संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतले पारित संघीय निजामती विधेयकमा जे जस्तो जालसाँजी गरियो ,यो आफैमा शक्तिको चरम दुरुपयोग हो।
सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाट सार्वभौम संसदलाई झुक्याउने र छल्ने नियत जो यो एक प्रकारको दण्डनीय कार्य हो।यसले संसदभित्र सांसद मात्रै हुदैनन् । सांसदहरूसंग संगै माफिया ,विचौलिया र स्वार्थ समूह पुगेको देखिन्छ ।
यसले सांसदहरूको हैसियत ,क्षमता, योग्यतालाई सतहमै देखाइदियो, भने कर्मचारीतन्त्रमा चरम लोभ,स्वार्थ र जालझेलको चरित्र देखिन्छ । यस्तो बदमासी गर्ने संसदको महासचिवदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाको बीचमा गठजोठ र स्वार्थ गाँसिएको प्रष्ट हुन्छ ।
यश विषयमा छानबिन गर्न तयार रहेको खतिवडाले प्रतिक्रिया दिएपनि संसदप्रतिको अविश्वास पुनर्भरण गर्न धेरै समय लाग्छ। जनप्रतिनिधि भएर राष्ट्र र जनताप्रति भन्दा सीमित कर्मचारीको स्वार्थमा काम गर्ने रामहरि जस्ता मानिस राष्ट्रको लागि कलंक नै हुन्। अरूलाई छानबिन गर्ने भन्दै औला देखाउने खतिवडाको अब नैतिक धरातल रहेन।
छानबिन गरेर उनलाई सत्ताधारीले सकुशल सफाइ देलान् ।तर, उनीमाथिको दाग संसदीय इतिहासमा कलंकको टीका बनेर रहनेछ । संसदको समिति वा सभामुखलाई पनि झुक्याउने गरी जालसाजीपूर्ण तरिकाले विधेयक अघि बढाइएयो।यसले हाम्रा नेता र सांसदहरूको इज्जत मान प्रतिष्ठा नै के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइदियो।
जागिर भर सरकार सेवा अनि निवृत्तको ढोकाबाट निस्किनावित्तिकै संवैधानिक तथा कुटनैतिक अवसर लिने गरि कानुनमा व्यवस्था गर्न गरिएको यो जालसाँज र कीर्तेले मुलुकी संहिता पनि आकर्षित हुन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा कुलिङ पिरियडको आवश्यकता , महत्व र यस्तो गम्भीर विषयमा संसदमा देखिएको लापरवाहीको विषयवस्तुको गम्भीरता र संसदबाट पास हुने लिखतै किर्ते जालसाजीले यो विषय गम्भीर संवैधानिक, कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाउने तहको छ।
संविधानको धारा ८५९२० अनुसार कुनै पनि विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ।संसदीय समितिको भूमिका विशेषज्ञ सल्लाह, मस्यौदा परीक्षण, र पारदर्शिता कायम गर्नु हो।समिति छलफलमा एक किसिमको मस्यौदा देखाएर अन्ततः फरक मस्यौदा सभामुख समक्ष पेस गर्नु संसदीय प्रक्रिया झुक्याउने कार्य आफैमा गलत ठहरिन सक्छ।यसरी नक्कली वा जालसाजीद्वारा कागज तयार गरिनु नेपाल अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५० अनुसार सार्वजनिक कागजातमा झुटो विवरण राख्ने वा गलत कागजात तयार पार्ने कार्य आफैमा दण्डनीय अपराध हो।यदि जानीजानी फरक मस्यौदा राखी लालमोहर लगाइएको हो भने यो ‘कृर्ते कागजात’ को श्रेणीमा पर्न सक्छ।
राज्यको माथिल्लो तहमा सेवामा संलग्न उच्च तहका व्यक्तिहरूले पुनः नियुक्ति खान पाउने नियतले कानुन झुक्याउने गरिएको यो कार्यले नैतिकता, सुशासन र जवाफदेहिताको आधार कमजोर बनाएको र बनाउछ पनि।
कुलिङ पिरियडको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत थुप्रै देशमा यसको अभ्यास भएको पाइन्छ । यसले सरकारी पदमा रहेर बनाइएको पहुँच वा गोप्य जानकारीलाई निजी वा राजनीतिक लाभका लागि दुरुपयोग हुनबाट रोकोस् भन्ने हो। तर, हाम्रो सन्दर्भमा यसको आवश्यकता देखिन्न।
