपनि दलीय निरंकुशता छ।
दलको फरिया नसमाए राज्यबाट पाउने कुनैपनि सुविधा पाइदैन । दलको झण्डा नबोके मलामी जाने समेत मानिस पाउन गाह्रो छ। राजनीतिले समाजलाई यति धेरै गहिरो गरी विभाजित गरेको छकी, सत्य बोल्नु अघि हजार पटक सोच्न पर्ने स्थिति बन्दै गएको छ। जुन कुरा तानाशही व्यस्थामा हुन्थ्यो। तर, जनताले लडेर ल्याएको संविधान अनुसार चलेको व्वस्थामा पनि जनता असुरक्षित छन्। दलतन्त्रको डर त्रास र भय जनतामा छ। मुलुकभित्र झाँगिएको दलीय करणका खास मुखिया , शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्।
उनीहरुकै हातमासंविधान र सिंगो राज्य व्यवस्था चलिरहेको छ। उनीहरु जे चाहान्छन्, त्यही गर्न सक्दछन्। जनताले दिएको अभिमतको दुरुपयोग गरेर आफ्नै स्वार्थको रोटी सेक्न मस्त छन्। आलोपालोमै मुखियाहरु सत्ता चलाइरहेका छन्। जतिपटक सत्तामा पुगेपनि उनीहरुको उपलब्धि भनेको सिहदरबारमा फोटो झण्ड्याउने र भ्रष्टाचारको नयाँ कीर्तिमान राख्ने मात्रै हो । गणतन्त्र स्थापना भएको १६ र संविधान जारी भएको करिब ९ वर्षको यस अवधिमा जनताले यही नियती देखे र भोगे ।
तैपनि जनताले पटक मत दियो, सिंहदरबार पुरायो । तर, दलपतीहरुको नानीदेखि लागेको बानी फेरिएन । व्यवस्था नै खतरामा पर्दै गएको छ। तर, उनीहरु रोम जलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछको तालमा छन्। काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर सरकार छ। प्रतिपक्षको भूमिका शून्य छ। जनताको छटपटिको आगो दन्किरहेको छ। नेता र उनका आसेपासे मात्रै मोटाउने भएपछि जनतामा असन्तुष्टिको पहाड निकै अग्लिएको छ। यसको कारण नै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण हुन नसक्नु हो । संविधान एउटा दस्तावेज हो, संविधान स्वयंले कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि भएन , संविधानका धारा उपधाराले पनि गर्ने कुरा होइन ।
त्यसका कार्यान्वयन कार्यैकारी निकायले गर्ने हो, राज्यका हरेक अंगले गर्ने हो, नागरिकले पालना गर्ने हो कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, आज संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक भैसक्दा पनि मुलुकभित्र स्थायीत्व र विकास किन हुन सकेन ? संविधानले कोरेका संकल्पहरु आज किन अधुरा रहे ? स्वर्गीय जनगायक जीबी टुहेरेले भने जस्तै के यो देश मुठ्ठी भरका लागि स्वर्ग हो, लाखौका लागि उजाड हो त ? लोकतन्त्रमा पनि यो सुहाने विषय हो त ? त्यति ठूलो बलिदानीबाट स्थापित गणतन्त्र र आन्दोलनको गर्भबाट आएको नयाँ संविधान जनताले आज अपनत्व लिने अवस्था किन बनेन ? समावेशी गणतन्त्रका विरोधीहरुले आज कथित कालो दिन मनाउने दिन किन आयो ? संविधानमा भएका त्रुटि हुन् या हामीले छनौट गर्ने शासकहरुको अक्षमता र अयोग्यताले हो ? यदि शासकहरुको अक्षमताले हो, भने पटक पटक यी पात्रलाई जनताले मतबाट किन अनुमोदन गरिरहेका छन् ? जनतामा विवेक शून्य भएको हो की ? राजनतिक छट्टुहरुकै कारण यो सब भैरहेको छ।
