पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । यही मंसिर १७ गते उनी दलबलसहित बेईजिङ जानेछन् ।
भारत भ्रमणपछि चीन जाने सूर कसेपनि उनलेे दक्षिणकाे निम्तो नपाएपछि चीन जान लागेका हुन्।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू विदेश भ्रमण नाैलाे हाेईन। यसपटक चीन जान लागेका प्रधानमन्त्रीकाे एजेन्डा के के हुन् त्याे ठाेसरूमा अझै तय भएको छैन।यद्यपि साेमबार पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट मन्त्रीसंग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका छन् ।उनको चीन भ्रमणको एजेण्डा के हुने भन्नेबारे सत्ता सहयात्री दलरूबिच नै असहमति छ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेण्डाका बारेमा सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहमति नभएकै कारण भ्रमणको मिति हालसम्म आधिकारिक रूपमा घोषणा भएको छैन ।
विगतमा दुवै मुलुकको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका अधिकांश सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणमा हुने सम्झौता पनि त्यो अवस्थाबाट माथि उठ्न नसक्ला कि भन्ने आशंका कायमै छ ।
विगत ६४–६५ वर्षदेखि नेपाल–चीनबिच विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । ती हरेक भ्रमणमा कुनै न कुनै सम्झौता भएका छन् । नेपाल–चीन सीमा सन्धिदेखि लिएर, बीआरआई, पारवहन, जलविद्युत, केनेक्टीभिटी, यातायात, काल संस्कृति, खेलकुद, कृषिलगायत विभिन्न सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै नाजुक छ ।
त्यसमध्येको अहिले चर्चामा रहेको मुख्य सम्झौता बीआरआई हो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा नै बीआरआई रहने कतिपयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डामा बीआरआई नरहे भ्रमण नै स्थगित हुन सक्छ भनेर पनि कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
बीआरआईका विषयमा सत्ताधारी दल एमाले र कांग्रेसबिच पटकपटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी हस्ताक्षर गर्न तयारी भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा रोकिएको थियो ।
गएकाे असार ११ गते नेपाल–चीन परामर्श संयन्त्रको बैठकमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सबै तयारी पूरा भएको थियो । नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साल र चीनको तर्फबाट उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम थियो । तर अन्तिममा हस्ताक्षर कार्यक्रम नै रोकियो र बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन टरेको थियो ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जान लाग्दा बीआरआई टुङ्गो लगाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । बीआरआई चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना हो । सन् २०१७ मा दुई देशबिच बीआरआईका लागि सम्झौता भएको थियो । तर सात वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । जबकि बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चीनले पटकपटक प्रयास गरिरहेको छ ।
बीआरआई परियोजनामात्र होइन, चीन र नेपालबिच भएका अधिकांश सम्झौता ता कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । चीनले विश्वमा सञ्चालित आफ्ना प्रोजेक्टको बारेमा रिभ्यु गरिरहेको छ । अन्य मुलुकसँग भएका सम्झौता पनि त्यति सन्तोषजनक छैनन् ।तर सबैभन्दा कमजोर अवस्था नेपालको रहेको निष्कर्ष चीनले निकालेको छ ।
यश विषयमा माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्की के गर्ने र के नगर्ने भन्ने प्राथमिकता स्पष्ट नएका कारण सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन् । उनी भन्छन्,
‘पूर्वतयारी, र आवश्यकताविना सम्झौता गर्ने र पछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलगेपछि विवाद हुने गरेको छ।’
पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट चीनको सहयोगमा निर्माण भएको हो । तर, अहिले विभिन्न कारणले ती विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन् । भैरहवा विमानस्थलबाट पछिल्लो समय केही अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए पनि पोखरा विमानस्थलबाट कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गोसमेत छैन ।
तर, कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू नेपालमा भारत र अमेरिकाको मात्र बोलबाला रहेका कारण चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकस हुने गरेको बताउँछन् । नेपालसँग चीनले जस्तोसुकै सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन हुन कठिन रहने भन्दै उनीहरू बीआरआई पनि त्यही अवस्थाको सिकार भएको तर्क गर्छन् ।
२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा आएको छैन । राष्ट्रपति सी भ्रमणमा आएको बेला भनेका थिए, ‘अरनिको राजमार्गको सञ्चालनलाई सुनिश्चित बनाइ त्यसलाई विभिन्न चरणमा स्तरोन्नति गर्नेछौँ ।’ चिनियाँ राष्ट्रपतिले यसो भनेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७५ मा चीन भ्रमण गएको बेला अरनिको राजमार्गको सहज सञ्चालनमा सुनिश्चितता र मर्मत सम्भार गर्ने भनी दुई पक्षबिच सम्झौता भएको थियो तर अरनिको राजमार्गको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।
नेपाल–चीनबिच सम्झौता भएकोमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको ‘बीआरआई’ ऋण कि अनुदान भन्नेमा अहिले विवाद देखिएको छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म त्यसको कुनै प्रगति भएको छैन । पोखरा एयरपोर्टको ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्न चीन सरकारलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखेको छ ।
पोखरा एयरपोर्ट बीआरआई अन्तर्गत बनेको चीनको दाबी छ । बीआरआई कार्यान्वयनमा नआउँदै चीनले यस्तो दाबी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले पोखरा एयरपोर्टको ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्न भनेको हो ।