पहिलो कुरा हाम्रो स्रोत साधनको क्षमता र पदीय दुरुपयोगको खतरा उत्तिकै छ। जस्तै अख्तियार प्रेम राई विरू्द्ध आ यल निगमको प्रकरण जोडिएको थियोे । तर,उनी अख्तियार प्रमुख भएपछि प्रश्नलाई दबाइएको छ।यद्यपि संसदले चाहेमा महाअभियोग लगाउन पनि सक्छ। तर,दल विशेष कर्मचारी भएकै कारण यो कोशिस गरिन्न ।
बरू भिजिट भिसा प्रकरणका संरक्षणकर्ता हालका गृहमन्त्री लेखकले न्यायाधीश नियुक्तिको विवरण नबुझेर प्रतिवाद गर्दा प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्कीविरू्द्ध झन्डै महाअभियोग लागेको थिएन।यस्तै स्थिति दलीय हैकमवादी प्रवृत्ति ।अनि यही प्रवृत्तिको नाडी राम्रोसँग छामेका उच्च तहका प्रशासकले निवृत्त पछि पनि सरकारी ओहदा सुरक्षित विधेयकमा बाहेक घुसाइएको हो।
जुन कुरा नेपालका विभिन्न आयोग, संवैधानिक पद र सार्वजनिक संस्थानहरूमा नियुक्तिमा पूर्व निजामती कर्मचारीलाई तुरुन्त नियुक्ति दिनु निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धाको विरुद्ध हो। सरकारी सूचना समेत विदेशीलाई बेच्ने हाम्रो राज्य संयन्त्रको स्थिति छ। राजदूत र संवैधानिक नियुक्तिमा करोडौ बीटा फाल्ने अनि दलको कोटामै नियुक्ति लिने र दिने प्रवृत्ति छ। जसका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ। भ्रष्टाचारको कारण यो मात्रै त नहोला।तर, यो पनि एक मुख्य कारण हो।
यसरी झुक्याएर झुठो कागज पेश गरिएमा मुलुकी संहिता आकर्षित हुने देखिन्छ।संसदको प्रक्रिया झुक्याउने कार्यमा संलग्नहरूको संसदको विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी कारबाही हुनसक्छ त्यो शेषाधिकार समिति मार्फत हुन सक्ने सम्भावना छ।।सार्वजनिक पदमा बसेर कागजातमा हेरफेर गर्ने कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान हुन सक्छ। र यसरी प्रक्रिया झुक्याएर पारित भएको विधेयकमा गम्भीर प्रक्रिया त्रुटि प्रमाणित भएमा अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ।
संवैधानिक इजलास वा सर्वोच्च अदालत समक्ष रिट दायर गरेर विधेयक खारेज वा पुनर्विचार माग्न सकिन्छ।तथापि उल्लेखित विधेयक पारित भएर अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था नहुँदा त्यसलाई सच्याउन सकिने पर्याप्त अवस्था रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । त्यसैमा पनि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको स्वीकारोक्तिले यहाँ कैफियत रहेको भन्ने बुझिन्छ। यश विषयमा कस कसको संलग्नता छ भन्ने विषयमा छानबिन समितिबाट टुंगो लाग्न सक्छ ।
संसदीय समिति, सभामुख, कानुन मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायहरूले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ कि कुन मस्यौदा पारित भयो र किन परिवर्तन भयो।यदि जानीजानी परिवर्तन गरिएको हो भने दोषीहरू उपर कारबाही हुनुपर्छ।
साथै, कूलिङ पिरियड जस्तो विधिसम्मत अवधारणा संरक्षण गर्नु लोकतान्त्रिक शासनको मजबुतीका लागि आवश्यक हुन सक्छ । तर, हाम्रो बेथिति ,विकृति र स्वार्थका अचानोमा परेको मुलुकका लागि उपादेयता देखिन्न। यसैमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर संसदमा नै यो किसिमको हर्कत भएको छ । जुन राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो कुरा हुो।
