किसानलाई आवश्यक मल वितरण गर्न पनि नसकेका असक्षम मन्त्री हुन्, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी ।
मन्त्री भएको १ वर्षमा पत्रकार सम्मेलन बाहेक अरू प्रगति नगरेका उनले मल आपूर्तिमा उल्लेखनिय सुधार भएको भएको दाबी गरे ।
अनुदानमा वितरण गरिने रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणको अवस्था एवं यस सम्वन्धमा प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक, शुन्य तथा विशेष समयमा उठेका विषया उनले मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरुका कहानी सुनाएका हुन्। सरकार र संसदभित्र चर्को दबाबमा परेका उनी एक निरीह मन्त्री हुन् ।
‘अथक प्रयासको बावजुद कृषकको माग अनुसार, सबै बालीका लागि सबै सिजनमा उच्चतम मात्रामा अनुदानको मल पुर्याउन नसकेको भएपनि मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट बाट जति मल ल्याउन सकिन्थ्यो ल्याईएको छ भन्दै आफ्नै बचाउ गरे।
मन्त्री अधिकारीले अहिलेको बजेटवाट माग अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकिने भएकाले अनुदानको बजेट वृद्धि गर्न हारगुहार गरे ।
नाँच्न नजान्ने आँगन टेढो भने झै बजेट कमीलाई दोष देखाए । जबकि प्रधानमन्त्री ओ ली गएको वर्षमा मल अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएका थिए ।तर, कृषि मन्त्री अधिकारी समयमै मल व्यवस्थापन गर्न सकेनन् ।
यस वर्ष कूल ४ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिएको छ । जुन अहिले सम्मकै उच्च रहेको पनि उनै मन्त्री अधिकारी जानकारी गराए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ६ लाख टन मलको आपूर्तिको लागि ४४ अर्ब आवश्यक देखिएकोले मन्त्रालयलाई थप १५ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको पनि मन्त्री अधिकारीले संसदमा बताए ।
अहिलेको मूल्यमा चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेट २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबाट जम्मा ३ लाख ६० हजार टन मल खरिद गर्न सकिने उल्लेख गरे । मन्त्री अधिकारीले मल व्यवस्थापनको अहिलेको मूल समस्या माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसक्नु रहेको र वितरणमा समस्या देखिनु पनि मन्त्रालयलाई प्राप्त मल अनुदानको बजेट पहिलो पटक लगभग सवै ९२७ अर्ब ३६ करोड मध्ये २६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ० खर्च भएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री अधिकारीले चालु आर्थिक लागि गएको आर्थिक वर्षको नै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिइ ३ लाख टनको लागि टेण्डर भैसकेको र हाल डिएपी र पोटास मलको आपूर्तिको अवस्था राम्रो रहे पनि यूरिया आपूर्तिको अवस्था केहि समस्या देखिएको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले हाल मलको समस्या देखिनुमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मूल्य वृद्धि हुनु र निरन्तरको वर्षाले कलकत्ता पोर्टमा मल अनलोड गरि व्यागिङ्ग गरि रेलमा लोड गर्ने कार्य सुस्त रुपमा हुनु रहेको उल्लेख गरे ।
‘अहिले पनि मल लोड भएको तीन वटा जहाज कलकत्ता पोर्टमा होल्ड भएको छ, कलकत्ता पोर्टको जाम नहटेकोले खरिद गरिएको ६० हजार टन यूरिया समेत आउन सकेको छैन’, मन्त्री अधिकारीले भने,‘पोर्टको अनलोडिङ्ग तथा व्यागिङ्ग र रेल्वे ढुवानी सहजिकरणको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनी बाट प्रयास भै रहेको छ ।’
कलकत्ता स्थित नेपाली महाबाणिज्यदुतावास मार्फत सम्पर्क गरि सहजिकरणको लागि मन्त्रालयले अनुरोध गरिसकेको पनि जानकारी गराए ।
मलको आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था सहज बनाउन मन्त्रालयले कानूनी एवं प्रकृयागत सुधार गरेको बताउदै मन्त्री अधिकारीले यस अवधिमा बारम्वार टेण्डर फेल भइ मल समयमा नआउने अवस्थालाई कम गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औं संसोधनबाट मल खरिदको लागि केहि विशेष व्यवस्था थप गरिएको र यस व्यवस्थाको सकारात्मक नतिजा देखिन शुरु भइसकेको पनि बताए ।
सरकारले यूरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत अनुदान दिदै आएको जानकारी दिदै मन्त्री अधिकारीले खरिद गरि ल्याइने ९० प्रतिशत मल, बैज्ञानिक आधारमा जहाँ बढि खपत हुन्छ त्यहिँ बढि आपूर्ति गरिने गरि प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिने व्यवस्था मिलाईएको र खेतियोग्य जमिन, सिँचाई सुविधाको अवस्था, बाली सघनता, विगतमा मलको खपतको अवस्था र हाल माग भएको परिमाणको आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिने गरिएको बताए ।
बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकको रुपमा राखिने र यो पनि प्रदेश मल व्यवस्थापन समितिको सिफारिशको आधार मन्त्रालयले बाँडफाँड गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।
प्रदेशमा कोटा छुट्याइएको मल सोही आधारमा पालिकाहरुलाई कोटा तोकिने र पालिकाहरुले डिलरशिप लिएका सहकारी र सहकारी नभएका ठाउँमा एग्रोभेट वा नीजि फर्महरुलाई उनिहरुले कार्यक्षेत्र अनुसार मलको कोटा विभाजन गरि डिलरहरुले तोकिएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनका डिपोहरुबाट मल बुझिलगि कृषकलाई वितरण गर्ने प्रकृया बारे पनि जानकारी गराए ।
देशभरका ६४ वटा मल डिपोहरुबाट ११ हजार भन्दा बढि डिलरशिप लिएका सहकारी तथा एग्रोभेट र नीजिफर्महरुले मल बुझि कृषकलाई विक्री वितरण गर्ने गरेका छन ।
हाल वार्षिक मलको माग करिब १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ । मन्त्रालयले मल आयात तथा वितरण कार्यलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन रियल टाइममा आधारित मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यस मार्फत मल खरिद एवं वितरण सम्वन्धि सम्पूर्ण प्रकृयाको अनलाइन अनुगमन गर्न सकिने छ भने मल प्राप्त गर्ने कृषक उक्त प्रणालीमा दर्ता हुनु पर्ने र किसानले कुन मल, कहाँ बाट, कहिले र कति रुपैंयामा खरिद गरेको बारेको विवरण डिजिटल प्रणालीमा देख्न सकिने छ।