नेपालले बीआरआईबाट ऋण होइन, अनुदान लिन चाहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाली कांग्रेसले बीआरआई परियोजना ऋणमा होइन, अनुदानमा लिनुपर्छ भनेर यसअघि नै निर्णय गरिसकेको बताए । हालसम्म पार्टीको सो धारणा कायमै रहेको भन्दै उनले यद्यपि दुई सत्तारुढ दलबिच बीआरआईका बारेमा समझादारी बनाउने कार्य जारी रहेको बताए ।
सिनासका कार्यकारी निर्देशक डा.मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि नेपालमा भारत र पश्चिमाहरूको प्रभावका कारण चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन फितलो देखिएको बताए । चीनले पोखरा एयरपोर्टमात्र होइन, नेपालमा सञ्चालित ठुला परियोजनालाई बीआरआईसँग जोड्न चाहन्छ तर नेपाल त्यसमा सकारात्मक नरहेको उनले बताए ।
२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीसँग पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार कुल लगानीमध्ये ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने भन्ने थियो । लगानी बोर्डले सो आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न आग्रहसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार पनि गरेको थियो । तर, सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढेन ।
त्यस्तै, २०७१ मा भएको भएको नेपाल र चीनबिचको हवाई सम्झौता २०७३ मा पुनरवलोकन भएको थियो । त्यसअनुसार नेपाल र चीन सरकारबिच सातामा ९८ वटा उडान गर्न पाउने गरी हवाई सम्झौता भएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर ७० वटा उडानको सहमति भएको थियो । पोखरा र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत निर्माणाधीन थप विमानस्थलमा २८ वटा उडान गर्ने पाउने गरी सहमति भएको थियो । तर सो सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
त्यसैगरी,भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सम्झौता गरेका थिए । २०७२ कात्तिकमा नेपालका प्रतिनिधि गएर सो सम्झौता गरेका थिए ।
नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना नेसनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना) बिच इन्धन आपूर्तिबारे सम्झौता भएको थियो । चीनबाट पेट्रोल, डिजेल र अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भनिएको थियो । नाकाबन्दीको बेला इन्धन सङ्कट टार्न चीनले करिब १३ लाख लिटर इन्धन अनुदानस्वरूप दिने पनि छुट्टै समझदारी भएको थियो तर चिनियाँ तेल नेपाल आएन ।
सन् २०१६ मा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलसहित नेपाल–चीनबिच विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यसबाहेक चीनको सहयोगमा निर्माण भएको परियोजनाको मर्मत तथा सम्भारका लागि अनुदान सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य सम्झौता, नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा सहायतासम्बन्धी सम्झौता, भन्सारमा सहकार्य तथा प्रशासनिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता, नेपाली गुणस्तर तथा मापदण्ड विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशासन सहकार्य सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यस्तै, नेपालबाट चीनमा सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार एवं चोरी निकासी रोक्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाललाई चीनले एक अर्ब चिनियाँ युयान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर सम्झौता भएको नौ वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि ती सम्झौता अलपत्र रहेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ मा चीनको भ्रमणमा गएको बेला रेल्वे परियोजनाको विषयमा सम्झौता भएको थियो । चीनले रेल सञ्चालन गरिदिने आश्वासन दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केपछि रेल्वे विभाग स्थापना गरी काम अगाडि बढाएका थिए । सम्झौता भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि यसबारे अध्ययन भइरहेको भनिँदै छ ।
२०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालको भ्रमणमा आएको बेलामा पनि नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबिच चीन–नेपाल सीमा पारी रेल्वे परियोजनासम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।
२०७८ चैत १२ गते चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यो भ्रमणमा पनि विभिन्न सम्झौता भएको थियो तर ती सम्झौता कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।
२०७४ साउनमा चीनको राज्यपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब चिनियाँ आरएमबी अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा नेपाल र चीनबिच आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता भएको थियो ।
त्यो बेला पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा अन्वेषणको जिम्मा चीनलाई दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो रकम हिमालय र तराई क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि खर्च गरिने भनिएको थियो तर सो सम्झौता अलपत्र छ ।
दुई पक्षबिच भएको विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयनमा चीन विश्वस्त हुँदैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा गएका थिए । उनले नेपाल–चीनका १४ पारम्परिक नाका खोल्ने सम्झौता मात्र गरेका थिएनन्, नाकामा गएर उद्घाटनसमेत गरेका थिए तर अहिले ती नाका बन्द नै छन् ।
यस्ता थुप्रै सम्झौता नेपाल–चीनबिच भएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ । कार्यान्वयनमा नेपालको तर्फबाट ढिलाइ भएको चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणप्रति पनि चिनियाँ पक्ष धेरै आशावादी नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
