गएको आइतबार सुनसरीमा एउटा अपृय घटना भयो । सामान्य विवादले असामान्य परिस्थिति बन्यो । तराई मधेशमा हिंसाको आगोको लप्का फैलिन थाल्यो । धार्मिक तथा साम्प्रदायिक हिंसाको भ¥याङ चढेर सत्ता ढलाउनेसम्मका भयानक षड्यन्त्रका पनि योजना बनाइदै थिए । निर्दाेष नागरिकको चितामाथि चढेर सत्तामा फर्किन पाइन्छकी भनेर कोही कसैले मुख मिठाउँदै थिए । हिंसाको आगो बालेर ताप्नेहरु थपिदै जान थाले । शक्तिशाली सरकार पनि केही दिन अलमलमा प¥यो । ।सरकारले आफ्नो पकड नै गुमाउने अवस्था देखिन थाल्यो ।
हिंसा भडिकएको चारदिनपछि सत्तारुढ रास्वपाले विपक्षीलाई बोलाएर सम्वाद ग¥यो । त्यसको दोश्रो दिन अर्थात गएको बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सक्रिय भए । हिंसा रोक्न उनले देशबासीलाई आग्रह गरे । पीडितको पक्षमा सरकार भएको बाचा गरे । गृहमन्त्री हिंसाप्रभावित क्षेत्रतिर कुदे । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वापा सभापति रवि लामिछाने सम्वादमा जुटे । विपक्षी दलहरुसंगको संवादले सकारात्मक सन्देश दियो । विपक्षीलाई पनि हिंसाको बेला विरोध गर्न नैतिकले पनि रोक्यो । मानवीय संवेदनामा उत्तेजना बढाउनु थप घातक हुने उनीहरुलाई पनि लाग्यो । सरकार र सत्तारुढ पार्टीको सक्रियता बढेसंगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि सदभावको आह्वान ग¥यो । सबैलाई सदभाव र मित्रताको लागि आग्रह ग¥यो ।
प्रधानमन्त्रीले तराई मधेश केन्द्रित दलसंग सम्वाद गरे । धार्मिक संगठनका अगुावहरुसंग पनि भेटघाट भयो । संघीयताका पक्षपाति भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिवद्धता पुनः दोहो¥याए । असारमा सम्पन्न रास्वपा महाधिवेशनमा संघीयता पक्षधरहरु सशंकित थिए । प्रधानमन्त्रीसंगको सम्वादमा मधेश केन्द्रित दलहरुले प्रधानमन्त्री शाहसंग प्रश्न तेस्राए । प्रधानमन्त्री शाहले मन फुकाएरै संघीयताको विपक्षको कुरा सपनामा पनि नसोच्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीसंग मधेश केन्द्रित दलहरुको संंवाद र छलफल पनि अर्थपूर्ण रह्यो । भडिकएको तराई मधेशको हिंसालाई रोक्नका लागि संवादले सकारात्मक सन्देश दियो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले संघीयताप्रति प्रतिवद्ध मात्रै होइन, इमान्दार रहेको पनि दोहो¥याए । संघीय शासनको समस्या होइन । शासककै नियतमै संघीयतामाथि प्रशन उठ्दै आएको थियो । करिब दुई तिहाइको शक्तिशालीे सरकारका प्रधानमन्त्रीले संघीयताको विषयमा आश्वस्त मात्रै पारेनन् , आफूहरु संघीयताप्रति इमान्दार रहेकोमा प्रष्ट्याए ।
प्रधानमन्त्री शाहमाथि संवादहिनतालाई बढावा दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले संवाद भन्दा कामलाई ध्यान दिदै आएका थिए । कामसंगै संवादलाई पनि उनले संगसंगै लैजान पर्दथ्यो । उनी संवाद र कामलाई संगसंगै लैजान असफल भएका थिए । यद्यपि आफ्नो कामको ग्लोरीफाई गर्नु आवस्यक छैन । तर, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संवादलाई थाँती राख्नु उपयुक्त हुँदै होइन । संवादले मन माँझ्न र परिस्थिति बुझ्न धेरै सघाउँछ । हाम्रो पूर्वीय सभ्यताले पनि भन्छ की, संवादलाई जारी राख । सम्वादले मनलाई फुकाउन मात्रै होइन । विचारहरुलाई फैलाउन पनि मद्दत गर्दछ। हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा बहुल विचार छन र हुन्छन् । यो नेपाली समाजको विविधता र विशेषता मात्रै होइन, समाजको पहिचान र सामथ्र्य पनि हो ।
बहुल समाजका बहुल भावनालाई कार्यकारी सरकारका प्रमुखले नजिकैबाट छाम्नैपर्छ । जसले जनताले सरकार भएको महशुस पनि गरुरन् । जनताले भाषण,प्रवचन र उपदेश होइन । परिणाम र प्रभावको विषयमा सरकारसंग नजिकै हुन चाहान्छन् । संघीयताप्रति बचनबद्ध प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नियतमा कुनै सन्देह र प्रश्न गर्ने ठाउँ भेटिन्न । तर, राजकाज सन्चालनमा परिपक्वता त्यत्ति देखिएको छैन । पुराना पाका मात्रै होइन, बौद्धिक व्यक्तिहरुसंगको संवादलाई अझै फराकिलो बनाउँदै जारी राख्न सकेमा सरकार पनि उदेश्यमा पुग्न सक्थ्यो की ? ०००
