अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडले नेपाललाई वित्तीय संघीयता अन्तर्गत दिएको दुई अर्ब रुपैयाँको पहिलो चरणको कार्यक्रममा बदमासी भएको खुलासा भएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगलाई थाहै नदिई अर्थ मन्त्रालयले नीति फाउन्डेसन नामको एक गैर सरकारी संस्थालाई ठेक्का दिएको खुलासा भएको हो ।
उकेरा अनलाइनमा प्रजु पन्तले मिलमतोमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको रकम खर्च अपारदर्शी भएको खुलासा गर्दै खबर लेखेकी छिन् । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको भूमिका समेत निकै शंकास्पद देखिएको उनले चर्चा गरेकी छिन्।।
वित्तीय संघीयताको कार्यक्रममा आएको सहयोगमा आयोगलाई बाइपास गरेर मन्त्रालयले आफू अनुकूल संस्थालाई दिएको देखियो। यसबारे आयोगमा न छलफल भएको खुल्यो न त कुनै निर्णय नै भएको देखियो। मन्त्रालयबाट सो परियोजना नै नीति फाउन्डेसन नामक संस्थालाई दिइयो। यसमा आयोगका अध्यक्ष पौडेल मुख्य सहयोगी देखिए।
आयोगमा परामर्शदाताका रूपमा नीति फाउन्डेसनबाट प्रतिनिधि नै खटिए। ती थिए विशाल चालिसे। उनी नीति फाउन्डेसनमा सिनियर कार्यक्रम अधिकृत थिए।
युएसएडबाट आएको वित्तीय सहयोगमा भएको कार्यक्रमबारे वित्त आयोगमा कुनै विवरणै छैन। आयोगले सो परियोजनाको नाममा आएको रकम कहाँ, के विषयमा खर्च भयो भनेर मन्त्रालयसँग उल्टो विवरण मागेको छ। तर अझैसम्म खर्चको विवरण पाएको छैन।
आयोगलाई औपचारिक रुपमा युएसएडको रकमबारे जानकारी नै नभए पनि अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगको महत्त्वपूर्ण बैठकहरुमा चालिसेलाई सहभागी गराउन शुरु गरे। आयोगसँग असम्बन्धित व्यक्ति नियमित बैठकमा सहभागी हुन थालेपछि आयोगका केही सदस्यहरूले उनको हैसियतबारे प्रश्न उठाए। अध्यक्ष पौडेलले ‘स्वयम् सेवकको रूपमा सहयोग गर्न आएको’ भनेर छलेको देखियो।
जब युएसएडको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो उनी वित्तीय सङ्घीयताका लागि आएको वैदेशिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत आयोगको परामर्शदाता रहेको खुल्यो। यति मात्र हैन, आयोग औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नभए पनि नीति फाउन्डेसनले सन् २०२२ मा ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगस् नेपालमा सङ्घीयताको संरक्षक’ नामक प्रतिवेदन निकाल्यो। त्यसमा वित्त आयोग र युएसएडको सहयोग रहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा ुराष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबारे नीति फाउन्डेसनले तयार गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदन नेशनल एन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसीको साझेदारीमा गरिएको र यसमा लागि युएसएडको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरण परियोजना अन्तर्गत वित्त आयोगसँग नीति फाउन्डेसनको सहकार्यमा बनेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा वित्त आयोगको संवैधानिक रूपमा तोकिएका जिम्मेवारी, आयोगले जिम्मेवारीहरू पूरा गर्दा सामना गर्नुपर्ने चुनौती, नेपालको वित्तीय र प्राकृतिक स्रोत सङ्घीयताको सन्दर्भमा आयोगले निर्वाह गर्न सक्ने संरक्षक, मध्यस्थकर्ता, र ज्ञान नेतृत्वकर्ताको तीन रणनीतिक भूमिकाहरूबारे उल्लेख गरिएको लेखिएको छ।
यो अनुसन्धानको नेतृत्व विशाल चालिसेले गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई ‘मूल्यवान् टिप्पणी र मार्गदर्शनका लागि’ धन्यवाद दिइएको छ।
यो परियोजनामा पूर्व सचिव समेत रहेका पौडेलको नियत सफा देखिएन। सचिवबाट अवकाशपछि उनी पनि नीति फाउन्डेसनमा संलग्न थिए। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उनी नीति फाउन्डेसनको सिनियर फेलोको रूपमा सहभागी हुन्थे।
उनी नीति फाउन्डेसनको सिनियर फेलो भएकोबारे फाउन्डेसनको वेभ साइटमा सन् २०१८ मा विवरण समेत राखिएको थियो। अहिले सो पेजमा कुनै विवरण छैन। तर अर्काइभबाट उकेराले सो पेज समेत फेला पारेको छ भनेर प्रजु पन्तले लेखेकी छिन।
पौडेल २०७५ चैतमा वित्त आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन ओली सरकारले उनलाई आ योगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियोे ।प्राप्त तथ्यहरूले उनी आयोगमा नियुक्त भएपछि पनि नीति फाउन्डेसनको हितमा काम गर्ने गरेको यही प्रकरणले देखायो।
यसरी भयो बदमासीको खुलासा !
कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा काम गर्न चाहे अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा मार्फत आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। वित्तीय संघीयताबारे कुनै सहयोग लिनुपरेमा वित्त आयोगले माग फारम भरेर अर्थमा पठाउने नियम देखिन्छ।
तर,युएसएडको दुई अर्बको रकममा यो सामान्य नियम समेत पालना नगरी युएसएडबाट वित्तीय संघीयता अन्तर्गत आएको कार्यक्रम अर्थबाट नीति फाउन्डेसनमा पुगेको देखियो।
वित्त आयोगलाई वित्तीय संघीयतासँग सम्बन्धित सबै काम गर्ने जिम्मेवारी छ। तर युएसएडको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा भने आयोगलाई पुरै बाइपास गरियो।
यसबारे अध्ययन गर्दा युएसएडबाट आएको फाइनान्सिङ एग्रिमेन्ट कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट स्ट्रेन्थ प्रोजेक्ट ९पिएफएमएसपी० पाँच वर्ष चलेको थियो। यो कार्यक्रम सन् २०१६ को अगस्ट देखि सन् २०२१ को अगस्टसम्म चलेको थियो। यसको रकम थियो १४।९ मिलियन अमेरिकी डलर ९ दुई अर्ब रुपैँया० रहेको देखिन्छ।
नीति फाउन्डेसनको प्रतिवेदनले समेत उसले युएसएडको रकममा वित्त आयोगका लागि काम गरेको पुष्टि हुन्छ नै। यसबारे युएसएडको प्रकाशित प्रतिवेदनमा समेत विस्तृत उल्लेख छ। तर अचम्म के भने संघीयताबारे आएको त्यत्रो रकम केमा खर्च भयो भन्ने विवरण वित्त आयोगसँग छैन।
कार्यक्रम सकियो,तर खर्चको विवरण आएन
उकेरामा प्रकाशित समाचार अनुसार यस कार्यक्रम वित्तीय संघीयतालाई नीतिगत तथा प्रशासनिक पक्ष बलियो बनाउने कामका लागि आएको देखिन्छ। यो कार्यक्रम पूरा भइसकेको पनि ४ वर्ष भइसक्यो। तर कति रकम, कहाँ(कहाँ खर्च गरेको हो भन्ने विवरण अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म वित्त आयोगमा बुझाएको छैन। यसले युएसएडबाट आएको सहयोग रकम दुरुपयोग भएको शंकालाई बलियो बनाएको छ।
