इलाका प्रहरी कार्यालय नारायणपुरमा प्रहरी सेवालाई थप सहज र चुस्त बनाउने उदेश्यले भवन बनाउन घोराही उपमहानगरपालिकाले अढाइ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ट्रस भवन बनाउनका लागि पालिकाले बजेट विनियोजन गरेको हो। आर्थिक वर्षको अन्तिम आइपुग्दा पनि सम्बन्धित स्थलमा माटो पनि उप्काइएको छैन।तर, भवन सम्पन्न भैसकेको भनेर प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ। भवन सम्पन्न भएको भन्दै घोराही उपमहानगरपालिकाले अनुगमन गरेको थियो, अनुगमनका आधारमा भुक्तानी दिइएको भेटिएको हो।
घोराही उपमहानगरकी उपप्रमुख हुमा डिसीको नेतृत्वमा अनुगमन भएपनि भुक्तानी प्रतिवेदनको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताईन। उपप्रमुख हुमा डिसीले भन्छिन्,“जग खनिएको छैन, नगरले बजेट विनियोजन गरेको हो। अझ मेरो विशेष पहलमा बजेट छ्ट्याइएको हो। उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका साथीहरुले पहल गरेको देखिएन। त्यसको हामीले अनुगमन गर्दा कुनै काम सम्पन्न पाइएन । काम सम्पन्न नभइ भुक्तानी दिन मिल्दैन,अनुगमन समितिले कुनै काम सम्पन्न नभइ भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने अनुगमन समितिले भनेको पनि छैन, यदि कसैले भुक्तानी दिएको छ, भने त्यसको छानबीन हुनुपर्छ। ”
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो प्रवृत्ति किन दोहोरिन्छ, भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा उनी भन्छिन्, “सरकारी कार्यालयमा रातिमा के काम हुन्छन्? किन हुन्छन्, यस्ता कुरा ? झ्याप्प झ्याप्प मास्क लगाएर रातिमा पालिकामा मान्छे किन आउँछन्? एक वर्षसम्म सिन्को नभाँच्ने तर, अन्तिममा आएर मध्यरातमा पनि काम गर्ने यस्तो प्रवृत्ति देखेर आफू पनि आश्चार्य भएको छु, यस्तो चालचालन ठिक होइन, यसको अन्त्य हुनुपर्छ।”
हो, उपप्रमुख डिसीले स्वीकारे जस्तै छ, हाम्रो राज्य संरचना एक वर्षसम्म सिन्को नभाँच्ने तर, असार लागेपछि जसरी पनि सरकारी बजेट सिध्याउने परिपाटी छ। जसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय मात्रै दिएको छैन, काममा गुणस्तरहिन र जनतामा अविश्वास पैदा गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिको एउटा झलक हो, नारायणपुर इलाका प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणको प्रसंग पनि । यस विषयमा हामीले थप जानकारी लिन नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीलाई आइतबारदेखि निरन्तर फलोअप गर्दा सोमबार बिहान उनले भने, “यो सबै वडाध्यक्षको जिम्मेवारी हो, हामीले पाँच लाखसम्मको बजेटको फरफार गर्ने जिम्मा वडालाई दिएका छौ।”
उता,यस विषयमा हामी वडामा पुग्यौ, १० नम्बर वडामा पुग्दा वडा सचिव सुधा वलीले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेर भुक्तानी गरिएको बताइन्। आयोजना सम्पन्न भएपछि नगरबाट अनुगमन हुन्छ, त्यसको अनुगमन उपप्रमुख हुमा डिसीको नेतृत्वमा आइतार गरिएको थियो। तर, असारको अन्तिम दिनको बाहनामा असार २३ अर्थात गएको आइतबार भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।
यस विषयमा हामीले जानकारी लिँदा उपप्रमखु डिसी र वडा सचिव वलीको प्रतिक्रिया नै बाझिएको देखिन्छ, उपप्रमुख डिसीको अनुगमन समितिले भुक्तानी नदिनु भन्दा भन्दै उपभोक्ता समितिमार्फत दिएको भन्ने वडा सचिवको भनाइले यहाँ गडबडी भएको छ, भन्ने बलियो शंका देखिन्छ। यति मात्रै होइन, वडा सचिव वलीले भवनको विषयमा खबर सम्प्रेशण गरेर मेरो जागिर खाइदिनुहुने भयो, भन्ने अभिव्यक्तिले थप मलजल गरेको देखिन्छ। यद्यपि यसको सम्बन्धित निकायले छानबीन गरेपछि सत्य तथ्य अवस्य बाहिर आउला नै । यस्ता प्रकरणहरु घोराही उपमहानगरभित्र यस नभएका पनि होइनन्, जहाँ विग्रिएर थन्किएका सवारी साधनमा इन्धन खर्च भनेर पनि भुक्तानी गरेको पाइएको थियो। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोम यस्तो प्रवृत्ति घोराहीमा निकै मौलाएको स्थानीय बताउँछन्।