जनतामा करेक्सनको खाँचो छकी नेतामा ? प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछिको करिब ४ दशकको अवधिलाई फर्केर हेरियो भने उनै अनुहारहरु ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् , के उनीहरु सक्षम भएरै दोहोरिएका हुन् ? यदि उनीहरु सक्षम थिए भने हाम्रो देशको हालत यस्तो भइरहेको छ किन ? हरेक दिन देश झन् झन् अप्ठ्यारोमा पर्दै किन गइरहेको छ ? आज देश रित्तिदै छ। गाउँ खाली भैसक्यो ,शहरबाट विदेश पुग्नेहरुको ताँती त्रिभुवन विमानस्थलमा देखिन्छ, त्यो ताँतीको दृष्यले मन अवस्य जोकोही देशभक्त नेपालीको भक्कानिन्छ। भ्रष्टाचार कुशासन, बेथिति र विकृतिका जरा राज्यको तल्लो तहसम्म पुगेका छन्। सामान्य मानिसले आज राज्यबाट पाउने न्यूनतम सुविधा समेत पाउने सकेको छैन। आज जनताले कर तिर्दा पनि घुस दिनुपर्ने स्थिति छ। प्रशासन, न्याय, प्रहरी सबै क्षेत्र पैसा र पहुँच हुनेहरुको लागि मात्रै छन्। समाज आज दलीयकरण र भ्रष्टीकरणको चरम दलदलमा फसेको छ। मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादन निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको विदेशी ऋण २५खर्ब छ। विप्रेषणका भरमा देश चलिरहेको छ। राष्ट्रिय उद्योगहरु सबै कौडीको भाउमा बेचिएका छन्। माफिया व्यापार फस्टाएको छ। किसान मरिरहेको छ। आज जुम्लाका स्याउले बजार पाउदैन। तर, भारतका काश्मिरको स्याउ नेपाली बजारमा छ्याप छ्याप्ती छ। महंगीले आकाश छोइसकेको छ। श्रमजीवी वर्ग भोकभोकै मर्ने स्थिति आएको छ। सरकारी अस्पतालहरुको सेवा उस्तै छ। निजी अस्पताल र निजी शैक्षिक संस्थाको लुटको साम्राज्य छ।
नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा बेच्ने मानिसहरु सत्तामा छन्। गिरी बन्धुको जग्गा प्रकरणको विषयमा स्वर्यं प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छन्। टेरामक्स प्रकरण , वाइडबडी , स्काउटको जग्गा खाने, बालमन्दिरको जग्गा हत्याउनेदेखि बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा झ्वाम पार्नेहरु सत्तमा छन्। सुन काण्डदेखि सहकारी काण्डले देशले लज्जित छ। सत्ताभिका होउन्,या सत्ता बाहिरका सबैले सहकारीका पैसा कुम्ल्याएका खबर बाहिरिएका छन्। खर्बमाथिको बचतकर्ताको पैसा हिनामिना भएको छ। सत्ताका होउन्,या प्रतिपक्षका सबै सबैले पीिडतका पैसामा मोजमस्ती गरेकै छन्।
जनताको पैसा फिर्ता गर्न भन्दा पनि एकले अर्काेलाई सिध्याउन र उसको राजनीतिक करिअर रित्याउन सत्ताले स्वयंले लगानी गरिरहेको छ। यस्ता विकराल समस्यासंग मुलुक जुधिरहेको छ, भिडिरहेको छ। संविधानले गरेको संकल्प अनुसार सुशासन र सम्वृद्धिको अनुभव जनताले गर्न पाएनन्। यस्तो स्थिति भैसकेको छकी, नेताकै कारण व्यवस्था खतरामा छ। जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिको तलाउमा ढुंगा हानेर गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोजिएको छ। यसर्थ जनताको बलिदानबाट स्थापित गणतन्त्र र नयाँ संविधानको रक्षाका लागि अक्षम र अयोग्य नेताको विकल्प खोजौ, दलपतिहरुको विकल्पमा नयाँ नेतृत्वको खोजी गरौ । संविधान र व्यवस्थाको रक्षाको लागि ओली, प्रचण्ड देृउवाको विकल्पमा जनता जागौ । संविधान दिवसले जनतामा त्यो राजनीतिक चेतना भर्न सकोस्। संविधान दिवसको सबैमा भव्य शुभकामना।
