पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन उपसमिति प्रतिवेदन भन्यो। सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगत गठित उपसमितिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।
उपसमितिले दुई दिन स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको बेला समितिले दोषी भनिएकाहरूको नियुक्तिको मितिले प्रतिवेदनमाथि थप संशय पैदा गरेको छ।निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरू नखुट्याइ कर्मचारीलाई मात्रै दोषी देखाइएको छ, भने निलम्बन गरिए अनुसन्धान गर्न भनिएको महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितको नियुक्ति र सम्झौता मितिमा फरक छ।
राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलसहित ८ जना कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
तर, सार्वजनिक भएको तथ्यांक अनुसार तीमध्ये अधिकांश व्यक्ति सम्झौता तथा लागत परिमार्जन प्रक्रियामा सहभागी नै नभएको पाइएको छ।
तथ्य यस्तो छ,यो हेरौं
२०७१ साल जेठ ८ गते परियोजना सम्झौता भएको थियोे ।तर प्रतिवेदनमा मूख्य दोषी देखाइएका बहालवाल कार्यकारी महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी परियोजना प्रमुखमा २०७१ साल साउन १४ गते नियुक्त भएका थिए। यसैबाट पनि प्रतिवेदन अध्ययनमा भन्दा पनि अनुमान तयार पारिएको देखिन्छ ।
जतिबेला सम्झौता भएको थियोे , त्यतिबेला महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन र उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ थिए। २०७१ जेठ ८ गते चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग भएको सम्झौता भएको थियोे । त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने यी दुई नेपाली पक्षका प्रतिनिधि थिए।
तर, सम्झौतापछि आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि नियुक्त गरिएका अधिकारीहरूमाथि प्रतिवेदनमा मात्र दोष थोपारिएको छ।
बोर्ड निर्णय, लागत परिमार्जन, टेन्डर डकुमेन्ट स्वीकृति लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर, रामकुमार श्रेष्ठ, भिमप्रसाद आचार्य र स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी अध्यक्ष रहेको सञ्चालन समितिबाट भएका थिए। तर प्रतिवेदनमा उनीहरूको नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन।
त्यस्तै, मूल्यांकन समितिमा सहभागी ६ सदस्यमध्ये केवल एक जना एरोड्रम विभाग प्रमुख बाबुराम पौडेलको मात्र नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। पौडेलमाथि व्यक्तिगत रिसिइबीका आधारमा नाम समावेश गरिएको आरोप पनि प्राधिकरण भित्रबाट उठेको छ।
प्रक्रियागत पारदर्शिता र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान नगरी, कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरूमाथि एकतर्फी रूपमा कारबाही सिफारिस गर्ने समितिको निर्णयप्रति शंका र असन्तोष प्रकट भइरहेको छ।
प्रतिवेदनमा सम्झौताका मूल हस्ताक्षरकर्ता, परामर्शदाता छनोटकर्ता तथा ठेक्का स्वीकृति दिने बोर्ड सदस्यहरूको नाम उल्लेख नगरी, प्रक्रियामा नजोडिएका कर्मचारीको नाम मात्रै समेटिनुले समितिको निष्पक्षता र गम्भीरतामाथि प्रश्न उठेको हो।
