अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले खानेपानी उपभोक्ता संस्थामाथि जबर्जस्ती थोपरिएको कर हटाउने प्रतिबद्ध व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीको नेतृत्वमा पुगेको टोलीसंगको छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले कर छुटको प्रतिबद्धता गरेका हुन्।
महासंघ करमुक्त घोषणा र विद्युत महसुलमा छुटसम्बन्धी माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाउन अर्थमन्त्रालय पुगेको थियोे । महासंघद्वारा अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको ज्ञापनपत्रमा मुनाफारहित सामाजिक सेवामूलक संस्थाहरूले राज्यको मौलिक जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको भए पनि पछिल्ला समय अस्वभाविक कर तथा महसुलले उपभोक्ता संस्था चर्को मारमा परेका थिए। सरकारले खानेपानी संस्था जस्ता गैरनाफामूलक र विशुद्ध सामाजिक संगठनसंग पनि करिब ३० प्रतिशत विभित्र शीर्षकमा कर उठाउँदै आएको थियोे ।
महासंघका अध्यक्ष वलीका अनुसार जलश्रोत ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका खानेपानी संस्थालाई दिइँदै आएको कर छुट आर्थिक विधेयक २०८१/८२ बाट हटाइएपछि देशभरका आयोजनामा थप आर्थिक दबाब सिर्जना भएको छ। जलस्रोत सुक्दै गएका कारण अधिकांश क्षेत्रमा पम्पिङमा निर्भरता बढिरहेको र त्यसका कारण विद्युत खर्च अत्यधिक बढेको भन्दै अध्यक्ष वलीले विद्युत महसुलमा पनि कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म छुट लागू गर्न माग गरेको बताए । विद्युतमा छुट नदिए सेवा निरन्तरता नै जोखिममा पर्ने उनले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्।
त्यसैगरी नगर विकास कोषबाट लिइने २५ प्रतिशत ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याजदर अत्यधिक भएकाले ब्याज घटाउने व्यवस्था मिलाउन, विगतमा खारेज गरिएका संघीय खानेपानी कार्यालयका सेवा पुनः निरन्तर गर्न, जोखिमबीमा व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा एनवास सफ्टवेयरमार्फत तीनै तहका सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली बलियो बनाउन माग गरिएको छ।
“जनताको पानी, सरकारको लगानी” मूल भावनालाई व्यवहारमा उतार्दै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा दिगो र सहज बनाउन करमुक्त घोषणा अनिवार्य रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि अर्थमन्त्रीले उठाइएका मागहरू व्यावहारिक र सम्बद्ध पक्षसँग छलफलयोग्य रहेको भन्दै ५० प्रतिशतसम्म छुटको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन दिशामा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
