नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने छ, त्यसका लागि नेपालले तीनवटा मापदण्डमध्ये सबै पूरा गरिसकेको छ।
स्तरोन्नति भएपछि नेपालले भन्सार सुविधा गुम्ने, ऋण लागत बढ्ने, अनुदान घट्ने र निर्यातमा चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने छ।
सरकारले स्तरोन्नति पछिका चुनौतीहरू सामना गर्न ६ वटा रणनीति तय गरी कानुन संशोधन, कूटनीति सुदृढीकरण, लगानी वातावरण सुधार र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ।
आगामी वर्ष सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदैछ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालका सामु आ उने चुनौति र सम्भावनाको विषयमा बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा गर्मागर्मी बहस भएको छ।
बहसमा सहभागी अधिकांश संसदले नेपालका सामु रहेका चुनौतीहरू केलाए र आवश्यक नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
अतिकम मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका निम्ति तीनवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । ती हुन् मानव सम्पति सुचकांक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सुचकांक र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ।यी तीनवटा मापदण्डमध्ये कम्तीमा दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेपछि स्तरोन्नति हुन योग्यता पुग्छ ।
त्यसमध्ये पहिलो र दोस्रो मापदण्ड नेपालले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेका भएका तीनवटा मूल्यांकनमा नेपालले पूरा गरिसकेको थियोे । त्यसका आधारमा नेपाल स्तरोन्नति हुने निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२१ मै गरेको हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालले तेस्रो मापदण्ड पनि पूरा गरिसकेको छ ।
सन २०२१ मै नेपाल स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको भए पनि तयारीका लागि नेपाललाई पाँच वर्षको समय दिइएको थियो । नेपालसँग स्तरोन्नति भएका बंगलादेश र लाओसले पनि पाँचै वर्षको तयारी समय पाएका छन् । त्यसअनुसार नेपाल आगामी २०२६ मा औपचारिक रुपमा स्तरोन्नति हुनेछ ।
बुधबारको संसद बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा नेपालमा पर्ने असरको सूची लामै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मुख्यतस् चार वटा क्षेत्रमा असर पर्ने देखिन्छ। विकशित देशबाट पाउँदै आएको भन्सार तथा कोटारहित बजारको पहुँचको सुविधा उपलब्ध हुँदैन । परिणाममा युरोपिएन युनियन, चीन, जापान, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियामा नेपालबाट निर्यात हुने तयारी पोशाक, टेक्टायल, कार्पेट, अत्तर तथा कस्मेटिक बस्तु, छाला तथा छालाजन्य वस्तु आयात लगायत धातुका वस्तु निर्यातमा असर पर्नेछ । दोस्रोमा साझोदारहरूले प्रवाह गर्ने ऋणको लागत बढ्नेछ । तेस्रोमा, कम विकसित देश समर्पित कोषका स्रोतहरूमा न्यून पहुँच हुनेछ ।चौथोमा वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा कमी हुनेछ ।
यी चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दै सांसद पौडेल मुलुकले आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । ‘नेपाल डब्लुटिओको सदस्य भइसकेको छ । यसकारण डब्लुटिओबाट प्राप्त गरेको सुविधाबारे गहन अध्ययन गरेर सुविधा कटौती नहुनको लागि पहल लिनुपर्नेमा उनको सरकारलाई सुझाव छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मा कांग्रेस सांसद पौडेलले भनेका भन्दा थप चुनौतीहरू पनि रहेको बताउँछन् । अतिकम मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा १० प्रतिशतको अवसर कटौती हुने हुने दाबी गरे । तर, विश्व व्यापार संगठनले गरेको एक अध्ययनले स्तरोन्नतिपछि नेपालले बढीमा ४ प्रतिशत निर्यात गुमाउन सक्नेछ । स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहुलियत कम हुने विश्वकर्माको दाबी थियो ।त्यसो भए प्रभाव कम गर्न के गर्ने त भन्ने सवालमा उनी भन्छन् , सांसद विश्वकर्माको जवाफ छ, ‘व्यापार र श्रमका क्षेत्रमा समयसापेक्ष रणनीति तय गर्नुपर्छ । उद्योग र व्यापारका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।
एकीकृत समाजवादीकी सांसद शाहले अनुसार हाल नेपालबाट अमेरिकामा ८२ वस्तु भन्सार सुविधामा गइरहेको दाबी गरिन् । तर, अमेरिकाले नेपाललाई दिएको बजार पहुँच अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा होइन । अमेरिकाले आफ्नो व्यापारमा यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्दैन । नेपालबाट वार्षिक १० अर्बको गलैंचा निर्यात भइरहेकोमा भन्सार सुविधा कटौती भएपछि यस्ता विषयहरूमा ठूलो चुनौती आउने उनको भनाइ छ ।
चुनौतीको सामना गर्ने गरी सरकारले उत्पादनमा जोड दिँदै स्वदेशमा रोगारी सिर्जना, उत्पादन र निर्यातमा बृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण र दिगो विासका ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सम्भावनाहरू यस्ता छन्
अतिकम मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु गौरवको विषय भएको सांसद डा। अन्जान शाक्यले बताउँछिन । उनी भन्छिन्, ‘यो प्रावधिक विषय मात्रै होइन । यो अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त हुने गौरव पनि हो ।’
केही सुविधा कटौती हुने, ब्यापारमा चुनौती थपिने र अन्तराष्ट्रिय सहयोग घट्न सक्ने विषयसँग अवसर पनि सँगै रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिले ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ नै तयार पारेको छ । यो प्रतिवेदन संसदीय समितिअन्तर्गतको ‘दिगो विकास उपसमिति’ले तयार पारेको हो । उपससमितिको संयोजकमा डा। शाक्य थिइन् ।
डा. शाक्यले अध्ययन प्रतिवेदनमा चुनौती र सम्भावना दुवै समावेश रहेको जानकारी गराइन् ।
विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि नै बुधबार राष्ट्रियसभामा छलफल भएको हो । प्रतिवेदनको परिच्छेद–३ मा निष्कर्ष तथा सुझाव छ । जहाँ नेपालसामू रहेका चुनौती र अवसरका विषयहरू समावेश छन् ।
एलडीसी ग्रयाजुएसन भएपछि विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक प्रभाव बलियो बन्ने दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा सहज पहुँच, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि र विविध वित्तीय विकल्पहरूको उपलब्धता बढ्ने छ । व्यापार वार्तामा नेपालको स्थिति बलियो हुनुका साथै स्वदेशी उद्योगहरूलाई बढी प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहन मिल्ने संसदीय समितिको विश्वास छ ।
स्तरोन्नतिबाट उत्पन्न हुने चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउनेुपर्ने सुझाव दिइएको छ । स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार्ने र निर्यात विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
‘स्तरोन्नतिको फाइदा लिन नेपालले संक्रमण अवधिमा बलियो आर्थिक जग निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउने, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारमा लगानी गर्ने र संस्थागत सुधारलाई निरन्तरता दिने जस्ता कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’
चुनौती चिर्न ६ रणनीति
स्तरोन्नतिलाई अवसरको रूपमा लिँदै सोहीअनुरूप लाभ लिएर अघि बढ्ने सरकारको नीति के छ त रु
स्तरोन्नतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको बहस सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निराश नहुन सुझाए । बरु सरकारले एलडीसी ग्र्याजुएसन भएपछिको चुनौती सामना गर्न आवश्यक रणनीति तय गरिसकेको जानकारी गराए ।
