सरकारले करारमा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको छ । अब कुनै निकायमा रिक्त दरबन्दीमा करारमा काम लगाउनु पर्ने भए पुरानै करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई लगाउनुपर्ने छ ।
हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पुलुमा राखेर आवश्यकताअनुसार काममा खटाइने भएको छ ।करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ुपुलुमा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
पुलमा राखिएका कर्मचारीको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यवाधि राख्नेछ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करारमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त प्रस्तावमा करार कर्मचारीको करार सम्झौता गरिने उल्लेख छ । तर कुनै सरकारी सेवाबाट अवकास प्राप्त गरी उपदान गरेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने १ साउनबाट सेवा निरन्तरता नगरी बिदाइ गरिनेछ ।सरकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेर पुनः करारमा भर्ना भएका कर्मचारी बिदाइमा परेका छन् ।
करार सम्झौता नवीकरण गरेर ुपुलु दरबन्दीमा राखिएका करार कर्मचारीलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यकताअनुसार काममा लगाउने भनिएको छ । करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ७ बुँदाको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । त्यसको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ ‘नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दीमा वा कुनै निकायमा रिक्त भएको दरबन्दीमा करारमा काममा लगाउनुपर्ने भए नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नलिई विभिन्न निकायमा ुपुलुमा रहेका करारका कर्मचारीलाई भूमि, व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौता गरी काममा लगाउने ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र करार सेवा अन्त्य गर्दा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अध्ययन गरी विकल्प सिफारिस गर्नु पर्नेछ । करारका कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न, आगामी दिनमा करारमा कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा गरिने करार सम्झौतामा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाका सर्तका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने छ । त्यस्तै, हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम करारमा काममा लगाउन नसकी सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्दा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्नु पर्ने छ ।
