आज असार १५,प्रकृतिको यो उल्लासमय र भरिपूर्ण क्षण,आकाश बादलुको घुम्टो ओढेर लुकामारी खेलिरहे झै। पानीका थोपा अविरल झरिरहेका, हरियाली अनि जताततै जलैजलले खेतका आली भरिभराउ ।
साँच्चिकै प्रकृतिको यो भरिपूर्ण र उल्लासमय क्षणमा धान दिवस । हिलाम्मे बन्दै होली खेलिदा झनै रमाइलो ,अनि मन प्रसन्न ,हाम्रो जीवन जिउने आधार धान मुख्य अन्न। प्रकृति र संस्स्कृति र आर्थिक सामाजिकको महत्त्व कृषि पर्व धान दिवस अर्थात असार १५ ।
असार १५ को महत्त्वको परापूर्व कालदेखि छ। १५ असारमा दही च्युउरा खानुको अर्थ सांस्कृतिक तथा धार्मिक छ। असार १५ हाम्रो संस्कृति हो, जीवन पद्धति हो। यसलाई सरकारले औपचारिकरूपले २०६१ सालदेखि मनाउन थालिएको हो। हाम्रो जीवन पद्धति र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएको छ, धान ।
यही यसको महत्त्वका कारण यश वर्ष सरकारले “धान बालीमा सघनताः खाद्यसुरक्षा र आत्मनिर्भरता” मूल नाराका साथ २२औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८२ मनाउन थालेको हो। प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, हाम्रो खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार हो । यसको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र धार्मिक लगायतको महत्व रहेको छ।
यसर्थ, धान एक बाली मात्र नभई औसत नेपालीको जिवन पद्दति पनि हो। धानको यिनै विविध महत्वलाई दृष्टिगत गरी यसको उत्पादन वृद्धि एवं आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले विक्रम सम्वत २०६१ साल देखि नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउने गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा यस वर्ष “धान बालीमा सघनताः खाद्यसुरक्षा र आत्मनिर्भरता”भन्ने नाराका साथ २२औ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८२ विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाउन लागिएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो नकरात्मक असर छ। यसलाई न्यूनिकरण गर्दै धान बालीमा जलवायु अनुकूलित प्रविधिहरुको अनुसन्धान र विकास एवं उपलब्ध प्रविधिहरुको प्रचार प्रसार गरी तिनको अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
कृषक र अन्य सम्वद्ध पक्षहरु सचेत र जागरुक बनाई सघन धान खेती (बर्खे चैते) मार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउन जरुरी छ। देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र खाद्य सुरक्षित हुने दिशामा काम गर्न अभिप्रेरित गर्नु यस वर्षको नाराको सन्देश रहेको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट धानबालीका विभिन्न १४० भन्दा बढी जातहरु दर्ता भएका छन् । नेपालमा नै हाइब्रिड धानका जातहरुको पनि विकास भइरहेको छ । यसरी विकास भएका धानका जातहरुको बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न विउवृध्दिका कार्यक्रमहरु तीनै तहका सरकारमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कुल क्षेत्रफलको २७ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ। ४१ लाख २१ हजार हेक्टर मध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती हुन्छ।१० लाख बढी हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ।विक्रम सम्वत १९८५ मा पहिलोपटक चन्द्र नहरबाट सिचाइ सुरू भए पनि १४ लाख हेक्टरमा मात्रै सिचाइ सुविधा छ। विक्रम सम्वत २०४६ यता ५ हेक्टर सिचाइ थपिएर १४ लाख हेक्टर पुगेको हो। धान उत्पादकत्व ३।८ बाट बढेर ४।०१ प्रतिशत पुगेको छ। तर,अझै १० लाख मेट्रिक टन धान आ वश्यक छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बर्खे र चैते दुबै गरि कूल १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको छ। यश वर्ष कूल ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। औषत उत्पादकत्व ४.१९ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको थियो । गएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा यश वर्ष १.२८ प्रतिशत कम क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको थियोे ।यद्यपि हालसम्मको उच्चतम औसत उत्पादकत्व हासिल हुँदा कूल उत्पादनमा गएको वर्ष भन्दा ४.०४ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको छ ।
मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने करिव ७० लाख मेट्रिक धानमध्ये करिब १० लाख मेट्रिक टन उत्पादन अपुग छ । फलस्वरुप, चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म करिब धान, धानको बीउ, चामल र कनिका गरि कूल ७ लाख ५३ हजार मेट्रिकटन धानजन्य वस्तु आयात भएको छ । त्यसका लागि करिब ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
विशेषगरि चामलमा बढी परनिर्भरता छ । यश मध्ये पनि नेपालमा कम उत्पादन हुने मसिना तथा वासनादार चामलमा उपभोक्ताको बढी रोजाइ छ। छिमेकी मुलुकले धान निर्यातले लिने नीतिगत व्यवस्था लगायतका कारण उत्पादन वृध्दि हुँदाहुँदै पनि धान र चामलको आयात अपेक्षाकृत कम हुन सकेको छैन ।यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी दुई वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बक्तव्यमा पनि मुलुकलाइ आगामी २ वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेको हो। आगामी वर्षहरुमामा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ विशेषगरि चैते धानमा क्षेत्रफल विस्तार र बर्खे धानमा उत्पादकत्व वृध्दिका कार्यक्रमहरु तीनै तहका सरकारमार्फत सञ्चालन गरिने भनिएको छ। मलखाद, गुणस्तरीय बीउ र अनुसन्धानबाट प्राप्त नविनतम प्रविधिहरु किसान माझ पुर्याउनु जरुरी छ।
आगामी वर्ष देशभरका १८ जिल्लाका ५८ पालिकामा संघीय सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन हुँदैछ भने प्रदेश मातहतका निकायहरुले पनि आफ्नै श्रोतबाट धान प्रवर्द्धनका लागि विविध कार्यक्रम संचालन गर्नेछन् ।
यसको अलावा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत संचालित धानका २१ जोन र ५ सुपरजोनहरुमार्फत बर्खे र चैते दुबै सिजनमा धानको सम्पूर्ण मूल्यश्रृंखला विकासमा कार्यक्रम संचालन हुदैछ । यसका साथै समयमै चैते धान र बर्खे धानको न्यूननतम समर्थन मूल तोक्नको लागि पनि कृषि विभागले समन्वय गरिरहेको छ ।
हालै सरकारले तोकेको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनमा जिल्लाहरुमा समस्याहरु आएको छ। आगामी दिनमा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले पाउने वातावरण श्रृजना गर्न सरकारलेनै सो मूल्यमा खरिद गर्नको लागि संरचनागत र संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले यीनै कुरा हरेक वर्ष दोहोर्याएर मात्रै हुदैन ।वास्तविक किसानको पहिचान ,कृषिमा उनीहरूकाे आत्मसम्मानको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ ।अनुदानदेखि मल बीउ जस्ता समस्या सधैं झेल्ने नियतिबाट मुक्त गराउनु पर्छ। हालैको ४.०१ प्रतिशत उत्पादकत्व पर्याप्त छैन। यसलाई वृद्धि गर्न मल सिचाइको उचित प्रबन्ध गर्न सकेमा धानमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौ ।
