एमसीसी परियोजनाको विषयले नेपाली राजनीतिमा आधा दशक हलचल ल्याइदियो । शक्तिशाली मुलुकहरुबीच वाकयुद्ध भएको थियो । यसैका बीचमा पनि २०७८ फागुन १५ गते संसदबाट अनुमोदन भएको थियो ।
अमेरिकाले नेपालमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न एमसीसी परियोजना नेपालमा सञ्चालन गर्न थालेको भन्दै एकथरीले विरोध गर्दै आएका थिए भने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो केशमुण्डन गरी चारपाता कसेर नागढुंगा कटाउन भन्दै चुनौति दिएका थिए । तर, सन २०२४ मा अमेरिकी सत्तामा डोनाल्ड ‘ट्रम्प आएसंगै एमसीसीको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको थियो । युएसएड खारेज गरेपछि पछिल्लो समय विकासशील देशको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पनि खारेज गर्ने तयारी अमेरिकी प्रशासन रहेको छ। अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डोज)ले गरेपछि नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका एमसीसी परियोजना पनि खारेज गर्ने भएपछि नेपालमा एमसीसी परियोजना बारे पुनः अन्योलता देखिएको छ ।
अमेरिकाले आफ्नो वैदेशिक सहायताबारे पुनर्मूंल्यांकन गरिरहेकै अवस्थामा गत मार्चमा एमसीसीले नेपाललाई पत्र लेखी केही महत्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा एमसीसीले ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, डोजले यसअघि यूएसएड बन्द गरेजस्तै एमसीसी पनि बन्द गर्न लागेको अमेरिकी मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने यानपाउनेबारे भन्ने बारे फेरि पनि अन्योल देखिएको हो ।
एमसीसीको अनुदान बन्द भएको अवस्थामा ३१५ किलोमिटर हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेसन तथा सडक सुधार आयोजना कसरी बनाउने भन्ने अन्योल हुनेछ ।
अमेरिकी मिडियाहरूबाट यस्तो खबर बाहिरिएपछि एमसीए नेपालका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी, कल्सल्ट्यान्टहरू चिन्तित बनेका छन। यस अघिि गएको २१ मार्चमा एमसीए नेपालले एक सूचना जारी गर्दै अमेरिकी सरकारले विदेश सहयोगको समीक्षा गरिरहेको अवस्थामा एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही काम पुनः सुरु गर्न अनुमति दिएकोबारे बताएको थियो । तर, यो अनुमतिको अर्थ अमेरिकी समीक्षाबाट कुनै नतिजा प्राप्त भएको भन्ने होइन भन्ने स्पष्टीकरण त्यही बेला दिइएको थियो ।
एमसीए–नेपाल अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गरिरहेको र यसबीच आफूबाट पालना हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र एमसीसीसँग समन्वय गरिरहेको पनि पनि जनाएको थियो ।
समीक्षाकै क्रममा केही महत्वपूर्ण कामहरू पुनः शुरु गर्ने अनुमति एमसीसीबाट पाँच ठूला पूर्वाधार परियोजनाले प्राप्त गरेको न्यूयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाल पनि एक थियो ।
त्यसरी काम चालू राख्न अनुमति पाएका देशमध्ये आइभोरी कोष्टलाई चार महिनाभित्र र मंगोलिया, सेनेगल र नेपाललाई तीन महिनाभित्र कार्यक्रम बन्द गर्न अनुरोध गरिएको एमसीसीका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।डोजले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने रिजोलुसन एक हप्ताभित्र तयार गर्ने र एक महिनाभित्र एमसीसी बोर्डले त्यसलाई पारित गर्ने विषयमा गएको बुधबार भएको कर्मचारीस्तरको बैठकमा जानकारी दिइएको पनि अमेरिकी मिडियाहरूले जनाएका छन् ।
नेपालले सन् २०१७ मै एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेकोमा त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न पाँच वर्ष लागेको थियो । ‘नेपालमा २०० माइल प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार बनाउने सम्झौता गरेपछि त्यसले चिनियाँ अधिकारीहरू रिसाएका थिए, नेपालको सरकारले प्रस्ताव स्वीकार गर्नुअघि देशभित्र तीव्र विवाद भएको थियो ।
